पूर्व मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्धारा दरपिठ
मकालु खबर
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्व कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्धा नचलाउने निर्णय विरुद्धको सर्वोच्चमा दायर रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनमा आइतबार निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरिदिएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्व मन्त्री अधिकारीमाथि मुद्धा चलाउन नपपर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदलातका रजिस्ट्रार पोखरेलले भने मुद्धा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखलाई ऐनले नै दिएकाले त्यसविरुद्ध रिट दर्ता नहुने भन्दै दरपिठ गरेका हुन् ।
जापान जाँदा नक्कली कागजात बनाएर मन्त्रालयसँग असम्बन्धित मान्छे लगेको पूर्व मन्त्री अधिकारीमाथि आरोप लागेको थियो । मानव तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य ११ जनालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उनीहरु विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भइसकेको छ । एमाले प्रदेश सांसद अधिकारी गत कार्तिक २५ गते पक्राउ गरेका थिए ।
सम्बन्धीत समाचार
मकालु खबर
