सरकारले ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नेपाल सरकारले ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छ्न् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)मा बुधवार आयोजित तीनदिने दोस्रो परा–हिमालय सञ्चार तथा सामाजिक विकास सङ्गोष्ठीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य–२०३० को सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने दिशामा अघि बढ्ने बताए ।

“सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि हब स्थापना र ज्ञान पार्क स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यी सूचना प्रविधि दशकको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत स्तम्भ हुने विश्वास गरेका छौँ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने ।

उनले सरकार सूचना–प्रविधिको विस्तृत कार्यान्वयन योजना बनाउने प्रक्रियामा रहेकाले डिजिटल रुपान्तरणका लागि नीति, कानुनी र पूर्वाधारका बाधाहरूलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रको दिगो पूर्वाधारसहितको ‘डिजिटल इकोसिष्टम’ निर्माणमा सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव गराइने बताए ।

मन्त्री गुरुङले सञ्चार आधुनिक शासनको मुटुमा भएकाले नागरिकसम्म वास्तविक समयमा जडान गर्न, तथा सूचना प्रविधिमार्फत जानकारीलाई प्रभावकारी रूपमा साझा गर्न तथा थप पारदर्शी रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बताए ।

उनले भने,“डिजिटल ई–गभर्नेन्समार्फत हामी विस्तारै परम्परागत नोकरशाही प्रणालीबाट टाढा जाँदैछौँ, सेवाहरू सिधै नागरिकको औँलामा ल्याउँदैछौँ, राष्ट्रिय ई–सरकार मास्टर प्लान, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार, अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क तथा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क रोलआउट राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट पहुँच बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।”

उनले पूर्वाधार विकास, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, ‘डिजिटल नेपाल’को फराकिलो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले आफ्नो डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको उल्लेख गरे । मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले विद्यमान नीति, कानुन र संरचनामा नयाँ तर्जुमा र आमूल परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐनको मस्यौदा सरोकारवालाको सहमतिको चरणमा रहेको बताए ।

“सार्वजनिक शासनमा डिजिटल सञ्चारलाई एकीकृत गर्नाले थप उत्तरदायी, पारदर्शी र कुशल सरकारी सेवा दिन सकिन्छ, यसका लागि नै मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० तर्जुमा गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरेको छ”, उनले भने । मन्त्रालयले नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोग र अभ्याससँग सम्बन्धित अवधारणा पत्र प्रकाशित गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा केयुका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले सूचना प्रविधिले निम्त्याउने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने चुनौती प्रमुख विषय रहेको बताए । युनिभर्सिटी अफ इलेकट्रोनिक साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइनाका कुलपति जान सुनले डिजिटल प्रविधि तथा सञ्चारको व्यापकताबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा युनिभर्सिटी अफ टेक्सासका प्राध्यापक अरविन्द सिंघल, सिघुवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लि सिग्वाङ, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मनुकोण्डा रवीन्द्रनाथ सहभागी थिए ।

सङ्गोष्ठीमा चीनको काङ्बा टेलिभिजनकी सम्पादक चेमी वेङमो, जेजियाङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वो फेइ, फोस्करी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक घानी–उर–रहमान, भुटानकी शोधकर्ता याङ चेन सी रिन्जिन, दिल्ली विश्वविद्यालयको प्राध्यापक सरिता आनन्द र चीनका प्राध्यापक हान होङ वक्ताका रूपमा रहेका छन् ।

युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइना र केयूको भाषा तथा आमसञ्चार विभागद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित सङ्गोष्ठीमा एक सय कार्यपत्र प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । सङ्गोष्ठीमा नेपाल, चीन, भारत, भुटान, पाकिस्तान, संयुक्तराज्य अमेरिकालगायत मुलुकका प्राज्ञिक व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ ।