नेताहरु कसको पैसाले लड्छन् चुनाव ?

काठमाडौं । सिस्नुपानी नेपालले यही कार्तिक १६ गते कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा देउसी भैलो कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरु सहभागि भएका थिए ।

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा शब्द उच्चारण गरे । त्यो हो,‘आफ्नै पैसाले चुनाव लडेका को-को छन् ? मलाई बताइदिनुस् है । खोजेर,अनुसन्धान गरेर ।’

देशको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्ति(प्रधानमन्त्री)ले नै आफ्नै पैसाले नेताहरुले चुनाव लड्ने नगरेको बताएपछि कसको पैसाले लड्छन् त नेताहरु चुनाव भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि पनि बेलाबेलमा नेताहरुले चुनाव लड्न खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो । तर,प्रधानमन्त्री ओलीले नै कुनै न कुनै व्यक्तिबाट पैसा लिएर नेताहरुले चुनाव लड्ने गरेको प्रस्टै पारे ।

व्यापारी मिन बहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा दान दिएको प्रसङ्गमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले दान नदिएर कुनै पनि पार्टी कार्यालय निर्माण नभएको पनि त्यसक्रममा बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक डा.राजेन्द्र चापागाईं प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा कटु यथार्थता रहेको बताउँछन् । पैसा नहुने नेताले चुनाव लड्नै नसक्ने उनले बताए ।

नेताहरुले आफ्नै घरको सम्पत्ति बिक्री गरेर चुनाव लड्ने भन्दा पनि उद्योगी,व्यापारीसंगको आर्थिक सहयोगमा चुनाल लड्ने गरेको तीतो यथार्थ प्रधानमन्त्रीले बोलेको राजनीतिक विश्लेषक डा.चापागाईं बताउँछन् ।

उनले मकालुखबरसंग भने,‘वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सही हो । सबै पार्टीका नेताहरु आफ्नो पैसाले चुनाव लड्दैनन् । यस्तै उद्योगी,व्यापारीहरुसंग आर्थिक सहयोग मागेर चुनाव लड्छन् । भोली मैले जिते केही गरिदिउँला भनेर,केही गर्दिने आशामा चुनाव लड्छन् ।’

मुद्रा हावी भएकाले निहित स्वार्थ राखेर नेताहरुलाई व्यापारीहरुले सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाई रहेको छ । निर्वाचन जितिसकेपछि नेताहरुले नीतिगत किसिमबाट व्यापारीहरुलाई पैसा फिर्ता गर्ने गरेको बताउँदै उनले मकालुखबरसंग भने,‘त्यसैले त देश खोक्रो बनेको हो ।’ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म नेताहरुको खर्च न्यूनीकरण नहुने उनले बताए । उनले यसका लागि निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने बताए ।

पैसा विना नेपालमा राजनीतिक सम्भव नभएको उनले बताए । यो प्रणाली रहेसम्म देशको समृद्धि नुहुने उनले बताए । राजनीति सेवा बन्नुको साँटो पेसा,व्यवसाय बनेको उनले बताए ।

उनले भने,‘जबसम्म अर्काको पैसा लिएर नेताहरुले चुनाव लड्छन् र जित्छन् । तिनीहरुको सबैभन्दा पहिलो उद्धेश्य देश बनाउनु हुँदैन,आफुले निर्वाचन गर्दा लागेको खर्च असुल गर्नु हुन्छ । आफुलाई निर्वाचनमा लगानी गरेकाहरुलाई लगानी फिर्ता (रिटर्न) गर्नु त्यसपछिको उनीहरुको उद्धेश्य हुन्छ ।’

तर,स्वयं कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले यसरी बोल्नु शोभनिय नभएको उनी बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले सीमा तोक्ने गरेको भएपनि जग हसाएको उनी बताउँछन् ।

शीर्ष नेताहरुले नै खुलेआम रुपमा निर्वाचनको समयमा करोडौ खर्च गर्ने गरेको बताइरहेका परिप्रेक्ष्यमा आयोगलाई उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा नतोक्न उनलले आग्रह गरे ।

उनले निर्वाचनका लागि मात्रै नभई टिकट पाउन पनि पैसा नेताहरुलाई पैसा चाहिने बताए । उनले भने,‘निर्वाचन लड्न मात्रै होइन,निर्वाचनका लागि टिकट पाउन पनि नेताहरुलाई पैसा चाहिन्छ ।’ उनले नेताहरुका लागि मुद्धा भन्दा मुद्रा प्राथमिकता भएको विश्लेषक चापागाईंले बताए ।

‘नेताहरुका लागि जनताका मुद्धा प्रमुख भएनन्,मुद्धाको सट्टा मुद्रा प्रमुख भए । त्यसकारण मुद्रा भएका व्यक्तिले चुनावमा विजयी प्राप्त गर्छन्,राजनीतिक विश्लेषक चापागाईंले मकालुखबरसंग भने,राष्ट्रिय हितका,जनताका जनचासोका मुद्धा बोकेर हिँड्नेहरुले विजयी प्राप्त गर्दैनन् यहाँ ।’

निर्वाचन(कसुर तथा सजाय) ऐन,२०७३ को परिच्छेद ६ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको आय–व्ययसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छद ६ को दफा २७ को उपदफा १ मा आर्थिक सहयोग लिन नहुने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दल,उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रचलित संघीय कानून विपरित हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैर सरकारी स्ंघसंस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा १ विपरित आर्थिक सहयोग लिने राजनीतिक दल,उम्मेदवार वा व्यक्ति र त्यस्तो आर्थिक सहयोग दिने गैरसरकारी संस्थाको सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगले रु. एक लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

यस्तै परिच्छेद ६ कै दफा २८ मा अन्य व्यक्तिबाट खर्च गराउन नहुने व्यस्था छ । दफा २८ को उपदफा १ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दा अन्य व्यक्तिलाई खर्च गर्न लगान नहुने उल्लेख छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन,२०७३ मा भएको व्यवस्था