‘अबको केही वर्षमा हिमाल पहाडी क्षेत्रका बस्ती खाली हुनेछन्’(भिडिओ)

काठमाडौं । हिमाल र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा तत्काल ठोस कदम नचाले पानीको स्रोतमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै शतर्क हुन सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्वतीय क्षेत्रमा परेकाले ती क्षेत्रमा जलवायु अनुकुलनका कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने आवाज विश्वभर नै उठ्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तन र वैश्विक तापक्रमको बृद्धिले (ग्लोवल वार्मिङ) सबैभन्दा धेरै असर हिमाली क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरुलाई परिरहेको छ ।

बेमौसमी हिमपातका कारण पनि हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ । हिमाली क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा तापक्रम वृद्धि दर बढी भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

तापक्रकम वृद्धिले हिउँ पग्लने क्रम पनि तिब्र गतिमा बढाउने भएकाले अन्ततः पानीको स्रोतमा नै बढी असर देखिएको छ । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिउँ पग्लने क्रम बढ्नु, हिमपातको क्रम घट्नु र पानी पर्न थाल्नुले हिमाली क्षेत्रको जोखिम बढाएको बताउँछन् ।

जलवायुविज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती हिमालमा हिउँ पर्न छोडेर पानी पर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले हिमालको इकोसिस्टममा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा हिउँ नभएर पानी पर्न थालेपछि हिउँ बिस्तारै चुहिएर जमिनभित्र छिरेर पानीको मुहानसम्म आउनुपर्ने हिमाली चक्रिय प्रणालीमा समस्या देखिएको बताए ।

पानीले हिउँ पगाल्ने र सतहमा बग्दै गर्दा ढुंगा माटोसहित बग्ने भएकाले त्यसले बाढीको जोखिम बढाउनुको साथै हिउँ पग्लिएर जमिनको सतहबाटै तल गएपछि पानीको मुहान बग्ने प्रक्रियामा नै असर पुगेको उनको तर्क छ ।

उनले हिमाली क्षेत्रमा तत्काल जलवायु अनुकुलनका कार्य नगर्ने हो भने पानीको स्रोतमा गम्भीर असर पुग्ने बताए । ‘हिमालको स्थानमा पानी पर्न थालेपछि भएको हिउँ पनि पग्लने र माटोसँगै तल झर्ने क्रम शुरु हुँदा नदीमा मिसिएर बाढीको रुप लिनसक्ने सम्भावना हुन्छ,’उनले भने‘हिमालको तल्लो तटिए क्षेत्रमा पनि हिउँ देखिन्थ्यो । तर अहिले त्यस क्षेत्रमा हिउँ नदेखिँदा हिमालको इकोसिस्टममा पनि असर गरेको देखिन्छ ।’

स्थानीय वासीहरु पनि अस्वभाविक हिउँ पग्लिने क्रम रोक्न नसके हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको स्रोतमा गम्भीर असर देखिने गुनासो गर्छन् ।

पर्वतारोहण सञ्चालक समेत रहेका सोलुखुम्बुका स्थानीय आङछिरिङ शेर्पाले तिब्र औद्योगिक विकासमा अघि बढेका दुई छिमेकी मुलुकबाट निस्कने औद्योगिक धुँवाका कारण पनि हाम्रा हिमाल जोखिममा परेको तर्क गरे ।

उनले धुवाँ उत्सर्जन कम गराउनेतर्फ नेपालले दुवै मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने ‘हामीले धेरै अगाडिदेखि औद्योगिक क्षेत्रको धुवाँको मुस्लोलाई न्युनिकरण गर्नका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । छिमेकी मुलुकको औद्योगिक धुवाँ कम गराउन राष्ट्रले नै कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यता नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।’

शेर्पाले जनजीवन कष्टकर हुँदै गर्दा अवसरको खोजीमा युवाहरु आन्तरिक र वाह्य बसाईंसराई गर्ने क्रम बढेकाले हिमाली क्षेत्र रित्तिदै गएको बताए । मान्छे भेटिने बस्तीमा वृद्धवृद्धा मात्रै भेटिने गरेको बताए । ‘यो समस्या त नेपालमा मात्र होइन विश्वका विकसित देशहरुले पनि छ,’उनले थपे,‘विकसित देशहरुले हिमालका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गरिरहेका छन् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । अर्कोकुरा, नेपालले पानीको जोहो गर्नुपर्ने पनि आवश्यक देख्दछु ।’

उनले तापक्रम वृद्धिसँगै माथिल्लो क्षेत्रमा लामखुट्टे र झिंगाहरु देखिन थालेकाले रोगहरु निम्तने भएकाले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका स्वास्थ्यमा पनि जोखिम बढेको बताए ।

विज्ञहरु र स्थानीय बासीले तत्काल हिमाली क्षेत्र केन्द्रित जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम गरेर हिमाल, हिमाली जनजीवन र पानीको स्रोतमा देखिनसक्ने समस्या रोकथाम गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि सरकार भने आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउँछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर सिंन्धु ढुंगाना नेपालको एकल प्रयासमा हिमाल संरक्षाण गर्न नसकिने बताए ।

उनले हिमालको समस्या समाधानका लागि नेपालले जलवायु कुटनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘जलवायु परिवर्तन क्रस कटिङ विषय हो । पानी र हिमतालका विषयहरु भएकाले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा परेको दखिन्छ । मौसम विज्ञान विभागपनि सोही मन्त्रालय अन्तर्गत छ,’उनले भने‘मौसम विभागले मौसम फोरकास्ट गर्ने भएकोले उसकोपनि जिम्मेवारी छ । तर राजनीतिक तहमा पोलिटिकल लेभलमा लगेर प्रचार गर्ने अन्तरराष्ट्रिय रुपमा लैजाने र अनुसन्धान गर्ने विषय बन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि गर्दछ ।’

हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिम न्युनिकरण तथा हानी नोक्शानीका लागि विश्व जलवायु कोषको सहयोग नै आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले समग्र हिमालको नेतृत्व लिने दिशामा अघि बढीरहेको उनले स्पष्ट पारे ।