विपद्बाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बालीनाली नोक्सानी भयो : कृषिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले असोज ११ र १२ गते आएको विपद्का कारण ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बालीनालीमा नोक्सानी भएको बताएका छन् ।

बुधवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगै आएको विपद्ले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बालीनाली नोक्सानी गरेको बताएका हुन् । यद्यपि सो तथ्याङ्क प्रारम्भिक भएको उनको भनाई छ । उनले सरकारले किसानहरूलाई राहत दिने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको र मन्त्रालय छलफलमा रहेको बताए । उनले राहतका लागि दातृ निकायहरूलाई पनि अनुरोध गरिएको बताए ।

उनले भने – ‘सरदर ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भयो अहिलेको अन्नबालीमा भन्ने हामीले सामान्य डाटा निकालेका छौँ । आगामी दिनमा हामीले उहाँहरूलाई कुन ढंगको राहत वितरण गर्न सकिन्छ ? राहत के दिन सकिन्छ ? यसतर्फ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेका छौँ । मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको छ । दातृ संस्थाहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले विपद्को अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले संकटकाल लगाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले पूरक बजेटको माध्यमबाट पुनर्निर्माणलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । उनले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब २० लाख मानिसहरू काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भन्दै उनले सडक सञ्जाल निर्माण गर्न ढिलो गर्नु नहुने बताए ।

उनले भने – ‘सरकारले चाह्यो भने यतिखेर संकटकाल लगाउन सक्छ । त्यसमा म सहमत छु । मानिसको दिनचर्या भताभुङ्ग भएको अवस्थामा । सरकारले पुरक बजेटको माध्यमबाट पुनर्निर्माणलाई अगाडी लैजानुपर्छ । मौज्दातता बजेटबाट मुलुकको भत्किएका, बगेका पूर्वाधारहरू र जनजीवनलाई लयमा फर्काउन त्यति सजिलो छैन । सरकारले आह्वान गर्नासाथ दातृ संघ संस्थाले पनि तत्काल दिनसक्ने परिस्थिति पनि छैन । २० लाख मानिस काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भएपनि यातायात अहिलेसम्म सुचारु गर्न सकेका छैनौँ । सरकारले समय खेर फाल्ने होइन ।’

बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पीडित किसानहरूलाई राहत दिन ढिलो गर्नु नहुने बताए । ऐन, कानुनले राहत वितरणमा ढिलाइ हुन्छ भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर फुकाएर भएपनि किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले दातृ निकायहरूले आफैँले राहत वितरण नगरी एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र सो रकम सरकारले वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘राहत दिँदा उहाँहरूकै खातामा पठाउने हो भने सजिलो हुन्छ । जहिल्यै पनि दाताहरूको काम भनेको नेपालमा कहिल्यै पनि पैसा दिँदैन । मिडियाबाजी गर्छन् राहत दिएको भनेर तर वास्तविकता उनीहरूको ऐन, कानुन र नियमले बाँधेको हुन्छ, वास्तविक किसानकहाँ त्यो पैसा पुग्दैन । झन्झटिलो छ । उहाँहरूले एक बोरा चामल र एउटा नुनको पोको बाहेक केही हुँदैन । राहत दिन्छन् भने एकमुष्ट बजेट मागौँ र वास्तविक पीडितलाई दिऔँ । तत्कालै के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिऔँ । ऐन कानुनले मिल्दैन भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर त्यसलाई फुकाउन मिल्छ कि ? फुकाएर मिलाएर बजेट परिचालन गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’

उनले विपद्को पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।