रास्वपामा नैतिकताको खडेरी
काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयले फेरी चर्चा पाएको छ । मंगलबार र बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उपसभामुखले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अमेरिका लैजान दूतावासलाई पत्र लेख्नु संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा आवाज उठाए ।
उपसभामुख राना मगरले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखिनुले लज्जित बनाएको भन्दै सांसदहरूले राजीनामाको माग समेत गरे । मंगलबार र बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबीच चर्काचर्की नै भयो ।
उपसभामुख रानामगरले २०७९ फागुन १४ गते (२०२३ फेब्रुअरी २६)मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सहभागी गराउन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उनले आफूसँगै पाँच जना कार्यक्रममा जान लागेको भन्दै भिसाको अन्तर्वार्ता छिटो सारिदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी हुन् ।
यसै विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पदीय आचरण अनुकूल काम नगरेको भन्दै उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका बेला प्रतिपक्ष रास्वपा र माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने उपसभामुखको पक्षमा उभिएको छ । पछिल्ला गतिविधिले ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिएर अघि बढेको दाबी गर्ने रास्वपामा नैतिकताको खडेरी देखिएको छ ।
संसद्मा उपसभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सभामुख नभएको समयमा उपसभामुखले नै प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्छन् । संवैधानिक परिषद्मा समेत उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यति संवेदनशील जिम्मेवारी पाएकी रानाले आफ्नो कार्यक्रममा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सहभागिताका लागि गर्नै नमिल्ने सिफारिस गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई रास्वपाले सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ । र, रास्वपा भन्छ- ‘उपसभामुखले कुनै ठूलो गल्ती गरेको छैन ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै भने, ‘उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कुरा लोकतन्त्र मार्ने षड्यन्त्र हो । सत्तारुढ दलहरूले संख्याको बलमा जे पनि गर्न खोज्छ भने आफूहरूले त्यस्ता सत्ता र शक्तिलाई ढालिदिन्छौँ ।’
प्रमुख सचेतक परियारले उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन खोजिए सरकारविरुद्ध आम जनता सडकमा ओर्लने दाबी समेत गरे । यस्तै माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखमाथि राजीनामाको विषय उठाएर अपमान गर्न खोजिएको बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि उपसभामुखको पक्षमा उभिने निर्णय नै गरेको छ ।
नेकपा एमालेका सांसदहरूले उपसभामुखमाथि प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले पनि उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । मकालुखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘उपसभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेकाले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’
उपसभामुखले राजीनामा नदिएपछि उनलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दल छ । तर,उनलाई हटाउन त्यति सहज भने देखिँदैन । हाल सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका ८८,नेकपा एमालेका ७७,अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७,लोसपाका ४ तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद गरी १८० सांसद छन् । उपसभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइ चाहिन्छ । तर,सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुर्याउन थप ३ सांसद आवश्यक देखिन्छ ।
