दक्षिण कोरियाले अब पाँच क्षेत्रमा कामदार लैजाने

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएको भए पनि रोजगारीका लागि भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको संख्या भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ । २०२४ को सुरुदेखि नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक करिब १ लाख २५ हजार नेपालीले भाषा परीक्षा दिएका थिए, तर तीमध्ये केवल १३ हजार ९ सय ४ जना मात्र सफल भए । अर्थात् करिब ९० प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएका हुन् ।

बाँकी ३६ हजार परीक्षार्थीको परीक्षा अब नोभेम्बर ११ देखि डिसेम्बर १५ सम्म सञ्चालन हुनेछ, जसमा करिब ७ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ५ सय जना मात्रै छनौट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो वर्ष नेपालका लागि तोकिएको १५ हजारको कोटालाई १६ हजार ४ सयसम्म पुर्‍याइए पनि आवेदन दिनेको संख्या अत्यधिक भएपछि प्रतिस्पर्धा निकै कडा भएको छ । करिब ९० प्रतिशत सहभागीले भाषा परीक्षा पास गर्न नसक्दा धेरैको रोजगार सपना अपूरो रह्यो ।

दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षाको चापलाई व्यवस्थापन गर्न यस वर्ष ‘रुट इन्डस्ट्री’ अर्थात् वेल्डिङजस्ता सीमित क्षेत्रमा मात्र आवेदन खुला गरेको थियो । यसले गर्दा रोजगारीको आशा बोकेर परीक्षा दिनेहरूलाई थप चुनौती सिर्जना भएको छ । दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी)ले १६ देशका कामदारहरूको भाषा परीक्षा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, र नेपाल कोरियाका लागि प्रमुख श्रमिक आपूर्तिकर्तामध्ये एक हो ।

सन् २०२३ मा १९ हजार २ सय १४ नेपाली कामदार कोरिया गए भने २०२२ मा १४ हजार जना रोजगारीका लागि कोरिया पुगिसकेका थिए । यो वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा आवेदन नभए पनि कृषि, पशुपालन र सेवा क्षेत्रजस्ता केही क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइएको छ ।

आगामी वर्षदेखि कोरियाले पाँचवटा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरूको माग गर्ने योजना बनाएको छ । आवेदनको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रणाली विकास गर्दैछ । आवेदन संख्यालाई सन्तुलित बनाउन, माग भन्दा बढी आवेदन खुलेपछि प्रणाली स्वचालित रूपमा बन्द हुने सुविधा राखिनेछ । २०२५ मा कोरियाले करिब २० हजार नेपाली कामदारको माग राख्ने अपेक्षा गरिएको छ भने भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेहरूको लागि तीन गुणा बढी आवेदन स्वीकार गरिनेछ ।

यो व्यवस्थापनले नेपाली युवाहरूलाई सेवामूलक क्षेत्र, वन विज्ञान, र कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सजिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको प्रतिशतमा सुधार ल्याउने र छनोट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।