संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार हो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार भएको बताएका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले १० वर्षसम्म आधारभुत कानून नबनाउने अनि संविधान संशोधन हुनु हुँदैन भन्नेकुरा गलत हुने बताए ।

उनले संविधान जतिसुकै राम्रो भयो भएपनि कार्यान्वनय नभए राम्रोका अर्थ नहुने बताए । उनले संघीयताको कार्यान्वयन, क्षत—विक्षत हुन्छ भने वा यसको आधारभुत उद्देश्य हाँसिल हुनमा नै व्यवाधानकारी हुन्छ भने कार्यान्वयन नहुनु आफैँमा पनि संविधान पुनरावलोकनको एउटा आधार भएको बताए । उनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने माहोल खडा गर्नका लागि यसका समस्याको पहिचान जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने,‘संविधान जतिसुकै राम्रो भयो भनेपनि संविधान कार्यान्वनय भएन भने त्यो राम्रोको अर्थ हुँदैन । कार्यान्वयनको चरणमा जहाँसम्म प्रश्न छ, सबैजसो वक्ता मान्यहरुले के भन्नुभयो भने यो कार्यान्वयन भएकै छैन, अल्पकार्यान्वयन भएको छ । कार्यान्वयन नै नभइकन के समीक्षा गर्ने ? भन्ने दृष्टिकोण एउटा हो । तर १० वर्ष हुँदासम्म एउटा आधारभुत ऐन बनाउन नसक्ने, जसको कारण संघीयताको कार्यान्वयन, क्षत—विक्षत हुन्छ भने वा यसको आधारभुत उद्देश्य हाँसिल हुनमा नै व्यवाधानकारी हुन्छ भने कार्यान्वयन नहुनु आफैँमा पनि संविधान पुनरावलोकनको एउटा आधार हो । संविधान किन कार्यान्वयन भएन ? भन्नेकुराको जवाफमा संविधान संशोधन हुने कुरा होइन नि । संविधान कार्यान्वयन गर्ने माहोल खडा गर्नका लागि पनि यसका अवरोधहरु के हुन् ? भन्ने ठम्याउनका लागि पनि सायद संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार संशोधनका लागि बाटो खोज्नुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा कुनुकन कुरामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा दलका नेताहरुले अघि सार्नुपर्ने बताए ।