सरकारको १०० दिन : सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन !

काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको आज (मंगलबार) एक सय दिन पूरा भएको छ । नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित असार ३० गते सरकार गठन भएको थियो ।

तर जुन उद्देश्यका साथ सरकार गठन भएको थियो, ती सबै पक्षमा सरकार अपेक्षाअनुरूपको प्रगति गर्न असफल देखिएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै नेताहरूले एक दिन पनि फुर्सदमा नबस्ने र जनताका लागि तत्काल सुधारका कदमहरू चाल्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, १०० दिन बित्दा समेत नागरिक तहमा सरकारले ठोस परिवर्तन ल्याउन नसकेको अनुभव भएको छ । एमाले र कांग्रेस बीचको सहमति, जसमा संविधान संशोधन र अर्थतन्त्र सुधारका प्राथमिकताहरू थिए, कार्यान्वयनमा अलमलिएको देखिन्छ ।

यद्यपि, सरकार गठनको केही दिनपछि सेयर बजारमा उत्साह देखिएको थियो, तर त्यो उत्साह दीर्घकालीन टिक्न सकेन । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधारको लागि गरिएका घोषणा कागजमै सीमित भइरहँदा, वास्तविक सुधारका संकेत नागरिकहरूले अनुभव गर्न सकेका छैनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरू र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर सुधारका कदम चाल्ने संकेत दिए पनि, तिनको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

यस बीचमा देशका धेरैजसो क्षेत्रहरू बाढी, पहिरो, र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा सरकारले पीडितको उद्धार र राहतमा प्रभावकारी रूपमा संयन्त्र परिचालन गर्न सकेन । विपद्का बेला सरकारी संयन्त्रको कमजोरीले पीडित जनतालाई थप निराश बनाएको छ । सुशासनको नारासहित आएको सरकार आफ्ना विवादास्पद नेताहरू जोगाउन केन्द्रित रहेको आरोप पनि लगाइन्छ ।
सरकारको १०० दिन पुगेपछि विपक्षीहरूले आलोचना गर्दै सरकार असफल भएको बताइरहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा त्यसलाई असफल भन्दै विभिन्न विषय उठाएर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

उसो त संसद्का दुई ठूला दलहरू मिलेर वर्तमान गठबन्धन बनाएदेखि नै कतिपयले यो लामो समयसम्म नजाने दाबी गर्दै आएका छन् । एकाएक आफ्नो साथ छाडेर एमाले कांग्रेससँग मिल्न गएका कारण सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक यस्तै दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटकको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले ‘आफू अहिले सत्तामा जाने दौडमा नरहेको तर कांग्रेस र एमालेकै कारण यो गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने’ तर्क गरेका थिए ।

सत्तापक्षकै नेता असन्तुष्ट
सरकारले उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिरहेको भए पनि सत्तापक्षभित्रै आलोचनाको स्वर बलियो बनेको छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसभित्रका नेताहरूले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा– सरकारले खासगरी बाढी, पहिरो जस्ता विपद्पछिको व्यवस्थापनमा अपेक्षाअनुसारको प्रतिकार्य देखाउन सकेन ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले मुख्यतः तीनवटा आधारले कांग्रेस र एमालेलाई मिलाएको तर सय दिनको सरकारको गतिविधि हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको बताए । कोइरालाका अनुसार राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासन कांग्रेस–एमाले मिलनका तीन आधार हुन् । तर अहिलेसम्म सरकारले यी तीनै विषयमा खासै काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘सय दिन हेर्दा संविधान संशोधनतिर वा संविधानमा सुधारका लागि केही गर्ने भन्नुभएको छ, त्यतातिर अन्य राजनीतिक दलसँग कुनै छलफल भएको छैन,’ नेता कोइरालाले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘आर्थिक विकास त ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ तर हामी रेमिट्यान्समा रमाइरहेका छौँ । ब्याददर घट्दा पनि ऋण लिने व्यवसायी छैनन्। सरकारले किन लिएनन् भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ ।’

उनले सरकारले अनावश्यक कुराहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर जनतामा आशा जगाउन नसकेको दाबी गरे । ‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको, कांग्रेस र एमाले मिलेर उपसभामुख हटाउने प्रयत्न गरेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न गरेको’लगायतका अनावश्यक कामहरू भएको उनको भनाई छ ।

सरकार गठनपूर्व कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार अहिले सकार नचलेको उनको तर्क छ । ‘सरकार सरकारजस्तो हिँड्नुप-यो । सरकारले सरकारजस्तो काम गर्नुप¥यो र सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुप¥यो,’ वरिष्ठ नेता कोइरालाले भने, ‘दल विभागजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरा- बेमौसमी बाजाजस्तै हो ।’

एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम भने सरकारले कामै गरेन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको तर १०० दिनमा सरकारले धेरै सकारात्मक काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘कामै भएन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो । हामीले सातबुँदे सहमति र सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘जनताको अपेक्षाको चाङभन्दा सरकारको सामर्थ्यको ब्यारोमिटर अलिकति कमजोर छ ।’

गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बन्नु र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनको दिशामा अघि बढ्नु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याए । सत्ताधारी दुई ठूला दलहरूबीच मतभेद नरहेको र अहिलेको गठबन्धन नभत्कने उनको दाबी छ । ‘यो गठबन्धनमा कुनै खटपट र मतभेद छैन । यो सरकार पूरा समयसम्म टिक्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीले टिक्दैन भनेर केही गरिहाल्न सकिन्छ कि भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो तर त्यस्तो हुँदैन ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १०० दिनमा सरकारले धेरै दीर्घकालीन महत्वका काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनसम्म आइपुग्दा राम्रा र युगीन महत्वका कामहरू भएका छन्,’ उनले भने, ‘यो सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि थन्किएको टीआरसी विधेयक पास भयो । बृहत् शान्ति सम्झौताको अपुरो एउटा महत्वपूर्ण काम सरकारले गरेको छ ।’

मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाएको हुँदा जनतामा ठूलो आशा र विश्वास जागेको उनको दाबी छ । ‘सरकारले सय दिनको अवधिमा धेरै आशालाग्दा काम गरेको छ । यसको ठोस परिणाम विस्तारै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने नै छन्,’ उनी भन्छन् ।