रवि यसरी जोडिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान थप जटिल बनेको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधका आरोपहरूसँगै उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको हो ।

गत वैशाख ४ गते उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक पदभार सम्हालेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरेका थिए । विवरणमा उनले १ लाख १० हजार रुपैयाँको बचत रहेको दाबी गरेका थिए । तर, अहिले उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा कसरी तानिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो विषयलाई बुझ्न गत वर्षको चैत्रमा भएको कानुनी संशोधनतर्फ फर्किनुपर्छ ।

सरकारले त्यतिबेला लगानी सहजीकरणका लागि विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरेको थियो । यस क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा पनि परिमार्जन गरिएको थियो, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई पनि प्रदान गर्‍यो । कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख कमला काफ्लेका अनुसार यो अनुसन्धान लामिछानेको व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा पनि उनको नाममा लागेको आरोपमा केन्द्रित छ । उनले अगाडि भनिन्, ‘आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।’

लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री हुँदा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनीसँग भक्तपुरमा १ रोपनी १ आना पैतृक सम्पत्ति मात्र छ भने अरू सम्पत्ति श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेको जनाइएको छ । यद्यपि, संसद्ले सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठन गरेको समितिले लामिछानेले गोर्खा मिडिया प्रालिको शेअर खरिदको स्रोतबारे पनि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अब अनुसन्धानको निष्कर्ष निस्केपछि मात्रै लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्न थिए वा थिएनन् भन्ने खुल्ने कास्कीका प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ वा छैन भन्ने ऐनका मापदण्डका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ उनले भने ।

रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ मा काठमाडौंमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि उनीमाथिको अनुसन्धानका लागि हिरासत अवधि पटकपटक थप गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार यस्तो कसुरमा संलग्नको आशंका भएका व्यक्तिलाई बढीमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ ।

लामिछानेमाथि बुटवल र काठमाडौंबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । बुटवलमा उनको बयान लिइसकिएको छ भने काठमाडौंमा अनुसन्धान गर्न बाँकी छ । बीबीसीको सहयोगमा