महिलाका प्रतिबद्धता कार्यान्यवन गर्न सरकार तत्पर : मन्त्री सुडी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकार महिलाका विषयमा गरिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्यवनका लागि सधैँ तत्पर रहेको बताएका छन् ।

महिला अधिकार महासन्धि छाया प्रतिवेदन तयारीका लागि महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले यस विषयमा सरकार जवाफदेही पनि रहेको बताए ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्रका रूपमा रहेको बताए ।

महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्ष समेटी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि महिलाको हकहितका लागि आवश्यक भएकाले यसको कार्यान्वयन गरिने मन्त्री सुडीको भनाइ थियो ।

“मञ्चले महिलाको संवैधानिक, कानुनी तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन, महिलाविरुद्धका विभेदकारी कानुनको संशोधन, महिलाको अधिकारका साथै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा क्रियाशील संस्था हो, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि महिलाका विषयको उठान गरेर नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ”, मन्त्री सुडीले भने ।

महासन्धि मानवअधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै उनले अधिकांश राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको महासन्धिलाई नेपालले साढे दुई दशकअघि नै अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिए । सिड महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय सधँै क्रियाशील रहने मन्त्री सुडीको प्रतिबद्धता छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगका तर्फबाट छुट्टै अनुगमन प्रतिवेदन सिड समितिमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो । सिड समितिमा सरकारले प्रत्येक चार वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ । अहिले सरकारले सातौँ आवधिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा रहेर सिड समितिले नेपालको लागि प्रश्नहरुको सूची पठाएको छ । उक्त सूची पठाउनुपूर्व पनि आयोजक संस्थाले ध्यानाकर्षणका विषय पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मञ्चले पाँच गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व गर्दै समितिकोतर्फबाट नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदमा छाया प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।