जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ : सांसदहरू

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जमिन बाँझो राख्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले खेतीयोग्य जमिन बाँझो २ वर्षसम्म राख्ने कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले युरोप र अमेरिकामा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने चलन रहेकाले सरकारले पनि कानुनसम्मत ढंगले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिइन् । उनले शैक्षिक बिदामा बस्ने तर अरु पेसा, व्यवसाय गर्ने कर्मचारीमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सुब्बाले भने ‘किसान परिचय पत्रमा हामीले जोड दिनुपर्नेछ । र यो कर्मचारीहरू कम भए । देश संघीय संरचनामा भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने । यहाँ कम भयो भन्ने कुरा छ । कर्मचारीहरूले शैक्षिक बिदा लिएर पढ्ने जाने कुरा चाहिँ धेरै छ । पढ्न हुँदैन भन्नेकुरा होइन । तर के हो भने काम नै बाँकी राखेर शैक्षिक बिदा लिएर विदेश पढ्न जाने । र उसले अरु काम पनि गरिरहने । कर्मचारीहरूलाई शैक्षिक बिदा लिएर पढ्न जाने कुरामा चाहिँ मन्त्रालयले बढी विचार गर्नुपर्छ । र अर्को कृषि मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयको समन्वयमा २ वर्ष भन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही पनि त गर्नुपर्याे नि । युरोप, अमेरिकामा पनि खेती नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चलन हुन्छ नि । त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसदद्वय रुपा सो. शी (चौधरी) र मिना तामाङले भूमिहीनहरूलाई पनि लोन लिएर व्यावसायिक खेती गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । सांसद चौधरीले सबै भन्सारहरूमा खाद्यवस्तुहरू चोरी पैठारी हुन नदिनका लागि क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

सांसद चौधरीले भनिन् ‘जमिन नहुनेहरूलाई पनि लोन दिने व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्दछ । के धितो राखेर उनीहरुले लोन लिएर व्यावसायिक खेती गर्ने रु यो समस्या छ । यसमा मन्त्रालयले अरु पनि उपायको खोजी गर्नुपर्दछ । जहाँ भन्सार छ, त्यहाँ क्वारेनटाइन राखौँ । प्लान्ट क्वारेनटाइन । त्यसपछि पशुपंक्षीलगायतका लागि पनि त्यो राख्नुपर्दछ । नत्र त्यसको कामै छैन भन्ने विषयमा हाउसमा पनि बोलेको थिए । नेपालले निर्यात गर्दैन, आयात नै गर्छ । तर त्यो पनि इन्ट्रि भएर आएको देखिएन धेरैजसो । त्यसकारण चोरीपैठारी भईरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो गर्दा एकातिर राज्यलाई घाटा ।’

अर्की सांसद मिना तामाङले कृषिका लागि आउने गैरसरकार संस्थाहरूको बजेट नतिजामुखी काममा परिचालन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइन् । उनले कृषि उपजहरूको संकलन र वितरणको व्यवस्था सबै प्रदेशहरुमा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

सांसद तामाङले भनिन् ‘मिना तामाङ, माओवादी केन्द्र‘एनजिओहरुबाट थुप्रै बजेट आउने गरेको छ । तर वितरण प्रणालीलाई हेर्ने हो भने कसले जिम्मा लिने भन्न समस्या छ । प्रदेश, स्थानीय र संघले लिने जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँड हुनुपर्छ । यो बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ’

सांसद तामाङले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरूको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।