वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था श्रम मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्छ : श्रममन्त्री

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एउटा छुट्टै संस्था स्थापना गरेर श्रम मन्त्रालय मातहत आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

मंगलवार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको संस्था खोल्न सरकार लागिपरेको बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको कारण स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले बदमासी गरेपनि श्रम मन्त्रालयले कारबाही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेको अवस्थामा श्रमिकहरू डेथ ट्र्यापमा पर्ने गरेको बताए ।

उनले भने ‘अब नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालयले ऐन र कानुनको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको निम्ति कानुनले व्यवस्था गरेको संस्था श्रम मन्त्रालयले दर्ता गर्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी त स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने हो नि त । तर श्रम मन्त्रालयले आफू मातहत राख्छ । गर्छ किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको स्वास्थ्यमा भोलिको दिनमा केही समस्या परेको खण्डमा उक्त संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार श्रम मन्त्रालयसँग हुन्छ । बन्द गर्ने अधिकार नि हुन्छ । अहिले यो काम ठूला—ठूला अस्पतालहरूले गरिरहेका छन् । अब उनीहरुले बदमासी गरेको अवस्थामा कसले कारबाही गर्ने ? श्रम मन्त्रालय ले त सक्दैन । यसो गर्न सकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू डेथ ट्र्यापबाट जोगाउन सकिन्छ ।’

उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्नको सरकार र रोजगारदाताहरूले चनाखो भएर लाग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसी० का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि उपलब्ध ऐन र कानूनको सही कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनले ऐन र कानुनहरूको सही कार्यान्वयन नगरिँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले दुख पाइरहेको बताए ।

उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारसम्बधी ऐन र कानुनहरूको सही कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ । कानुन र नीति पर्याप्त छन्, समस्या छैन । त्यो लागू नहुँदाको समस्या हो । सबै बसेर कानुन बनाएका छौं । तर सबै बसेर त्यो कानुन कार्यान्वयनको लागि आवाज उठाउनुपर्ने समस्या छ ।’

उनले सरकारलाई श्रम नीति र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनुपर्ने बताए ।