सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सुरु गरे घेराबन्दी, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको ठहर
मकालु खबर
काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन सरकार बनाएको मंगलबार सय दिन पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रताजस्ता सपना देखाउँदै गठबन्धन सरकार बनाएको सय दिन भएको हो ।
तर यसबीचमा सरकारले आम नागरिकमा आशा जगाउने उल्लेख्य काम केही पनि गरेको देखिएको छैन । आम जनतामा त्यो अनुभूति भएको छैन भने सत्ता पक्षकै कतिपय नेताहरू सरकारमा कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । विपक्षीहरूले त सरकारविरुद्ध दलको घेराबन्दी नै सुरु गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएसँगै विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका हुन् ।
नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित असार ३० गते सरकार गठन भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठनको १०० दिन पूरा भएसँगै विपक्षी दलहरूले सरकारको असफलता औंल्याउँदै सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजिविका र विपद्मा परेका नागरिकहरूको पुनःस्थापनालगायतका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाइएको छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको चर्को आलोचना गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले यो अध्यादेशले दुई दलीय तानाशाही थोपर्ने र अन्य दललाई विभाजन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
१३ बुँदे ज्ञापनपत्र: सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता
विपक्षी दलहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ओली सरकारले सुशासन कायम गर्न असफल भएको र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कमजोर भूमिका खेलेको आरोप छ । मीनबहादुर गुरुङबाट एमाले मुख्यालयको लागि लिएको दानलाई सुशासनको उपहास भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलहरूले सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम नचालेको दाबी गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीलाई संरक्षण दिने, गैरकानुनी रूपमा जग्गा दान लिने, र सुशासनलाई कमजोर पार्ने सरकारको गतिविधि लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको कडा विरोध
सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश विपक्षी दलहरूको प्राथमिक चिन्ताको विषय बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आमजनता पार्टीले संयुक्त रूपमा यो अध्यादेशको विरोध गर्दै दुई दलीय तानाशाही लाद्ने उद्देश्यसहित आएको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूका सुझावलाई बेवास्ता गरेर, अन्य दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याउन खोजिएको छ, जुन अस्वीकार्य छ ।’
विपद् पीडितहरूको राहतको लागि अल्टिमेटम
ज्ञापनपत्रमा विपद्मा परेका नागरिकहरूको पुनःस्थापनाको व्यवस्था र बाढीबाट प्रभावित पीडितहरूको तत्काल राहतको माग गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई सात दिनभित्र प्रति परिवार पचास हजार राहत उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम दिएका छन्। साथै, घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारको लोकतन्त्र विरोधी व्यवहारको आलोचना
ज्ञापनपत्रमा विपक्षी दलहरूले सरकारलाई लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् । रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक सहिष्णुताविपरीत सरकारले देखाएको व्यवहारलाई विपक्षी दलहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकार गठन भएको १०० दिनपछि पनि सरकार जनअपेक्षाअनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन् ।
मकालु खबर
