‘कर्मचारी प्रशासनलाई पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन, ट्रेड युनियनहरू खारेज गरौं’

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई एकीकृत संघीय निजामती विधेयकको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसदहरू यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबिचको दूरी बढ्दै गएको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबिचको दूरी घटाउने गरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउनुका साथै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारीहरूलाई समाजवादप्रति उत्तरदायी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

उनले भने ‘नेपालमा अहिले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वका बिचमा ग्याप छ । त्यो ग्यापलाई हामी कसरी मेण्टेन गर्छौं ? त्यसका लागि यो विधेयकले कति कुराहरूलाई लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्दछ । स्वभावैले कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा छँदैछ । तर कर्मचारीहरूलाई उत्साहित, प्रोत्साहित बनाउने र उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने यो दुवै कुराको तादम्यता मिलाउनुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । मैले २४ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु । सबैमा व्याख्या सम्भव छैन । प्रस्तावनामा मैले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध’ शब्दावली’को पछाडि समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद विना लामाले प्रस्तावित विधेयकप्रति व्याप्त असन्तुष्टि रहेको बताइन् । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय निजामती ऐन नआएकै कारणले काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै ऐनमा उक्त कुरालाई समेत सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहज ढंगले काम गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनका कारण उनीहरुले काम गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टी कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाउन नहुने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘अहिले आशा कम, निराशा बढी देखिएको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयकप्रतिपनि न संघीय सरकार न प्रदेश सरकार, न संघीय लोकसेवा आयोग न स्थानीय सरकार नत कुनै कर्मचारी कोही पनि खुशि देखिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय निजामती सेवा ऐन नआएकै कारणले गर्दा काम गर्न नसकेको भनिरहँदा पनि बल्ल बल्ल आइरहेको ऐनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सहज हुने ढंगले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी बनोस् । यसका लागि मैले सभापतिज्यूको ध्यानाकर्षण गराए । अर्कोतर्फ कर्मचारीले पनि प्रस्तावित विधेयकले आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने भनिरहेका छन् । खासमा म उठाउन चाहन्छु भने ट्रेड युनियनको कारणले कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न नसकेको भन्ने कुराहरू छ । म मेरो आफ्नो र पार्टीको धारणा राख्दै यो ट्रेड युनियन राख्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु । पार्टी कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाउनु हुँदैन यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु । संविधानमै व्याख्या नगरिएको विषयमा बहुमतको आँटमा संविधानको गलत व्याख्या गर्दै पार्टीगत ट्रेड युनियन राखेर अब गर्न खोजेको के होला ?’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद असिम शाहले संघीय निजामती विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले अन्य सबै सेवालाई समावेश गर्दा स्वास्थ्य सेवालाई अलग्गै राख्न नहुने बताए । उनले निजामतीको वर्गीकरण नहुनेगरी सबै सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डको रुपमा मानिएको यस संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई एकीकृत संघीय निजामती विधेयकको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ । हाल संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरिएको छैन । अन्य सबै सेवालाई समावेश गरिएको उक्त विधेयकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समावेश नगरिनु कुनै मान्य तर्क देखिँदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मार्फत स्वास्थ्य सेवालाई पृथक् राख्नको लागि कर्मचारीतन्त्रभित्र समावेश गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यसको बर्खिलाप गएको छ । यसले निजामती कर्मचारीको समेत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ ।’

बैठकमा अधिकांश संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूले निजामती सेवा विधेयकलाई कर्मचारीतन्त्रका आम समस्याहरू समाधान हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।