संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौती गर्न होइन : कानूनमन्त्री चौरसिया
मकालु खबर
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल महिला संघ केन्द्रिय कार्यसमितिले आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे छलफलमा भाग लिँदै कानूनमन्त्री चौरसियाले महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा भ्रम फैल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै संविधानले दिएका कुनैपनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अधिकार कटौति गरेर संविधान संशोधन नहुने बताए ।
उनले भएको व्यवस्थालाई कम गर्नेगरी संशोधन नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कम गर्नेगरी संशोधन गर्न नलागिएको बताए ।
उनले आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई सशक्त बनाउने गरी समावेशी र समानुपातिकलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशेधन गरिने उल्लेख गरे ।
महिलासँग महिला, जनजातिसँग जनजाति, दलितसँग दलितले निर्वाचन लड्ने गरी संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ । चुनाव खर्चबारे प्रसंग निकाल्दै मन्त्री चौरसियाले सबै उम्मेदवारहरु सहमत भएर अनावश्यक खर्च नगरे चुनावमा बढी खर्च हुने स्थितिको अन्त्य हुने बताए ।
कानूनमन्त्री चौरसियाले महिला सशक्तिकरण नभएसम्म, नारी शक्तिलाई समाजमा स्थापित गर्न नसकेसम्म देशको प्रगति हुन नसक्ने बताए । पचास प्रतिशत भन्दा माथि जनसंख्या रहेको महिला शक्तिलाई पछि राखेर समावेशी समाज निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयक निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा छलफल भइ अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको भन्दै मन्त्री चौरसियाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार सुनिश्चितता गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने,‘अहिले संविधान संशोधनको पनि कुराहरु उठिरहेको छ । एउटा कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो संविधान संशोधन भएपनि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका जति क्लस्टर छन्, तिनको अधिकार कटौति हुँदैन । अहिले भएको व्यवस्थलाई कम गरेर, चाहे जनप्रतिनिधिको सवाल होस्, संघमा होस्, प्रदेशमा होस्, स्थानीय निकायमा होस् । बढी भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ भने महिलासँग महिलाले नै चुनाव लड्ने, दलितसँग दलितले नै चुनाव लड्ने, जनजातिसँग जनजातिले नै चुनाव लड्ने, अरु क्लस्टरकासँग सम्बन्धित क्लस्टरकाले चुनाव लड्ने हुन्छ । मेरो क्षेत्र महिलाको भागमा पर्यो भने म चुनाव लड्दिन महिलाले चुनाव लड्छ । नेपाली काँग्रेसको महिलासँग एमालेको महिला प्रतिनिध चुनाव लड्छ, वा अन्य पार्टीका महिला सदस्यहरुले चुनाव लड्नुहुन्छ । म त्यो महिलाको चुनाव प्रचारमा जान्छु ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल महिला संघ केन्द्रिय कार्यसमिति अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले निर्वाचन आयोगले पेश गरेको ड्राफ्ट एकीकृत मस्यौदामा महिला, पत्रकार, सांसद, विद्यार्थी, श्रमजीवि, कानूनकर्मीका मागलाई समेटेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले महिलाका मुद्दाहरुमा सबैजना एकतावद्ध भइ मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । ‘यो ड्राफ्ट हो । यो मस्यौदा कानून अहिले गृह मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । हामीले कानूनमन्त्रीज्युसँग आज कार्यक्रममा बोलाएका छौँ । महिलाका मुद्दाहरुमा हामी एकतावद्ध हुनुपर्छ । सबै राष्ट्रिय दलहरु भोलि मिल्दै गर्दा, हाम्रा मुद्दाहरु पूरा सम्बोधन नहोलान् की भन्ने हाम्रो विगतको अनुभवले बोल्नुपर्ने अवस्था छ । बोल्नुपर्ने अवस्था नहोस् भन्नका लागि पनि आज खबरदारीको कार्यक्रम हो । हाम्रो मुद्दाहरु सम्बोधन हुनुपर्छ’,उनले भने ।
अध्यक्ष मिश्रले विगतका अनुभवबाट सिकेर नेपाल महिला संघले सरकारलाई खबरदारी गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए ।
मकालु खबर
