‘विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तन असर न्युनिकरणका लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक’ (भिडिओ)

काठमाडौं । पूर्वाधारविज्ञ डा.गोविन्द पोखरेलले विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको लागि काम गर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन् । विज्ञ पोखरेलले बाढी पहिरो जस्ता विपद् हेर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणमा काम गर्ने मन्त्रालय छुट्याउन आवश्यक भएको बताए ।

उनले अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय स्थापना गर्दा विपद् व्यवस्थापन,उद्धार,राहत र पुनःनिर्माणमा राज्यका सबै निकायहरु लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । उनले नेपालले संरचना बनाउने र विकास गर्ने शैली,क्रियाकलाप,मापदण्ड,सुशासन र जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको लागि छुट्टै जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेर मन्त्रालय छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विपद् र जलवायु परिवर्तन हेर्नको लागि मन्त्रालय स्तरको अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय नै खडा गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने अनकुलनका काम गर्ने र विपद्मा उद्धार, राहत,पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको असरको क्षतिपूर्ति लिन सक्नुपर्नेमा उनको भनाई छ ।

वन तथा वातावरण र गृहमन्त्रालय मातहतमा राख्न नहुने भन्दै त्यसलाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उनले मन्त्रालय बनाएपछि त्योसँग सम्बन्धित निकायहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका स्रोतहरु व्यवस्थापन गर्ने हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने खाका बनाएर मन्त्रालय स्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै भौतिक संरचनाहरु पुनःनिर्माणको लागि सरकारसँग धेरै नीति नियम मापदण्ड,फ्रेमवर्क,मापदण्ड, लगायत विपद्मा गर्नुपर्ने सबै काम गर्न गाइडलाइन रहेको भएपनि कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए ।

अहिलेको बाढी पहिरोमा सबैभन्दा बढी असर क्रसरबाट आएको लेदोले गरेको बताए । यसका लागि निरीक्षण गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउनुर्ने धारणा राखे ।

उनले भने,‘विश्वमा सबैभन्दा बढी विपद्को जोखिम रहेको देशमा पर्छ । विभिन्न कारणले हामीले अपनाएको विकासको मोडलले प्रकृतिलाई अण्डरमाइन गरेर विकास गरेका छौं । अहिले विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा अतिवृष्ठि,अनावेष्ठि,हिमनदी फुट्ने लगायत सुख्खा आगालागी जस्ता धेरै विपद्हरु आएका छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि भएका छन् । नेपाल आगामी दिनमा विपद्को जोखिममा पर्ने बढी सम्भावना बढ्दै गएको छ । नेपाले भूकम्प र बाढी पहिरोबाट धेरै धनजन गुमाउनुपरेको छ । ठूलो धनजनको क्षति भएको छ ।’

जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्नेगरी विकास संरचना मापदण्ड जरुरी

सडक बनाउने र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्नेगरी विकास संरचना मापदण्ड जरुरी छ । राजधानीका करिडोरमा सडक बनाएका छौं । तर अब के देखियो भने बनाएका सडकलाई ३ फिट होचो बनाउनुपर्ने देखियो । ती बाटोलाई ढलान गर्नुपर्ने देखियो । ताकी खोलामा बाढी आउँदा बाटो बाट बाढी बग्न सकोस् । खोलालाई बग्ने बाटो धेरै होस् ।

अहिलेको परिवेशमा नीति कानून,नीतिगत औजार,गाइटलाइनले सूसुचित हुनुपर्छ । सबै सरकारी निकायको भुमिका र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका विपद् व्यवस्थापन,पुनःस्थापना,राहत,उद्धार र पुनःनिर्माणमा हुनुपर्छ । सरकारले यसको विषयमा सचेतना दिनुपर्छ । हरेक बाटो बनाउँदा, घर बनाउँदा,खानेपानी,जलविद्युत,वन फडानी सबै काम गर्दा वातावरणीय असरका कुरा गरेका थियौँ । अब त्यसले ल्याउनसक्ने विपद्का विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

विपद् बारेको जानकारी शिक्षादेखि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ

हरेक विपद्मा कसरी उद्धार र बच्न सकिन्छ भन्ने विद्यालय शिक्षादेखि पाठ्यक्रममा समावेश गराउनुपर्छ । अहिले विपद्को सूचनालाई बेवास्ता गर्दा धेरै सवारीसाधन डुबेका छन् । हामीलाई साधन र स्रोत आवश्यक छ ।

मुलुकमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारहरु दरिलो र बलियो बनाउनुपर्छ । अबका विकास निर्माणका भौतिक संरचनाहरु ५० वर्षपछि हुने क्षतिको अनुमान गरेर बनाउनुपर्छ । मुलुकमा आवश्यकताको आधारमा मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ । फजुल खर्च रोक्नुपर्छ । जुन दरिलो पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्छ । बाहिर सहयोग जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

विपद्जन्य घटना नेपालमा झनझन बढ्दै जानेछन्

हाम्रो देश विपद्हरु बढी जाने देशमध्येको एक हो । यसमा विभिन्न कारणमध्येको एक हाम्रो विकासको मोडेल पनि हो । हामीले अपनाएको विकासको मोडेलले प्रकृतिलाई अण्डरमाइण्ड गर्ने किसिमको छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टि हिमनदी पग्लिने लगायत, सुख्खा, आगलागी थुप्रै चिजहरु वाह्य कारणले पनि भएको छ ।

त्यसैले पनि नेपाल आगामी दिनमा विपद्को जोखिममा पर्ने मुलुकमा झनझन बढी हुँदै जानेछ । अब कसरी जाने भन्नेकुरा नै मुख्य हो । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला संरचनाको कुरा गरौँ । नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा परेको मुलुक हो । हाम्रो विकास गर्ने शैली, हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रो मापदण्ड, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको जलवायु परिवर्तन सबै मिसाउँदा हाम्रो गति थप हुँदै जान्छ । त्यसैले यसलाई हेर्न छुट्टै विपद् व्यवस्थापन र मन्त्रालय नै छुट्टै गर्नुपर्छ ।

आवश्यकताको विकासमा जोड दिऔँ

भविष्यमा हामीले आज भन्दा ५० वर्षपछि फुट्नसक्ने हिमनदी, नदी, जलश्रोतका सबै आयोजनाहरु, परियोजनाहरु तिनलाई अब दरिलो र बलियो बनाउनुपर्छ । परयुनिट लागत कस्ट बढ्ने भयो । त्यो लागत खर्च कहाँबाट हामीले ल्याउँछौँ त ? आन्तरिक रुपमा निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्थाहरु, हामीले गर्ने कनिका छरे जस्तो विकास गरेका छौँ, त्यसलाई अब रोकेर आवश्यकताको विकास मात्रै गर्नुप¥यो । हाम्रो फजुल खर्च जुन भइरहेको छ, पटक पटक विभिन्न आयोगहरुले दिएको हामीले दुई, तीन खर्ब बचाउँछौँ भन्ने छ ।

जथाभावी हामीले फजुल खर्च गरेका छौँ, यसलाई रोक्न पर्‍यो । फजुल खर्च रोकेर दरिलो पूर्वाधार निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्‍यो । जलवायु परिवर्तनले गरेको असरमा अब बाहिरको सहयोग परिचालनलाई विभिन्न कार्यविधि, मापदण्ड, सरकारले पनि परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रले पनि जलवायु परिवर्तन (कार्बन उत्सर्जन) कम गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ । अहिले भएका मापदण्डलाई सबै तहका सरकारले लागू गर्नुपर्छ ।

विकास निर्माण अब हाम्रो नियमित नियति हुन्छ

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव करिव दुई÷तीन प्रतिशत हाम्रो यो डिजास्टरले क्षति गरिरहेको छ । अझै त्यो बढिरहेको छ । हाम्रो करिव करिव ६० खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पाँच प्रतिशत मात्रै गुमाए पनि ३ खर्ब गुमाउँछौँ । त्यसकारण भविष्यमा यसबाट असर कम गर्न अहिले नै अनुकुलनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

बाटो भत्कियो, त्यो पुनः निर्माण भयो । अब विकास निर्माण हाम्रो नियमित नियति हुनेछ । त्यसलाई हामीले अर्को पटक आउन्न भनेर सोचेर जानु हुँदैन । तपाईं जहाँसुकै इनार खन्नुस्, बाटो, पुल बनाउनुस्, विपद्ले यसलाई के गर्छ भनेर विपद्को जुन आयाम छ, विपद्को आयाम अहिले गरिने पूर्वाधारको विकासमा जोडेर जानुपर्छ ।