सांसदहरूको जोड- नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेगरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमवार बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी लगायतका सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरी मन्त्रीपरिषदले गर्ने निर्णय समेत रोक्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

काँग्रेस सांसद केसीले मुलुकलाई व्रह्मलुट हुनबाट जोगाउन पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नपाउने गरी कडा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले
मन्त्रीपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयले पनि भ्रष्टाचारलाई बढुवा दिएको सयौँ उदाहरण रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण हुनेगरी स्पष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद केसीले भने ‘यो नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएन भने जस्तो प्लेन खरिदका कुराहरू भनौँ वा चाहे ललिता निवास प्रकरणका कुरा भन्नुस् । सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने कुरालाई सोधै क्याबिनेटमा लिएर गएर क्याबिनेटमार्फत डिसिजन गरेर त्यो नीतिगत निर्णय भन्ने आधारमा त्यसलाई कारबाही नगर्ने खालको जुन अवस्था छ । त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । संघीय संसद, प्रदेश सभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम, कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेका कुनै काम, कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् वा सोको कुनैपनि समितिले गरेका नीतिगत निर्णय अदालतले हेर्न नपाउने । यो के हो रु हिजो केन्द्रीय सरकारले मात्रै नीतिगत निर्णय भनेर लुट ग¥यो । त्यस्ता लुटका सयौँ इम्ज्याम्पलहरु छन् । अब यो प्रदेश सरकार र त्यसको समितिमा समेत हुने निर्णय अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने जुन व्यवस्था छ । यसलाई हटाउनु पर्दछ । नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले छुन नपाउने नाममा जुन खालको भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार र संसदीय समिति गम्भीर हुनुपर्दछ ।’

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले दोषीलाई जोगाउने नियतका साथ कसुर लगाउन नहुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद कुँवरले वदनियतपूर्ण ढंगले कसैमाथि पनि अभियोग लगाउन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

सांसद कुँवरले भने ‘यो संस्थालाई शक्ति सम्पन्न पनि बनाइनुपर्दछ । अर्को यसलाई एकदम निष्पक्ष र स्वतन्त्र पनि बनाइनुपर्दछ । यति गर्न सकियोभने यसका काम कारबाहीहरू अझै प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ । स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ । भ्रष्टाचार एउटा संस्कृति नै हुन लागेको छ । यसलाई कसरी हटाउने ? भन्ने उद्देश्यले यो ल्याएको हुनुपर्दछ । तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अरु अरु पनि निकाय भएको हुनाले स्थानीय तहसम्म जान सकिन्छ कि सकिँदैन ? अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई कति केलाउन सकिएको छ, अनुसन्धान गर्न सकिएको छ ? थप साना—साना कुराहरू पनि यसमा समावेश गरियो भने त्यसले समस्या ल्याउला भन्ने हामीलाई लागेको छ । कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारीले निर्दोष निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले वदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन भन्नेकुरा ऐनमा नै उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । ’

सांसद कुँवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्य क्षेत्र बिस्तार गर्ने भन्दा पनि त्यसको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।