प्रकृति संरक्षण वैज्ञानिक ढंगले गरिनुपर्छ : उपसभामुख राना

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले वैज्ञानिक ढंगले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपसभामुख रानाले जलवायुजन्य असर सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धामा परेको बताइन् । प्रकृति रिसोर्स सेन्टर र क्लाइमेट एण्ड डेभलपमेण्ट डाइलगले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच बुझाएको स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकुलन (लोकल्ली लिड क्लाइमेट एडप्टेशन) विषयगत छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्राप्त जलवायु न्याय र सुशासनको लागि बर्दिवास घोषणा पत्र बुझाएको हो ।

सो क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको मुहान सुक्ने समस्या विकराल बनेको बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनले अल्पवृष्टि, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका समस्या निम्त्याइरहेको बताइन् ।

जलवायुजन्य समस्याका कारण नेपाल मात्र नभई विश्व नै तहसनहस बनेको उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य समस्याहरू रोक्नका लागि तत्काल कानून बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताइन् । उनले प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने तर क्षति कम गर्न सकिने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बालबालिका, वृद्ध, महिलाहरूको बिजोक छ । डोल्पातिर हेर्ने हो भने पहिला पानी आउने मुहान सुकेका छन् । उनीहरूको गोठ नै सार्नुपरेको छ । अहिले गोठ बनाउन पैसा नभए यहाँ अस्ति प्रोजेक्ट दिन माग गर्दै आउनुभएको थियो । यस्तो समस्या सबैतिर छ । तराईमा डुबानका कुराहरू छन् । विकसित मुलुकमा पनि अहिले स्पेनमा बाढी आएर तहसनहस छ । हामीले जलवायुजन्य समस्याहरू रोक्नका लागि तत्काल कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शहर विकास हामीले वैज्ञानिक तरिकाले गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई हामी कसैले पनि रोक्न सक्दैनौँ । यसलाई हामीले वैज्ञानिक ढंगले संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

संसदमा जलवायु संसद भनेर छुट्टै फोरम बनाउने तयारी रहेको बताइन् । उनले आगामी अधिवेशनमा जलवायु संसदको नामले छुट्टै फोरम बन्ने र जलवायुजन्य समस्या र कानून निर्माणमा फोरमबाट काम हुने दाबी गरिन् ।

उनले जलवायुजन्य समस्याबारे आन्तरिक र वाह्य गरी दुवै किसिमका समस्याका बारेमा संसदीय फोरमले काम अघि बढाउने बताइन् । आगामी अधिवेशनमा संसदमा जलवायुअनुकुलका कानुनहरू निर्माण गर्नका निमित्त र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संसदमा आवाज बलियो बनाउने बताइन् ।

विकाससँगै मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी देशभित्र छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद सापकोटाले मुद्दा मिल्ने राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर स्पष्ट योजनासहित आवाज बलियो बनाउनसके जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढ्ने बताए । हानी नोक्शानीको शीर्षकलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी संसदमा जलवायु संसद भनेर एउटा अलग्गै लुज फोरम बनाएर यस्ता इस्युहरुको अलग्गै घरभित्र पनि र घर बाहिर आन्तरिक र वाह्य रुपमा दुई चरणमा कामहरु विभाजन गरेर काम गर्ने भनेर स्पष्ट धारणका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले जलवायु संसद अघिल्लो अधिवेशनमा जलवायु संसद निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । तर पनि त्यो कामलाई हामीले रोकेका छैनौँ । हामी आगामी अधिवेशनमा संसदमा यसअनुकुलका कानुनहरू निर्माण गर्नका निमित्त र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रो आवाजलाई अलि सशक्त, बुलन्द र ठूलो बनाउनका निमित्त जलवायु संसद भनेर लुज फोरमका रुपमा नेटवर्किङ बनाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसका माध्यमबाट तपाईँहरूले उठान गर्नुभएका (बर्दिवास घोषणापत्र) मा खासगरी ६ वटा बुँदा आह्वान गर्नुभएको छ । ९ वटा बुँदामा आग्रह गर्नुभएको छ । विकासलाई पनि लैजाने र मानव सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी देशभित्र छलफल गर्नुपर्छ । बाहिर बुढापाकाहरूलाई वा हाम्रो नेपाली उखान के छ भने बोल्नेको पीठो बिक्छ, बोलेन भने चामल पनि बिक्दैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा ठूलो स्वरले योजनाबद्ध तरिकाले हामीसँग समस्या र मुद्दा मिल्ने राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर ठूलो आवाजमा विषयहरू उठान गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये लस एण्ड ड्यामेज । हानी नोक्शानीको शीर्षकलाई हामीले ज्यादा प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो कोषको पैसा प्रभावित समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य सपना राजभण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट जनजाति, आदिवासीलाई सबैभन्दा बढी असर परेको बताइन् । उनले प्रभावित समुदायमा सरकारको तर्फबाट सचेतना फैल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरबाट बच्नका लागि व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर जनजाति, आदिवासीलाई गर्दछ । त्यसैले हामीले सचेतना फैल्याउनुपर्छ । विभिन्न ठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सजग बनाउनुपर्छ । आफैँमा पहिला जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरबाट बच्नका लागि व्यवहारमा परिवर्तन गरौँ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरणका लागि कडा नीति नियम बनाउनु पर्छ ।’

सांसद राजभण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरणका लागि कडा नीति नियम बनाउनुपर्ने बताइन् । लोकल्ली लिड क्लाइमेट एडप्टेशन सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलन महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न भएको थियो ।

नेपालको अनुकुलन प्रणालीलाई अझ बलियो प्रयास स्वरूप घोषणापत्र सांसदहरूलाई बुझाइएको आयोजकहरूले बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र कार्यान्वयनमा सरकार, सामाजिक संघ, संस्था र निजी क्षेत्रको भुमिका अझ बलियो बनाउन जरुरी रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।