जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य असफल गराउने सुविधा कसैलाई छैन : राजु पण्डित (भिडिओ)

काठमाडौं । विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ को पूर्वसन्ध्यामा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यको लागि मस्यौदा (एनसिक्युजी) सार्वजनिक भएको छ । यो कोप—२९ सम्मेलनका लागि ग्ल्ँऋऋऋ ले तयार पारेको जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यको आधारपत्र हो । गत बर्ष कोप—२८ हानी नोक्शानी र जलवायु समिक्षामा प्रशंंसनीय कार्य गर्न सफल थियो । कोप—२९ को प्रमुख अपेक्षा यो लक्ष्य प्राप्तिमा हुनेछ । यो सम्मेलनले नयाँ लक्ष्य पारित गर्न नसके पेरिस सम्झौता नै असफल हुने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

जलवायुवित्त अन्तर्गत १ सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा परिचालन गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार अहिले कार्यान्वयनको काम भइरहेको छ । कोप—२८ मा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै जलवायु वित्तलाई बनाउनुपर्ने आवाज टड्कारो रुपमा उठेको थियो ।

त्यसैले नयाँ लक्ष्य यो भन्दा महत्वकांक्षी बनाउनुपर्ने छ । अहिले सार्वजनिक भएको जलवायु लक्ष्यको छलफलको खाका छलफलको आधारपत्र मात्रै भएकाले यसमा कोप—२९ ले सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसै सन्र्दभमा कोप—२९ को मुख्य एजेण्डाको रुपमा रहेको जलवायु लक्ष्यको नयाँ मार्गचित्रका विविध पक्षबारे जलवायु वित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग अन्तरवार्ता गरेका छौँ । उनि जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहदै आएका छन् । प्रस्तुत छ उनिसँग गरिएको अन्तरवार्ताको संक्षिप्त अंश …

कप २९ लाई जलवायु वित्तको सम्मेलन किन भनिएको हो ?

अजरवैजानको वाकुमा नोबेम्बर ११ देखि २२ सम्म पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन हुँदैछ । यो जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि मुख्य वार्षिक बैठक हो । यसले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि विभिन्न निर्णयहरु गर्छ । त्यसलाई हामी सबै राष्ट्रहरुले लागू गर्न सकियोस् । कप—२९ को प्रमुख एजेण्डा जलवायु वित्त भनिएको छ । यो सफल भयो भने कप पनि सफल हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई जलवायु वित्त प्रदान गर्ने र सँगसँगै जलवायु कार्य गर्दा न्युनिकरण पनि हुने अनुकुलन पनि हुने र हानी तथा नोक्शानीको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको हो । पेरिस सम्झौतादेखि अहिले सम्ममा विकशित राष्ट्रहरुले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअघि तय गरिएको जलवायु लक्ष्य २०२५ मा सकिँदैछ । अब नयाँ लक्ष्य बनाउनुपर्छ । विकसित मुलुकले विकासोन्मुख देशलाई दिईरहेको सहयोग कम भएकाले आवश्यकताहरु पूरा गर्न सकेन, शताब्दीको अन्तिमसम्म तापक्रम १.५ डिग्रीले नबढ्ने गरी काम गर्ने भनिएको थियो तर त्यसको लागि रकम अपुग भइरहेको छ । यी सबै विषयलाई समेटेर यो वर्ष नयाँ लक्ष्य सहितको निर्णय हुँदैछ । यो लक्ष्यले अब आउने ५ देखि १० वर्षको लागि दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन कार्य गर्नको लागि विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई कसरी,कति रकम दिने अथवा पाउने निर्णय हुँदै छ । त्यो निर्णय नै कोप—२९ को प्रमुख विषय हो ।

UNFCCC ले विगत ३ वर्ष लगाएर तयार पारेको नयाँ जलवायु लक्ष्यको आधारपत्रमा सबै मुलुकले सहमति जनाउछन् नै भन्ने आधार के छ ?

