राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले राज्यका प्रत्येक निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताइन् । उनले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनसाय नभएकै कारण महिलाहरू स्थानीय तहहरूको उपमेयरमा सीमित हुनुपरेको बताइन् । उनले किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर अनि २७६ जना उपमेयर छन् रु भनेर प्रश्न समेत गरिन् ।

उनले भनिन् ‘समावेशीताका लागि कानुन चाहिँ चाहिने रहेछ । तर कानुन भएर मात्र पनि हुँदैन । त्यो कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने रहेछ । कानुन कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनसाय पनि एकदमै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर ७ जना मात्र मेयर छन् अनि २७६ जना उपमेयर छन् ? त्यसकारण स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । तर कानुन भएर मात्र हुँदैन कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि मनसाय कस्तो हुने भन्नेमा भर पर्दछ । किनभने जुनसुकै ठाउँमा पनि समावेशितालाई डर र धम्कीका रुपमा हेरेको छ । समावेशिता भनेको बहिस्करणमा परेको असमावेशी भएको वर्गलाई केही समयको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले नै दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समीक्षा गर्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।’

उनले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दश÷दश वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नहुने बताइन् ।