सुरक्षित कारोबार ऐनको दफावार छलफलमा संशोधन दफाहरूमा सहमति

काठमाडौँ । सुरक्षित कारोबार ऐनका विषयमा अर्थसमितिमा दफावार छलफल भएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ का विषयमा दफावार छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा सुरक्षित कारोबार ऐनको प्रस्तावना र नाम सर्वसहमतले पारित गरेको छ । सुरक्षित कारोबार ऐनमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई चल सम्पत्तिको रुपमा कानुनमा राख्न व्यवहारिक नभएको भन्दै समितिमा सर्वसहमतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अचल सम्पत्तिको रुपमा राख्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

दफावार छलफलमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले विधेयकमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पत्ति मान्न नसकिने बताए । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पत्तिको रुपमा मानेर कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकलाई समस्या हुने हुँदा सरकारले निर्णय नगरी कानुनमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि सुरक्षित कारोबार ऐनमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पत्तिको रुपमा राख्न नसकिने बताए । उनले सरकारले निर्णय नगरेसम्म कानुनमा सम्पत्तिको रुपमा राख्न नमिल्ने बताए । उनले सम्पत्तिको रुपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र मान्दा बैंकले दिएको कर्जा फिर्ता नहुँदा बैंकलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने विषय एकिन नभई कानुनको रुपमा राख्न नमिल्ने बताए ।

उनले बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर परियोजनाका आधारमा कर्जा दिनुपर्ने भन्दै आएपनि कानुनमा सम्पत्तिको रुपमा राख्न नमिल्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले सुरक्षित कारोबार ऐनमा सामान्य त्रुटिमा छुट दिने विषयमा धितो लिने र दिने भन्दा पनि धितो दिनेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले केही सामान्य विवरण त्रुटि हुँदा भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

समितिमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउँदा सेवाग्राहीलाई चुकुल लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने बताए । उनले एकपक्षीय रुपमा सोचेर कानुन बनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने गरेको बताए । उनले सुरक्षित कारोबार ऐनमा सामान्य त्रुटि भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।

अर्थ समितिले सुरक्षित कारोबार ऐनमा संशोधन प्रस्तावहरू सबै सर्वसहमतिले पारित गरेको छ । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सुरक्षित कारोबार ऐनमा अहिलेसम्म भएका छलफलका आधारमा दुई दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए । समितिले संशोधन भएका दफाले अन्य कानुनलाई अप्ठ्यारो बनाउने भए कुनकुन दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र सुझाव पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

सुरक्षित कारोबार ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । समिति बैठक आगामी पौष ११ गते बिहीबार बस्ने भएको छ ।