नदी किनारसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न सरकारको पत्राचार

काठमाडौं । उपत्यकाका नदीहरूका किनाराको खाली क्षेत्र बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न कार्यालय, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यो निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला पुनरावलोकनको लागि निस्सा दिएकाले तत्काल यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/०९/०३ गते भएको फैसलाउपर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेकोले उक्त पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता. २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौँ उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।’