सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएसँगै स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि पास गर्छौं : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी सांसदहरुले अर्थ समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पास गरे लगत्तै स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

बिहीवारबाट काठमाडौंमा सुुरु भएको तेस्रो हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय धेरै विधेयकहरु समितिहरुमा अल्झेर बसेकाले सरकारले काम गर्न नसकेको बताए ।

उनले अर्थसमितिले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन पास गरेर सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई आफूले अर्को दिन मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्न चाहेको बताए ।

उनले संघीय सरकार, संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म सबै तहका सरकारहरु,निजामति क्षेत्र,सेना,प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी,विद्यालयहरु लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तु उपभोग अभियान सुुरु गर्न चाहेको बताए ।

उनले सरकारले चाहे पनि यो अभियान शुरु गर्नुभन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया रहेको बताए ।

उनले नेपाली वस्तुहरु विदेशमा निर्यातको लागि स्वीकृत दिन विद्युतीय व्यापार ऐन आवश्यक रहेको बताऐ । उनले उक्त ऐन पनि उद्योग वाणिज्य समितिमा अड्किएर बसेको बताए ।

उनले सरकारलाई स्वदेशी वस्तु उपभोग गराउन सरकारले नसकेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न मात्रै गर्ने तर समितिमा रहेका विधेयकहरु समयमा पास गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने,‘संघीय सरकार,संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म सबै तहका सरकारहरु,निजामति क्षेत्र,सेना,प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी,विद्यालयहरु लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तु उपभोग अभियान शुरु गर्न चाहन्छौं । यो अभियान सुुरु गर्नुभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्न बाधकको रुपमा रहेका सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा छ । ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । अर्थ समिति सदस्य माननियले प्रश्न गर्नुभयो । तपाई अर्थ समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन समयमा नै संशोधन गरिदिनुस् । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई म तपाईंले पारित गरेको अर्को दिन मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्न चाहन्छु । तर आज संसदका समितिहरुमा लामो समयदेखि रहेका ऐनहरु अल्झेर बसेका छन् । नेपाली वस्तुहरु विदेशमा निर्यातको लागि स्वीकृत दिन विद्युतीय व्यापार ऐन आवश्यक छ । त्यो ऐन समितिमा अड्किएर बसेको छ । सांसदहरुले प्रश्न मात्रै गर्ने तर समितिमा रहेका विधेयकहरु एक हप्ता भित्र पास गर्दछौं भनेर भन्न किन नसक्ने ? सांसदहरुको संशोधन प्रश्ताव स्वीकार गर्छु भनेर समितिमा पटक–पटक भनेको छु । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले विधेयकहरुमा राखेका संशोधनका प्रश्ताव सरकार स्वीकार गर्न तयार छ । तर समितिमा अल्झ्यार राखेको छ । एकले अर्कोलाई देखाउने भन्दा पनि समन्वय गरी मुलुकका वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

सांसदहरुको संशोधन प्रश्ताव स्वीकार गर्छु भनेर समितिमा पटक–पटक भन्दा पनि समितिहरुले विधेयकहरु अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले विधेयकहरुमा राखेका संशोधनका प्रश्ताव सरकार स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए ।