राजसंस्थालाई अभिभावकिय संस्थाको रुपमा राखौं, प्रदेश खारेज गरौं : अध्यक्ष लिङदेन (भिडिओ)

सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । सङ्घ, प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कांग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस-एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यो बिचमा संविधानको जुन अभ्यास गरियो, त्यसले के प्रमाणित गर्यो भने यो संविधानमा प्रशस्त त्रुटिहरू छन् । कमी कमजोरीहरू छन् । थुप्रै भ्वाङहरू छन् जसलाई सच्याएर फेरि नयाँ सन्दर्भमा जानुपर्ने देखिएको छ । कति मानिसहरूले भन्छन् कि संविधान कार्यान्वयन भएन । संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएपछि सबै कुराहरू ठिक हुन्छ, भन्ने जस्ता तर्कहरू पनि ल्याउँछन् । तर अहिले हाम्रो अभ्यासले प्रमाणित ग-यो । अहिले जति समस्याहरू छन् त्यसको मूल समस्या नै संविधान हो ।

त्रुटि भनेका के-के हुन् त ?
हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छन् । हाम्रो राज्य संरचनामा समस्या छ । नियुक्ति प्रणालीमा छ । समग्र विषयहरूमा समस्या छ र त्यो समस्या संविधान संशोधन नगरीकन समाधान गर्न सकिँदैन । यति सानो देशमा यति ठुलो सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिहरू जसलाई वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुँदै पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति सम्मलाई हामीले महँगो कर तिरेर, ऋण लिएर तलब, भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । यो बाक्लो जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई कटौती नगरीकन हामीले आर्थिक रूपले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले प्रदेश तह अनावश्यक देखियो । प्रमाणित भयो । प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रीहरू छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभामा समेत यत्रो ठुलो सङ्ख्या चाहिने हो कि होइन, यसको पनि पुनः विचार गर्नुपर्ने विषयहरू उठेका छन् । निर्वाचन प्रणाली पनि त्यसै प्रकारको देखियो । त्यस कारणले निर्वाचन प्रणालीमा समेत व्यापक रूपमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ र स्थिर सरकार निर्माणको लागि, पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने व्यवस्था निर्माणको लागि पनि यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । त्यसैले हामीले त अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था रहोस् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होस् । प्रदेशको खारेजी होस् । केन्द्र र बलियो स्थानीय तह होस् । स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न बनाऊँ । जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्यामा व्यापक रूपले कटौती गरौँ । मलाई लाग्छ यो संविधान अभ्यासको नौ वर्ष पूरा हुँदाखेरि यो संविधान ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले केही कमी कमजोरीहरू छोड्यौँ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । अहिले जुन कमी, कमजोरीहरू देखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै महसुस भएको कुरा होइन । यो संविधानको पक्षधर हुँ भन्नेहरूलाई पनि महसुस भएको विषय भएकाले यति बेला सबैको सहमतिबाट सबैलाई स्वीकार्य संविधान निर्माण गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यो बेला आयो ।

हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्थालाई सफलता र असफलताको कसीमा राखेर हेर्दा के भन्न सकिन्छ ?
संविधान त असफल नै भयो नि । तर के भने यसलाई धेरै आरोप-प्रत्यारोप गर्नु भन्दा पनि अब सच्याएर, मिलाएर जानु देश र हामी सबैको लागि हितकर हुन्छ । किनभने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर भन्ने तर सरकार बनेको तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यसैबेला लडाउन पाउने । अविश्वासको मत दिन पाउने । अनुपस्थित हुन पाउने । अथवा समर्थन फिर्ता लिन पाउने भनेको त सरकार त दुई वर्षमा त १२ चोटि फेर्न मिल्ने छिद्रहरू राख्यौँ । नियुक्ति प्रणालीहरू त्यस्तै छ । सरकार, प्रतिपक्ष अर्थात राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने । संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति हुने । अनि कहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रताको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ ?, पारदर्शिता, सुशासनको कहाँ कल्पना गर्न सक्छौँ ? त्यस कारणले निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासनको लागि पनि हाम्रो नियुक्ति प्रणालीहरुमा सुधार गर्नु छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु छ । संविधान अभ्यास गरेर हेरिसक्यौँ त्यस कारण पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो ।

निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने त ?
यो सरकारले सुरुमा के भन्यो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी ठुला दलहरू मिल्नुपर्यो भन्ने मुख्य विषयको रूपमा आयो । हामीले भन्यौँ, त्यो स्वागतयोग्य विषय हो । मैले अघि भनेजस्तो संविधान त रिभ्यु गर्ने बेला भइसक्यो । सुरुदेखि नै हामीले भन्यौँ यो संविधानले त काम गर्दैन । यसले डेलिभरी दिन सक्दैन भनेर त भन्यौँ तर धेरैले नपत्याइने त्यो सानो स्वरमा भयो । हामी सानो सङ्ख्यामा भयौँ । तर अहिले त अभ्यासले नै प्रमाणित गरेको बेला यदि ठुला राजनीतिक दलहरूले नै त्यो कुरालाई स्विकार्दछन् भने त खुसीको कुरा हो भनेर हामीले स्वागत ग¥यौँ । तर अहिले सरकार त्यतातिर उन्मुख देखिँदैनन् मात्र होइन । सत्तारुढ पार्टीको एक जना महासचिवले भन्नुभयो कि, समानुपातिक र साना राजनीतिक दलहरू अस्थिरताका कारक भए, त्यस कारण थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्छ र दुई दलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो । त्यो त भयानक प्रतिगमन हो । किनभने बहुदलीय व्यवस्थाबाट दुई दलीय व्यवस्थामा लाने भन्ने कुरा र नेपालका तीन वटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू २००७ साल, ०४६ साल र ०६२÷०६३ यी आन्दोलन र परिवर्तनहरूमा हामी कतिको सहभागिता थिएन होला । कतिपयमा हाम्रो सहमति थिएन होला । तर यी तीन वटा आन्दोलन र परिवर्तनले तीन वटा महत्त्वपूर्ण चिजहरू स्थापित ग¥यो । ०७ सालले प्रजातन्त्र, ०४६ सालले बहुदलीय व्यवस्था र ०६२÷०६३ ले समावेशी समानुपातिकता । यी चिजहरूलाई स्थापित ग¥यो । अब मुलुक यसबाट पछाडि फर्किन सक्दैन । तर यसबाटै पछाडि फर्किने खालको जुन चर्चा बाहिर परीक्षण गर्नका लागि छोडियो सत्तारुढ राजनीतिक दलबाट यो दुःखद विषय हो र मुलुक त्यतातर्फ जान सक्दैन । मिलाउनुपर्ने थुप्रै विषय छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऔँ । सांसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाऔँ । सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऔँ । सरकार स्थिर भइहाल्छ नि । अब संविधान संशोधनको विषय आउँदाखेरि एउटा विषयमा मात्रै होइन । समग्रमा नमिलेका विषयहरू मिलाउनेगरी आयोग बनाएर अगाडी गइयो भने समाधानमा पुग्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि दल नै पिच्छे आ–आफ्ना माग र मुद्दाहरू छन्, संशोधन नै गर्ने हुँदा पनि कसरी सहमति जुट्ला भन्ने पेचिलो अवस्था देखिन्छ, सहमति जुटेर संविधान संशोधन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सम्भव छ । देशलाई केन्द्रमा राख्नुपर्यो । हामी सबैभन्दा माथि देश छ । देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा पनि छैन भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर काम ग¥यौँ भने समाधान ननिस्किने र सहमति नहुने भन्ने कुरा छैन । मैले भने नि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषयमा आज सैद्धान्तिक रूपमा कुन राजनीतिक दल असहमति छ र ? खालि म हुन्छु कि हुँदिन होला ? यस्तो निर्वाचन प्रणाली भयो भने त म बढारिन सक्छु । अरू कोही मान्छेलाई पनि जिताउन सक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर । आफूलाई केन्द्रमा राखेर अलमल्याउन र अल्मल्लिन खोज्दा न समस्या आउने हो । तर अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले करिब–करिब आन्तरिक रूपमा महसुस गरेको हो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरामा । प्रदेश तहको खारेजीको कुरामा सबै दलहरू एक प्रकारले सहमत छन् । हामीले सङ्घीयतालाई अधिकारसँग जोड्ने हो भने अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा भइहाल्यो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । जुन सङ्घीयताको नाममा हामीले अधिकार डेलिभरीको कुरा गरिराखेका छौँ । तल्लो तहमा अधिकार पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसमा कहाँ राप्रपा असहमत छ र ? त्यो सबैले भनिराखेको विषय हो । सङ्घीयताको नाममा प्रदेश संरचना बोकेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ । त्यस कारण यो सबैको सहमतिको विषय हो । मलाई लाग्छ, सबै सहमत हुनुहुन्छ । राजा मान्छन् त अरूले भन्नेजस्तो प्रश्न पनि छन् । राजालाई पनि कुनै न कुनै स्थान दिउँ । राजाले अभिभावकको भूमिकामा बस्ने जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकार चलाउने यो व्यवस्था निर्माण गरेर जान सकिहालिन्छ नि ।

हालसम्मका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन र ?
दलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, दलको उम्मेदवार राष्ट्रपति अन्ततोगत्वा त्यो साझा व्यक्ति हुन नसक्ने रहेछ । र दलको निर्देशनमै परिचालित हुने रहेछ भन्ने कुरा त तीन जनै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मान, सम्मानका दृष्टिले पनि राष्ट्रपति र राजसंस्थामा आकाश, जमिनको फरक हुन्छ । त्यस कारणले हामीले इतिहास, परम्पराको निरन्तरताको प्रतीक र अन्तर्राष्ट्रिय मान, सम्मानको खातिर पनि राजसंस्थालाई कुनै न कुनै प्रकारको ठाउँ दिएर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडी सारिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो स्वीकार गर्न दलहरूलाई पनि कुनै असुविधा हुँदैन । किनभने दलहरूबाट निर्वाचित अथवा जनताका प्रतिनिधिहरूले देशको सरकार चलाउने भइसकेपछि राजसंस्थाको बारेमा त्यतिधेरै आत्तिनुपर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्रपति हामी सबैको साझा र अभिभावक हुन नसक्ने रहेछ । त्यो त प्रमाणित नै भएको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा दलका शीर्ष नेताहरुका बिचमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ?
अहिले त्यो बेला नै भएको छैन । पहिलो कुरा संविधान संशोधनको विषय नै औपचारिक रूपमा सरकारले प्रवेश गराएको अवस्था छैन । तर यदि संविधान संशोधनको विषय औपचारिक बनेर आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त संविधान संशोधन सम्बन्धी फरक मतहरू सार्वजनिक रूपमै धारणाहरू आइराखेका छन् । त्यस्तो बेला हामी कुन सन्दर्भमा लचिलो हुनुपर्छ र अरू दलहरू पनि कहाँ–कहाँ लचिलो हुनुपर्छ भनेर त हामीले राखेरै जान्छौँ । हामीलाई थाहा छ कि सङ्ख्याका हिसाबले हाम्रा सीमाहरू छन् । त्यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडी बढ्छौँ ।