आवश्यकताका आधारमा विद्यालयहरू मर्ज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ : सांसदहरू

काठमाडौँ । शिक्षा विधेयकमा आवश्यकताअनुसार विद्यालयहरू मर्ज गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा शिक्षा विधेयकको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नै स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय विद्यालयहरू धेरै हुने तर विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहले आवश्यकतालाई हेरेर विद्यालय मर्ज गर्नसक्ने विषय समावेश गरिनुपर्ने बताए । सांसदहरूले लामो समयदेखि समितिमा शिक्षा विधेयक अड्किएको भन्दै यसलाई तीव्र गतिमा छलफल गरी अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

समितिले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेकाले अब विधेयक संशोधन कर्ताहरूको पनि धारणा सुन्दै संशोधनको संख्या यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्वशिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारी शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानको मर्म भन्दा बाहिर जान नहुने बताए । उनले विद्यालय मर्ज संघ सरकारले गर्नुपर्ने विषय नभएको बताए । उनले विद्यालय मर्जको विषय स्थानीय तहहरू आफैँले गर्नु मिल्नुपर्ने बताए ।

सांसद महेन्द्रराय यादवले स्थानीय तहहरूमा एकीकृत शिक्षा प्रणाली नभएको बताए । उनले स्थानीय तहहरूमा धेरै विद्यालय हुने तर विद्यार्थीहरू हुने अवस्था रहेको बताए । उनले एउटा स्थानीय तहमा चार वटा उच्च मा।वि। भए आवश्यकतालाई हेरेर दुई वटा बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए ।

उनले त्यस्तो भएकामा विद्यालयमा विद्यार्थी पनि हुने र शिक्षा पनि सुधार हुने बताए । उनले मानव विकास सूचकाङ्कको तथ्याङ्कको आधारमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरेक स्थानीय तहमा मातृभाषाका विद्यालय बनाउनुपर्ने ऐनमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्म बोकेको नयाँ आयामसहित अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुक संघीय प्रणालीमा रहेको भन्दै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहबाट बाहिर ल्याउने विषय गहिरो रहेको बताए ।