बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला

काठमाडौं । बैङ्किङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला भएको छ ।

मङ्गलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जनकारी दिएका हुन् । उनले पहिला बैङ्किङ कसुरको चेक अनादर मात्रै रहेको तर अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चल्ने बताए ।

ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरू पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए । हालै संसद्ले दिएको सुझावले पनि पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिने गरी अघि बढ्नुपर्न अवस्था रहेको बताए ।

फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि बताए । अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएकामा अब देखि कानुनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कानुनी व्यक्ति अर्थात् संस्थाहरूको विषयहरू पनि मिलापत्र भित्र समावेश गर्ने गरी निर्देशन दिएको बताए ।

आपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्न सक्ने (अवस्था हेरी) व्यवस्था गरिएको बताए ।

धेरै सजाय माग गर्ने मात्रै समस्याको समाधान नभएकाले सम्बन्धित मुद्दाअनुसारको अभियोजन हुनुपर्ने बताए ।

बैंकिङ कसुरबारे महान्यायाधिवक्ता बडालले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै

‘फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो । विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा । पहिलो पटक २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था हामीले सुरुवात गरेका हौँ । पछाडि यो मुलुकी अपराध संहिता जारी भयो, त्यसपछि फौजदारी कार्यविधि संहिता जारी हुने क्रममा त्यसमा केही मुद्दाहरू जस्तो ठगी जस्ता मुद्दाहरू र सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानी नोक्सानीको विषय जोडिएका मुद्दाहरू मिलापत्र हुन सक्छन् भन्यो । वैदेशिक ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्ने त पहिलादेखि नै सुरुवात भइसकेको थियो । तीन वर्षअघि बैङ्किङ कसुर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषय खुला गरेका थियौँ । त्यसमा हामीले मिलापत्रको लागि बाटो खुला गरेका थियौँ । त्यसको इम्प्याक्ट पोजेटिभ नै परेको छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । अहिले यसमा सर्वसाधारण भन्ने शब्दभित्र के पर्छ ? अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएका थियौँ भने सुप्रिम कोर्टले एउटा फैसलाबाट होइन, कानुनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्छ है भन्ने फैसला गरेको परिस्थितिमा हामीले कानुनी व्यक्ति अर्थात् संस्थाहरूको विषयहरू पनि मिलापत्र भित्र समावेश गर्ने गरी यसमा निर्देशन दिएका छौँ । र सबै देशभरका सरकारी वकिलहरूलाई सर्वसाधारण भन्ने शब्दभित्र कानुनी व्यक्तिहरू आउनुभएको रहेछ भने पनि त्यसलाई पनि मिलापत्रमा लिएर जान सक्नुहुन्छ । त्यही अनुसार काम, कारबाही अघि बढाउन सक्नुहुन्छ भनेर निर्देशन गरेका छौँ । सर्वसाधारणको हानी, नोक्सानीभित्र आपराधिक विश्वासघात भन्ने विषय सर्वसाधारणको हानी नोक्सानीभित्र समावेश गरेका थिएनौँ । आपराधिक विश्वासघातका विषयहरू अब हामीले त्यो पनि व्यक्तिव्यक्तिबीचको संस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसको पैसा रकम भरपाई गरेपछाडि त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । आपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित भएर भएका कतिपय क्राइमहरु छन्, त्यो मुलुकी अपराध संहिताको ठगीअन्तर्गत दर्ता हुने गरेका छन् । ठगीभित्र नै हामीले समावेश गरेर त्यो सर्वसाधारण ठगीभित्र राखेर ती विषय वस्तुहरू मिलापत्र गर्न सकिन्छ, भनेर उल्लेख ग¥यौँ । सँगै अहिले आपराधिक उपद्रवमा व्यक्तिले मोटरसाइकल, गाडी जलाइदियो भन्ने जस्ता विषयहरू पनि समावेश भएर मुद्दा जाने गरेको छ । त्यस्तो विषय अवराधिक उपद्रव जसमा व्यक्तिको सम्पत्ति हानी, नोक्सानीको विषय छ भनेदेखि त्यसमा पनि हामीले मिलापत्रको बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसको उद्देश्य भनेको भिक्टिमले मुद्दा अन्तिम भएपछि मात्रै पाउने भन्यो भने कहिले पाउने ठेगान भएन । मिलापत्र गरेर भिक्टिमले पैसा पाउन सक्छ भने हामीले यसमा मिलापत्रको बाटो खोल्दिने ताकी यसले पीडितहरूलाई छिटो न्याय प्राप्त गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो निर्णयमा पुग्यौँ । सँगै हामीले बंैकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला गरेका छौँ । बैङ्किङ कसुरको पहिला चेक अनादर मात्रै थियो भने अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैङ्किङ कसुरमा यदि त्यसको प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने गरी गएको रहेछ भने त्यसलाई हामीले यहाँ समेटेनौँ । त्यही भएर लोनसँग सम्बन्धित भएर, ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरू रहेछन् भने त्यस्तो विषयवस्तु पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्यौँ । अस्ति भर्खरै संसद्ले दिएको सुझावलाई हेर्ने हो भने पनि पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिने गरी हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’