संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय प्रशासन प्रणाली अनरुप बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रशासक

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक नकारात्मक सोचका साथ आएको पूर्व प्रशासकहरूले बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० का विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रशासकहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीयताको मर्म अनुरूप नआएको भन्दै संघीयता अनुरूपको बनाउन आवश्यक रहेको बताए । पूर्वप्रशासकहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक पुरानै एकात्मक शासन प्रणालीको मानसिकतामा बनेको भन्दै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास मात्रै नभएर जनता केन्द्रित उत्तरदायित्वमा लाग्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा सरकार चुकेको दाबी गरे ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संघीय निजामती सेवा विधेयक नकारात्मकता एप्रोजमा आएको बताए । उनले कर्मचारीको वृद्धि विकास र सुरक्षाको कुरा मात्रै गर्ने तर कर्मचारी जनताप्रति पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता कसरी बनाउने बन्ने विषय समावेश नभएको बताए । उनले निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय ऐनमा समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऐनमा एउटा दफा नै जबाफदेहिता पारदर्शीताको राख्न सक्नु पर्ने बताए ।

उनले मुलुक सङ्घीयतासँगै तीन तहका सरकार रहेकाले कर्मचारीले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको भन्दै कर्मचारीहरूले वहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले विधेयक सकारात्मक एप्रोजमा जानुपर्ने बताए । उनले प्रशासनिक प्रक्रियामा नागरिकहरूको स्वामित्व स्थापित गर्नेगरी ऐन बन्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी कर्मचारी नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरीमा लाग्ने ऐनमार्फत वातावरण बनाउन सुझाव दिए ।

उनले कर्मचारी बढुवा लोक सेवाले योग्यताको परीक्षण गरेर बनाएको लिस्टबाट सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै अहिलेको जस्तो भद्रगोल रुपमा सचिव हुन नहुने बताए ।

उनले भने ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० नकारात्मकता एप्रोजमा आएको छ । कर्मचारीको वृद्धि विकास र सुरक्षाको कुरा मात्रै गर्ने तर कर्मचारीबाट जनताले के पाउने,जनताप्रति पारदर्शिता,उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता कसरी बनाउने,निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रबीचको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय ऐनमा समावेश भएको हुनुपर्छ । तर अहिले आएको ऐनमा समावेश भएको पाइँदैन । ऐनमा एउटा दफा नै जबाफदेहिता पारदर्शीताको राख्नसक्छौं । अहिलेको जफावदेहिता गाह्रो छ । पहिला हामी एकतन्त्रीय व्यवस्थामा थियौँ । अहिले मुलुक सङ्घीयतासँगै तीन प्रकारका सरकार छन् । सरकारको नेतृत्व धेरैले गरेका छन् । कर्मचारीले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् । कर्मचारीहरूलाई आदेश धेरै ठाउँबाट आउँछ । विधेयक सकारात्मक एप्रोजमा जानुपर्छ । प्रशासनिक प्रक्रियामा कसरी नागरिकहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने भन्ने हो । यो सरकारी कर्मचारी नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरीमा लाग्ने ऐनमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ । कर्मचारी बढुवाको विषयमा कार्यकारी सर्भिसबाट लोक सेवाले योग्यताको परीक्षण गरेर बनाएको लिस्टबाट सचिव हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो भद्रगोल रुपमा सचिव हुनुहुँदैन । आज बेलुका अवकास भयो भोलिपल्ट मुख्यसचिव बनाउनु हुँदैन । लोकसेवाले दिनुपर्छ ।’

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोईरालाले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक पुरानै शैलीमा आएको बताए । उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि पहिलाकै एकात्मक शासन प्रणाली मानसिकतामा ऐन बनेको बताए । उनले संघीय निजामती सेवा विधेयक किन आवश्यक भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । उनले ऐन मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच तादात्मयता, पारसपरित्यता,समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्नलाई नयाँ निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको बताए ।

उनले तीन तह सरकारबीचको तादात्म्यता , पारसपरित्यता, समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्नेकुरा समावेश नभएको उल्लेख गरे । उनले केन्द्र सरकार ठूलो हो आदेश गरेपछि सबै सरकार चल्छन् भन्ने मान्यतामा ऐन बनेको बताए ।

उनले भने ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० किन आवश्यक भन्ने विषयमा स्पष्ट छैनौँ । सरकारले नै व्याख्या गर्न सकेको छैन । यो ऐन मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच तादात्मयता, पारसपरित्यता, समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्नलाई नयाँ निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको हो । तीन तह सरकारबीचको तादात्म्यता, पारसपरित्यता, समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्न कुरा समावेश भएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीहरूसँग एकात्मक मानसिकता छ । केन्द्र सरकार ठूलो हो आदेश गरेपछि सबै सरकार चल्छन् भन्ने मान्यतामा ऐन बनेको छ । निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन कर्मचारीको वृद्धि विकास,सरुवा,बढुवा मात्रै समावेश भएको छ । नागरिक केन्द्रित सेवाको निम्ति जोडेको छैन । ऐनमा जनता केन्द्रित सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने र जनताको आवाज राज्यको सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा केन्द्रित भएको छैन ।यो कुरामा सरकार चुक्यो । कर्मचारीको वृद्धि विकासका मात्रै कुरा भएका छन् । तर काम गर्न प्रेरित कर्मचारी बनाउन आवश्यक छ ।’

उनले निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन कर्मचारीको वृद्धि विकास, सरुवा, बढुवा मात्रै समावेश भएको भन्दै नागरिक केन्द्रित सेवाको निम्ति बनाउन सुझाव दिए । उनले ऐनमा जनता केन्द्रित सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने र जनताको आवाज राज्यको सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा केन्द्रित बनाउन सरकार चुकेको उल्लेख गरे ।