मोहियानी जग्गा विवाद : आफ्नै फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चको अर्को आदेश

काठमाडौं । सुनसरी दुहबी नगरपालिका–३, भलुवाका खेमनारायण चौधरीले लामो सङ्घर्षपछि जग्गाको मोहियानी हक पाएका थिए । २०२४ सालको नापीबाट कायम हुँदा चौधरीका बुवा आसिलाल थारू चौधरी मोठमा उक्त जग्गा खनजोत गर्ने किसान थिए । तर, तत्कालीन जग्गाधनीहरूले आसिलाललाई मोहियानीबापत जग्गा नदिई अरूलाई नै बिक्री गरिदिए ।

मोहियानी हक पाउनका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका आसिलालको अधिकार नपाउँदै मृत्यु भयो । त्यसपछि छोरा खेमनारायण चौधरीले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाए । मालपोत कार्यालय, उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गामा खेमनारायण चौधरीको मोहियानी हक लाग्ने फैसला गरेपछि खेमनारायणले मुद्दा जिते ।

२०८० पुस ९ गते खेमनारायण चौधरीको नाममा आठ हजार आठ वर्गमिटर अर्थात् एक बिघा एक कट्ठा १३ धुर जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा जारी भएको थियो ।

तर, अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको जग्गाको बिवादमा सोही जग्गाका अर्का झगडियाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा दोहोर्‍याइ पाउँ भन्ने निवेदन दिए । अर्को इजलासले झगडिया झिकाई छलफल गराउनु भन्ने आदेश दिएपछि किसान चौधरीले लालपुर्जा हातमा बोकेर पनि जग्गाको हक भोग गर्न पाएका छैनन् ।

के हो विबाद ?

साबिकमा सतदेव रौनियारको नाममा रहेको कित्ता नं. ३७ को २ बिघा १६ कट्ठा १० धुर जग्गाको मोहियानी हक नछुट्याई पटक पटक बिक्री भइसकेको थियो । त्यसरी बिक्री हुने क्रममा चार कट्ठा विजयकुमार अग्रवालको नाममा र दुई बिघा सात कट्ठा छ धुर प्रदीपकुमार शारडा सञ्चालक रहेको न्युट्री फुड्स प्रालिको नाममा कायम गरिएको थियो ।

कोशी राजमार्गमा जोडिएको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गामा मालपोत र उच्च अदालतले मोहियानी हक कायम गरेपछि त्यसविरुद्ध जग्गाधनी विजय अग्रवाल सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले अग्रवालको निवेदन खारेज गरिदियो भने न्युट्री फुड्स प्रालिले दायर गरेको अर्को निवेदनमा भने सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइको आदेश दिएको छ ।

मोहियानी हक कायम भएको एउटै जग्गाबाट कित्ताकाट भई फरक फरक धनीको नाममा दर्ता भई गएकोले सोही जग्गासम्बन्धी अर्को निवेदनमा सर्वोच्चले फरक आदेश दिएपछि चौधरीले फेरि कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्ने र लालपुर्जा पाएर पनि जग्गा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था आएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सुषमालता माथेमाको इजलासले अग्रवालको पुनरावेदन निस्सा खारेज गर्दै उच्चकै फैसला सदर गरेका थिए, तर न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले भने न्युट्री फुड्स प्रालिको निवेदनमा पुनरावेदनको निस्सा दिएको थियो ।

सतदेव रौनियारको नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर दुहबी ४ (घ) ३७ को जग्गा २०४२ सालमा अंशबन्डा भई एक बिघा पाँच कट्ठा १३ धुर सुखदेव रौनियारको नाममा कित्ता नम्बर १११ र बाँकी जग्गा महादेव रौनियारको नाममा कित्ता नम्बर ११२ कायम भएको थियो । सुखदेवको जग्गा राजेशकुमार डगराले २०४८ माघ १९ गते खरिद गरेका थिए । उनिबाट सो जग्गा २०६१ मङ्सिर १७ गते विजयकुमार अग्रवालले खरिद गरे । अग्रवालले कित्ता नं. ११ को सो जग्गामध्ये चार कट्ठा आफैँसँग राखेर बाँकी एक बिघा एक कट्ठा १३ धुर जग्गा २०६५ मङ्सिरमा न्युट्री फुड प्रालिलाई बिक्री गरेका थिए । त्यसबेला कित्ता नम्बर ३६४ को जग्गा न्युट्री फुड्स प्रालिको नाममा र कित्ता नम्बर ३६५ को जग्गा अग्रवालको नाममा कायम भयो ।

महादेव रौनियारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ११२ को एक बिघा पाँच कट्ठा १३ धुर जग्गा भने २०४८ माघ २९ मा जितेन्द्र परासरको नाममा पास भएको थियो । उनले २०५७ मङ्सिरमा उक्त जग्गा धर्मचन्द्र डाँगालाई बिक्री गरे । डाँगाको मृत्युपछि २०६५ असारमा उक्त जग्गा राजेशकुमार डाँगा र वसन्तकुमार डाँगाको नाममा नामसारी भएको थियो । यस्तै सोही वर्षको असोजमा उक्त जग्गा पनि न्युट्री फुड्स प्रालिको नाममा नामसारी भएको थियो ।

मोही लागेको जग्गाका धनी रौनियार दाजुभाइले नै २०४८ माघमा १० दिनको फरकमा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । यसै गरी सुखदेव रौनियारबाट राजेशकुमार गडरा हुँदै विजय अग्रवालले खरिद गरेको जग्गा २०६५ मङ्सिरमा न्युट्री फुड्स प्रालिले खरिद गरेको छ । यस्तै महादेव रौनियारबाट जितेन्द्र परासर हुँदै वसन्तकुमार डाँगाको नाममाा आएको जग्गा पनि २०६५ मै न्युट्री फुड्स प्रालिको नाममा आएको देखिएको छ ।

मोहीको निवेदनबमोजिम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले खेमनारायण चौधरीलाई जग्गा बाँडफाँटको निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध अग्रवाल र न्युट्री फुड दुवै उच्च अदालत गएका थिए । उच्चले चौधरीको मोहियानी हक कायम हुने फैसला गरेपछि मालपोत कार्यालयले २०८० कात्तिक २४ गते चौधरीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरणसमेत गरिदिएको थियो । यसका साथै उक्त जग्गामा मोही लगत कट्टा पनि भयो ।

मालपोतको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि निवेदक विजयकुमार अग्रवालले उच्चको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मोही नामसारीबारे मुद्दा दोहोर्‍याइ पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनमाथि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै २०७९ असार ३० गते उच्च अदालत विराटनगरले दिएको फैसलालाई नै सदर गरिदिएको थियो ।

अग्रवालको मुद्दामा सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निस्सा नदिएपछि २०८० साउन २ गते न्युट्री फुड्स प्रालिले फेरि सर्वोच्चमा उत्प्रेषणसहित पुनरवलोकनको निवेदन दियो ।

२०८० माघ १४ गते न्युट्री फुड्स प्रालिका तर्फबाट प्रदीपकुमार शारडाले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा आदेश दिँदै २०८१ कात्तिक ११ गते न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र डा. नहकुल सुवेदीले झगडिया झिकाउने आदेश दिएको हो ।

मुद्दालाई अनावश्यक तन्काइयो : भट्टराई

सर्वोच्चले आफैले फैसला गरेको मुद्दामा फेरी अर्को आदेश दिनु मुद्दालाई अनावश्यक तन्काउने काम भएको मोहियानी पक्षका वारेस सुमन भट्टराईले बताए ।

उनले मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेर लालपुर्जा समेत पाइसकेको अवस्थामा फेरी अर्को आदेश आउँदा मोहियानी किसानले दुःख पाएको बताए ।

उनले आदेश दिए पनि यसअघि नै फैसला आइसकेको मुद्दामा अर्को फैसला नआउने बताए । यद्पी लालपुर्जा पाइसकेको जग्गामा फेरी दुःख दिने काम भएको उनको भनाई छ ।

‘सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले जग्गा विवादमा फैसला सुनाइ सके । फेरी झगडिया झिकाउने र अन्तरिम आदेश दिएर पीडितलाई थप पिडा भयो,’ उनले भने, ‘अब पुर्णपाठ नआउन्जेल लालपुर्जा पाइसकेको जग्गामा पनि आफ्नो अधिकार नलाग्ने भयो । यो अन्याय भयो ।’