यसअघि सन् २००९ मा जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्दा १ सय विलियन अमेरिकी डलर दिने सहमति भएको थियो । तात्कालिन अवस्थामा कुनैपनि वैज्ञानिक कारणबिना नै आवश्यकतालाई नहेरी भनिएको थियो । तर अहिले नयाँ लक्ष्य निर्धारणका लागि गत ३ वर्ष देखि काम भइरहेको छ । कसलाई समेट्ने ? के के विषय उठान गरियो भने आवश्यकता पूरा हुन्छ ? भन्ने सन्र्दभमा धेरै छलफलहरु भएका छन् । यसको नेतृत्व साउथ अफ्रिका र अस्ट्रेलियाले गरेका हुन् । जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा कोप—२९ अगाडि ल्याउनुपर्ने थियो, जुन हालै सार्वजनिक भएको छ । यो मस्यौदा नै सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर जलवायु लक्ष्यको यो मस्यौदा वार्ताको आधार चाहीँ हो । यसैलाई आधार बनाएर थप छलफल गरिन्छ र सम्मेलनले यसमा सहमति कायम गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

जलवायु लक्ष्यको नयाँ प्रस्तावका राम्रा पक्षहरु के छन्, हामी (नेपाल)ले किन समर्थन गर्ने ?

कोप—२९ मा प्रश्तुत हुने जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा(खाका) विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरुको सहकार्यका लागि आएको डकुमेण्ट भएकाले मस्यौदा सन्तुलित रुपमा बनाईएको छ । विकशित र विकासोन्मुख राष्ट्रको भनाई समावेश छ । राम्रो पक्ष भनेको पाँच वर्ष भित्रका जववायु परिवर्तन सम्बन्धी सवालहरु समावेश छन् । हामीले हाम्रो जस्तो राष्ट्रको लागि जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउन गाह्रो भयो, ढिलासुस्ती भयो, प्राविधिक रुपमा क्षमता नपुग्दा पहुँच पु¥याउन सकेनौं, माध्यमहरु झन्टझटीला भए, अनुदान दिनुपर्ने ठाउँमा ऋण दिइयो भन्ने जस्ता सवालहरु उठान गरेका थियौं । यी सवालहरु यो मस्यौदामा समावेश छ । हामी जस्ता राष्ट्रहरु जलवायु कार्य गरिरहँदा ऋणमा डुब्नु हुँदैन । दिगो विकास र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा समेटिएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । यसलाई विकशित राष्ट्रहरुले पनि मनन गरेका छन् । त्यसैले यो मस्यौदा सबैलाई मान्य हुने वार्ताको आधार डकुमेण्ट हो । तर पनि चुनौती पनि छन् । यो पेरिस सम्झौताको आधार भन्दा फरक छ । पेरिस सम्झौता अनुसार विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने छ । अहिले विकशित मुलुकमा पर्ने चीन,सिंगापुर,कतार,युएई जस्ता राष्ट्रहरु पैसा दिनेमा पर्नुपर्छ भनेर क्षेत्र फराकिलो बनाउन खोजिएको छ । यो प्रावधान पेरिस सम्झौताको म्याण्डेट भन्दा बाहिर छ । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने भनिएको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर १ खर्ब पु¥याउनुपर्छ भनिएको छ । यी दुईवटा मुद्दा कोप—२९ मा पेचिलो बन्छन् ।

राम्रा पक्षहरुमा नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि अनुकुलन कार्यको लागि ऋण भन्दा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट राखिएको छ । नेपालको दिगो विकास र खाद्य सुरक्षालाई असर नपुग्ने गरि जलवायु कार्य अघि बढाउनुपर्छ र नेपाल जस्ता अतिकम विकशिल राष्ट्रहरुको लागि विशेष खालको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो देशको अवस्थालाई हेरेर रकम तोकेर दिनुपर्छ भनेर राखिएको छ । जलवायुवित्तको पहुँचको पक्षलाई सजिलो बनाउँदै लैजाने विषय समावेश छ । यी प्रावधानहरु राखिनु नेपालको लागि सवल पक्ष हो ।

जी—७७ र चीनको समूहमा रहेका मुलुक जलवायुवित्तमा पैसा दिने समूहमा जान तयार हुन्छन् त ?

चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै कार्वन उत्र्सन गर्ने देशमा पर्छ । चीनले अहिले ५ विलियन अमेरिकी डलर हाराहारीमा साउथको–अपरेसन भनेर सहयोग गरिरहेको छ । सन् २०२४मा आउँदा चीनको अवस्था सन् २००९ को भन्दा धेरै फेरिएको छ । चीन धनी हुँदै जाँदा जलवायु परिवर्तनको फ्रेमवर्कमा किन नल्याउने ? उसलाई दायित्वबोध किन नगराउने भन्ने तर्क बलियो देखिएको छ । तर चीनले आजसम्म त्यसमा लचकता देखाएको भने देखिँदैन । त्यसमा टकराव आउनसक्छ । चीन मात्रै नभएर चीनसँगै साउदी अरेबिया,सिंगापुर पनि छन् । यो विषयमा चीनले लचकता अपनाउँदा जलवायु लक्ष्य प्रश्ताव सहज रुपमा अगाडि बढ्न पनि सक्छ । स्थिति यो भन्दा भिन्न भएको अवस्थामा कठिन हुने देखिन्छ ।

जलवायु लक्ष्यको प्रश्ताव पारित हुन नसके कोप—२९ असफल हुने देखिन्छ, वैकल्पिक बाटो केही छ ?

तीन वर्षदेखि जलवायुको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रहरु लागेका छन् । मन्त्रीस्तरीय बैठक भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर देखिको अवस्थामा नयाँ जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा फेल गराउने सुविधा कसैलाई छैन । वार्ता भएकाले के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।

युद्धको लागि पैसा जति पनि प्राप्त भएको देखिन्छ । कोभिडको लागि पनि पैसा पर्याप्त भयो । तर जलवायु कार्यका लागि पैसा नभएको जस्तो देखाइएको छ । पैसा नभएको होइन । त्यसमा राजनीतिक प्रतिवद्धता नभएको हो । त्यसको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता बढाउनुपर्ने छ । जलवायु असर न्युनिकरणका लागि गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा आएनन् भने पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसैले जलवायुवित्त भएन भने लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । मुख्य कुरा सार्वजनिक वित्त हो । ऋणको होइन अनुदानमा दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक प्राप्त भयो भने निजी वित्त पनि परिचालनमा सजिलो हुन्छ । सार्वजनिक वित्त १ अर्ब प्राप्त भयो भने २० औं अर्ब परिचालन गर्न सकिने भएकाले सार्वजनिक वित्त महत्वपूर्ण छ । नयाँ लक्ष्यको मस्यौदा पास नभए पेरिस सम्झौता फेल गराउन खोजिएको त होइन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । यो कोपबाट पारित भएन भने अर्को कोपमा जानुपर्ने हुन्छ । निर्णय गर्न जति ढिला भयो त्यति नै जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण गर्न हामी चुक्नेछौं । समस्यामा परेका समुदाय र राष्ट्रको अवस्था नाजुक हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न भइरहेका प्रयास अगाडि नबढी पछाडी धकेलिन्छन् । त्यो जोखिम हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोपमा नेपालको सहभागीतालाई कसरी अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?

विगतको तुलनामा अहिले कोप लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको उपस्थितिमा राम्रो प्रगति भएको छ । मन्त्रालयहरुले जलवायुवित्तको विषयमा विशेष चासो राखेर तयारी गरेका छन् । कोपमा सहभागी हुने हरुका लागि तालिम दिने, विषयगत पत्रहरु बनाउने लगायत काम गरिएको छ । यसलाई सकारात्मक पहलको रुपमा लिनुपर्छ । यस्ता सम्मेलनहरुमा नेपाल जस्ता राष्ट्रले उपस्थिति जनाउनुपर्छ । नेपाल बहुपक्षीय वार्ताको हिस्सा भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघका फोरमहरु हाम्रा लागि सबै भन्दा उपयुक्त हुन् । सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालको उपस्थिति आफ्नो देशको स्वार्थलाई परिपुर्ति गर्ने गरेर तयारीका साथ उपस्थित हुनुपर्छ ।