प्रहरी समायोजन नहुँदा काम गर्न समस्या भयो : प्रदेश मन्त्रीहरू

काठमाडौँ । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन नहुँदा अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन् ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू कामविहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ । गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी अध्यादेशबाटै भएपनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । आफूहरूले संघ सरकारसँग सबै अधिकारहरू नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘अध्यादेशमार्फत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, दुर्घटना नियन्त्रणका लागि ट्राफिकसँग सहकार्य गरिने कार्य र त्यसको परिभाषित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरण प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण काम हो । तर कानुनी स्पष्टताका नहुँदा चाहेर पनि हामीले काम गरिरहेका छैन । हाम्रो गर्न सक्ने क्षमता र हैसियतका कारणले पनि हामीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । संघले कति अधिकार राख्ने हो राखोस् सबै अधिकार मागेका होइनौं । तर प्रदेशले पाउने अधिकार क्लियर गरिदिनुस् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पूरा नगरिरहेको बताए । उनले सबै प्रदेशका साझा समस्या प्रहरी समायोजन रहेको धारणा राखे ।

उनले भने ‘हामी संविधान, सङ्घीयता र कानुनी विषयमा सबै अवगत नै छौं । तर कार्यान्वयनको सवालमा हामी एकदमै सङ्कीर्ण छौं । हामी पूर्वाग्रही छौं । हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्व हामीप्रति प्रदेश सरकारप्रति निष्पक्ष ढंगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनौँ कि भन्ने मेरो धारणा छ । हामी सबै प्रदेशका एउटै विचारहरू र साझा समस्याहरू रहेका छन् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजनको बहस, २००७ सालदेखि सुनिरहेको भएपनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले भने ‘मुख्यगरि हामीले २००७ सालदेखि प्रहरी समायोजनका कुराहरू सुनिरहेका छौं । कहिले प्रहरी समायोजन आउने र कहिले हुने भन्नेबारे बेला बेला बहसहरू भइरहेका छन् । गृहमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ । हामीले किन राज्यलाई भार थपिरहेका छौं । प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको काम नै के छ र ? कि त प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्‍यो, नत्र हामी प्रदेशहरूलाई आन्तरिक मामिलाबाट मुक्ति दिनुपर्याे । हाम्रो त टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम भएको छ । हामीलाई नियमन, कार्यसम्पादन लगायतको अधिकार छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला छन हामीले सूक्ष्म रूपले हेर्न सक्ने भनेको गृह मन्त्रालयले हो । हामी हेरिरहेका पनि हुन्छौँ । तर हामी अधिकारबाट वञ्चित भएकै कारणले समस्याहरू भइरहेको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैँ संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । उनले सबै प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्न बताए । उनले सुदूरपश्चिमलाई हेर्न नजरमा अझै परिवर्तन नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘सात वटै प्रदेशमा सुदूरपश्चिम अहिले पनि आन्तरिक स्रोतले पछाडि छ । हामी सरकारको उपेक्षामा छौं । हामी अधिकार सम्पन्न भएका छैनौँ । अहिलेको सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराले तब मात्र सार्थकता पाउँछ जब सात वटै प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छ । सात वटै प्रदेशहरूलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न गरिनुपर्दछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अझै पनि पछाडि छ । त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसेको छैन । त्यसकारण सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यमलाल कँडेलले वित्तीय सङ्घीयतामा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले वित्तीय सङ्घीयतामा ध्यान नदिँदा नागरिकमा आशंका पैदा भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानुनी अड्चनका कारणले समस्या भएको बताए ।

प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा उनको पनि जोड छ ।

उनले भने ‘हामीले वित्तीय संघीयतनाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले तीन तहको सरकार हुँदा संघ सरकारले यति बजेट दियो, प्रदेश र स्थानीय तहले कति दिने हो रु जस्तो मानसिकता मान्छेमा बनेको छ । जति कुरा गरेपनि प्रहरी समायोजनको कुरा आयो । प्रदेशमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो त्यहीनेर छ भन्ने छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नुपर्याे भन्ने आवाज उठाउँदा प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई पनि अगाडि र पछाडि प्रहरी चाहियो भन्ने हल्ला गरिन्छ । समायोजन नभए पनि हामीसँग त छँदै छ नि । त्यतिको लागि खोजेको होइन, केही अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । हामीले काम गर्नसक्ने स्थिति छैन ।’

गोष्ठीमा प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारपूर्ण बनाउँदै मूलकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूको जोड छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।