सिंचाईमन्त्रीको दाबी – ऊर्जातर्फ ४ अर्ब, सिँचाइतर्फ १ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढी क्षति भयो

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगै आएको विपद्ले ऊर्जातर्फ चार अर्ब र सिँचाइतर्फ एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको बताएका छन् ।

।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालय अन्तर्गतका २१ वटा आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको बताएका हुन् ।

उनले ऊर्जा तर्फ चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताए । त्यस्तै सिँचाइतर्फ एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि क्षति भएको अनुमान रहेको उनले जानकारी दिए । क्षति अझै बढ्ने उनको भनाई छ । मन्त्री खड्काले विपद्बाट १ हजार १०० मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध भएको र मर्मतको प्रयास भइरहेको बताए ।

उनले लोडसेडिङ हुन नदिन काम गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने – ‘२१ वटा आयोजनाहरूमा क्षति पुग्यो । सिँचाइतर्फ झन्डै एक अर्ब ३५ करोडको क्षति भयो भन्ने अनुमानित फिगर आएको छ । दिनैपिच्छे यो बढ्ने क्रम जारी छ । विगतलाई हे¥यो भने क्षतिका हिसाबले कम नै हो । ऊर्जा तर्फ चार अर्ब बढीकै क्षति भएको अनुमान गरेका छौँ । क्षति हुनु एउटा विषय भयो । तत्कालै हामीले ११०० मेगावाटको विद्युत् अवरुद्ध हुँदा पनि विद्युतलाई अवरोध नहोस्, अँध्यारोमा बस्नु नपरोस् भनेर रातदिन काम गरिराखेको अवस्था छ । लोडसेडिङ नहोस् भनेर ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक सञ्जाल टुटेका कारण विद्युत् अवरोध भएको स्थानहरूमा मर्मतसम्भार गर्न गाह्रो भएको बताए । यद्यपि विद्युत् चाँडै पुर्याउनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले दशैँ अगाडी नै विद्युत् सेवा पु¥याउनेगरी काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने – ‘विकट ठाउँहरूमा पनि दशैँ अगाडी कसरी पुनः स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग ट्रान्सफर्मर स्टोर नभएको भए हालत अर्कै हुन्थ्यो । सामान हामीसँग धेरै छैन । विपद्का बेलामा चाहिने सामान पनि हामीसँग छैन । सामान भएको कारणले चाँडै पुनः स्थापना गर्नसक्छौँ । मुख्य समस्या बाटोको मात्रै हो । पोल बोकेर दश किलोमिटर लान नसकिने । बाटो नहुने कारणले बिकट ठाउँमा अप्ठ्यारो छ । तर हामी चाँडै खुलाउन लागिरहेका छौँ ।’

उनले कुलेखानी बाँधले निम्त्याएको क्षतिको सम्बन्धमा विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै क्षतिको यकिन गरेर आवश्यक कदम चाल्नका लागि विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताए ।