प्रदेशलाई शक्ति नदिएका देशहरू विखण्डन भएको उदाहरणहरू छन् : लक्ष्मणलाल कर्ण (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । संघ, प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर नेताहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ ।

यो श्रृंखला संविधान दिवसका दिनसम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसको अवसर पारेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

संविधान जारी हुँदा मधेसका सम्पूर्ण पार्टी मधेसी मोर्चा बनाएर यसको विरोध गरेका थिए । यसलाई स्वीकार गरेन । विरोध गरेर ६ महिना शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे । मधेसमा ठूलो आन्दोलन भयो ६ महिना । यो संविधानमा हाम्रो कुरा नमान्दाखेरि हामी बहिष्कार गरेर गयौँ । मैले त राजीनामा नै गरेको थिएँ । त्यसले गर्दा सबैलाई स्वीकार्य भएन । अंक गणितले हेर्ने हो भने ठिक छ दुई तिहाइ आयो । तर जुन पक्षबाट संविधानलाई सबैलाई राख्ने भन्नेकुरा गरेको थियो । सबैको हक, हित सुरक्षित गर्ने भनेको थियो । त्यो कुरा संविधानमा भएन । पश्चगामी संविधान भयो । किनकि अन्तरिम संविधानले पाएको कुरा पनि पहिलो संविधानसभाले कबुल गरेको । सबै पार्टीले कबुल गरेको कुरापनि लेखिएन । यसले गर्दा मधेस आन्दोलन भयो । मधेस आन्दोलनपछि हामीले ठिक छ, यसमा जुन कमी, कमजोरी रहन गयो त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडी बढौँ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यसका लागि पटक पटक वार्तामा बस्यौँ । तर हुन सकेन ।

एउटा पहिलो संशोधन भयो । त्यसलाई हामीले पनि स्वीकार गर्याैँ । पहिलो संशोधन समानुपातिक, समावेशी यो कुरालाई पहिलो संशोधनबाट ल्याइयो । हामीले सधैँ के भनिराखेका छौँ भने संविधानमा प्रतिनिधित्वको जुन व्यवस्था रहेको छ, त्यो प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भूगोल अनुसार होइन जनताअनुसार हुनुपर्छ । जनसङ्ख्याअनुसार हुनुपर्छ । यसलाई मानिएन । नमान्दाखेरि पहिलो जनसङ्ख्या, दोस्रो, भुगोलपनि राखेर संविधानमा आयो । त्यो चलिरहेको छ अहिलेसम्म । हामीले यस सम्बन्धमा पटक–पटक सरकारका पार्टीहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ । सरकारलाई हामीले बेला मौकामा साथ पनि दियौँ । विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँसँग हाम्रो लामै वार्ता भयो । त्यसमा के थियो भने मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने । दोस्रो, संविधान संशोधन गरेर मधेसी, जनजातिको जुन अधिकार छ त्यो सुनिश्चित गर्नुस् । त्यस सम्बन्धमा उहाँले केही मुद्दाहरू फिर्ता पनि लिनुभयो । संविधान संशोधनका लागि केपी ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले समूह नै गठन गरेको थियो । तर उहाँको सरकार चलेन । त्यो सिद्धियो । अहिले यो सरकार बन्दाखेरिको सात बुँदे सहमतिमा एउटा बुँदा संविधान संशोधनको पनि राखियो । यसले गर्दा हामीले लामो समयदेखि संविधानमा असन्तुष्टि जाहेर गरेका थियौँ, त्यो संविधानमा संशोधन गर्छु भन्नेकुरा सरकारका दुईवटै पार्टीले कबुल गर्दाखेरि हामीले सन्तोष जाहेर गर्याैँ । सुरुवात राम्रो भयो । संविधान संशोधन गरौँ र अगाडी बढौँ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

संशोधन गर्नुपर्ने भए के–के विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ त ?

संघीयताको माग मधेसीहरूले नै गरे । कुर्बानी दिए । सबैभन्दा बढीले सहादत दिए तब आएको हो । अन्तरिम संविधानमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला आठ बुँदेमा सहमति गर्दाखेरि संघीयता कसरी गर्ने भन्दा प्रष्ट रुपमा के लेखियो भने मधेसीहरूको चाहाना बमोजिम मधेस प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशको निर्माण हुनेछ भन्ने कुरा लेखियो । त्यो स्वायत्त हुन्छ । अधिकार सम्पन्न हुन्छ । त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर पनि राखियो । संविधान बनाउने बेलामा निर्विवाद थियो कि, पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउने । त्यसको लागि आयोग पनि गठन भयो । त्यो आयोगको बहुमतको रायले ११ प्रदेशको बन्यो । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्याैँ । हाम्रो सन्तुष्टि अनुसार नै आयोग भएको थियो । त्यसलाई पनि मानिएन ।

अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेर आएको कुराहरूलाई पनि नमान्दाखेरि मधेश आन्दोलनमा गएको हो । अहिले पनि जनजातिहरू आन्दोलनमा छन् । प्रदेशको नामाकरण गर्दा सबै पार्टीले कबुल गरेका थिए पहिचानको आधारमा गर्ने । नदीनालाको पहिचान गुमिराखेको थिएन । समुदायको पहिचान बनेको थियो । हामीले ८ जिल्लाको मधेस भनेका थिएनौँ । हामीले २२ जिल्लाको मधेसमा नारायणीदेखि पूर्व र नारायणीदेखि पश्चिम दुईवटा प्रदेशको कुरा गरेका थियौँ । पश्चिममा थरुहट प्रदेश र पूर्वमा मधेस प्रदेश गर्ने । प्राप्त भएन । असन्तुष्टि छदैछ । आन्दोलन चली नै रहेको छ । अधिकार विहीन संघीयता छ । केही पनि अधिकार छैन । प्रहरी प्रशासन प्रदेशको जिम्मा दिनुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार विहीन बनाउने । केन्द्रबाट केही रकम अनुदान दिने र त्यसबाट सञ्चालन गर्ने यसले गर्दा प्रदेश फङ्सन गर्न पाएन । स्थानीय निकायलाई सरकार भनियो ठिक छ । यो सरकार कसले निगरानी गर्ने त ? कसको जिम्मामा रहने ? न संघको जिम्मामा छ । न प्रदेशको जिम्मामा छ । स्थानीय तहलाई प्रदेशको सुपरभिजनमा राख्नुपर्छ ।

संसारभरिको अभ्यास नै यही हो । प्रदेशको सौता जन्माउने योजना अनुसार बनेको हो । स्थानीय तहलाई प्रदेश तहको सौता बनाए । संघीयतालाई जबरजस्ती मानेर आएको हो । तर अहिलेसम्म कर्मचारी दिएका छैनन् । लोकसेवा सञ्चालन गर्न दिएका छैनन् ।

भनेपछि तपाईँहरूको भनाई स्थानीय तह बाहेकको दुई तहको संघीयता हुनुपर्छ भन्ने हो ?

हाम्रो भनाई होइन । संघीयतामा जब देश जान्छ, त्यो अवस्थामा दुई टायर मात्रै हुन्छ । कहाँ छ तीन वटा सरकार ? संसारमा कहीँ छ ? स्थानीय निकायलाई कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार छ । तर प्रदेशमा कटौती छ । प्रदेशमा विधायकी छ । न्यायिक हुँदैन । कार्यकारी पनि पाएन । हामीले संविधान बनाउँदाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कल्पना गरेका थिएनौँ । कहाँबाट आयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी ? त्यसलाई शक्ति दिइराखेको छ । केन्द्रीय सरकारको मानसिकता अहिलेसम्म त्यो मानसिकता हट्न सकेको छैन । यो हट्नुपर्छ अनिमात्र संघीयता हुन्छ ।

कतिले त स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्छन्, स्थानीय तह राख्नै पर्दैन भनेको हो तपाईँहरूले ?

त्यो भनेको छैन । स्थानीय निकाय हुन्छ । संविधानमा के भनियो भने यो देशको सञ्चालन बहुदलको आधारमा संसदीय व्यवस्थाबाट हुन्छ । तीन तह सरकार बनायौँ भने संसदीय व्यवस्था संघमा पनि छ । प्रदेशमा पनि छ । तर स्थानीय तहमा छैन् । स्थानीय तहले कति कानून बनाए ? त्यसलाई विकासको अधिकार दिनुपर्छ । बेञ्च बनाइकन स्थानीय न्यायाधीश बनाउने भन्ने थिएन । अझ विकृति के आयो भने पुरुषहरुलाई मेयर/अध्यक्ष बनाइयो । उपमेयर/उपाध्यक्षमा महिलालाई राखियो । अधिकार नै दिइएन । कतिपय ठाउँमा त उपमेयरले हामीलाई बस्ने ठाउँ छैन । हामीलाई सवारी दिइएन भन्छन् । कसले राख भन्ने हो त निगरानी भएन भने । कसको कुरा मान्ने हो त ? कमी कमजोरी हटाएर जानुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बहस छ, यहाँको भनाई के छ ?

समानुपातिकलाई हटाउने हो भने देशमा शोषित, वञ्चित, भेदभावले ग्रसित व्यक्तिहरूको कहिल्यै हुँदैन प्रतिनिधित्व । र हामीले संविधान बनाउँदाखेरि यसको मूल उपलब्धि के भन्यौँ भने हाम्रो संविधानले समानुपातिक, समावेशीलाई कबुल गरेको छ । धर्म निरपेक्षता कबुल गरेको छ । गणतन्त्रलाई कबुल गरेको छ । संघीयतालाई अघि लैजानुपर्छ । अधिकार बढाउँदै जानुपर्छ । जुन देशमा अधिकारहरू दिँदा संघले बढी शक्ति लियो र प्रदेशलाई शक्ति दिएन त्यो देशमा विखण्डन भएको छ । रुस विखण्डन भयो । पाकिस्तान विखण्डन भयो । त्यसकारण प्रदेशमा अधिकार दिने काम गर्नुपर्छ । निगरानी राख्ने काम गर्नुपर्छ ।

थ्रेसहोल्डको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

थ्रेसहोल्ड राख्नै हुँदैन । जब समानुपातिक व्यवस्था गर्नुहुन्छ, के हो थ्रेसहोल्ड रु बहुदलीय व्यवस्थाबाट देश चल्छ भन्नुहुन्छ भने बहुदल हुँदाखेरि दुईवटा दल मात्र हो ? अहिले कुनै नेताले काहीँ बोल्यो होला । पार्टीको आधिकारिक आएको छैन । समानुपातिक हटाउने वा थ्रेसहोल्ड बढाउने । आएको अवस्थामा यदि प्रतिगमनतिर जान्छ भने अवश्य नै देशमा अशान्ति हुन्छ ।

सबै दलहरूको आ–आफ्ना एजेन्डाहरू छन्, प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव देख्नुहुन्छ ?

यो देशमा संविधान सभाबाट संविधान बन्छ भनेर कसैले मानेको थियो ? सोचेको थियो ? बन्यो त । कहीँ पनि संविधान सभाबाट संविधान बनेको अवस्थामा त्यसको पुनरावलोकन भएको छ । हामी त दश वर्षपछि पुनरावलोकनको कुरा गर्दैछौँ । विभिन्न ठाउँमा समस्याहरू छन् । सरकार विघटन, पुनः स्थापित गर्दा यो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको केही अप्ठ्याराहरू पर्न गए । यो अप्ठ्याराहरूलाई सुधार्नका लागि हामीले संविधानमा जहाँ त्रुटि देखेका छौँ । अब आयो बेला त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने । महिला, दलित, आदिबासीहरुको अधिकार बढाउनु पर्छ ।