खबर दिनभर : यी हुन् आजका शीर्ष समाचार

संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर बनौँ : अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधानमा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा अपुग भएको भन्दै अन्य कुराहरु खोज्न भौंतारिन नहुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पहिला संविधानमा भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नेकुरामा जोड दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आएका अफ्ठ्याराहरुको विकल्पमा जान सकिने बताउनु भयो । अध्यक्ष दाहालले केही कानून बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्न कतै न कतै असहज भएको महशुस गरेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय सभाको समिति र सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित गर्न नपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अपुग भए भनेर अरु नै चिज खोज्न हामी भौंतारिएका छौँ । यो अलि गम्भीर विषय हो । पहिला संविधानमा भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नेकुरामा हामी गम्भीर बन्नसकौँ । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न जाँदा समस्या भयो भने अन्य विषय खोज्ने हो । भएका विषय कार्यान्वयन नगरीकन हामी अन्त भड्किन थाल्यौँ भने राम्रो हुँदैन । हामीले हाम्रा कार्यभार पूरा गर्न संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन नभएको हुनाले प्रदेशबाट आएका विषयहरु त्यही छन् ।’

अध्यक्ष दाहालले प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र संप्रेषणहरु गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले उपलब्धिहरुको संप्रेषण राम्रोसँग नहुँदा समस्याह पैदा भइरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

संविधान संशोधन समावेशितालाई थप सुदृढ गर्नका लागि हो : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन समावेशितालाई कमजोर गर्ने नभइ थप सुदृढ गर्नका लागि हुने बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधनको विषय छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संविधानका १० वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरेर मात्रै संविधान संशोधन हुने बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा समासामयिक रुपले परिमार्जन गर्ने तर संविधानको संशोधन कुनै एउटा पार्टी वा दुई वटा पार्टीको निर्णयले नहुने बताउनु भयो । उहाँले केही दिनपछि नै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संयन्त्र बनाइ संविधान संशोधनको पहल शुरु गर्ने बताउनु भयो । सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता र संवाद गरी विषयवस्तुहरुमा सहमति गरेर अनिमात्रै संविधान संशोधन हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरिसकेका छौँ । हामी संविधानका १० वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नेछौँ । संविधानमा समासामयिक रुपले परिमार्जन गर्नेछौँ । तर संविधानको संशोधन कुनै एउटा पार्टी वा दुई वटा पार्टीको निर्णयले हुँदैन । हामी तत्कालै केही दिनपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको जो दुई ठूला पार्टी सरकारमा छौँ । दुवैको एउटा संयुक्त, कार्यदल बनाएर पनि संविधान संशोधनको छलफलको प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्दैछौँ । तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गरेर संविधान संशोधन हुँदैन । दुई वटै पार्टी मिलेर गरेर पनि हुँदैन । हामी छलफल प्रारम्भ गर्दछौँ, संविधानको समीक्षा गर्छौं । विषयवस्तुहरुको पहिचान गर्दछौँ । हामी चरणवद्ध रुपमा यसलाई अघि बढाउँछौँ । सबैभन्दा पहिला संविधानको १० वर्षको अभ्यासको समीक्षा गर्छौं । विषयहरुको पहिचान गर्छौं । अर्को चरणमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता र संवाद गर्छौं । त्यसपछि विषयवस्तुहरुमा सहमति गरेर अनिमात्रै संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसमा समय लाग्छ । भोलिको पर्सि संविधान संशोधन हुने होइन । संविधान संशोधन गर्ने भनेको समावेशितालाई कमजोर गर्ने होइन, थप सुदृढ बनाउने हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्नेकुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको भावनाअनुसार दलितहरुका हक, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बताउनु भयो ।

कुरानले पनि समाज र मानव जातिको समृद्धिका लागि प्रेरणा दिन्छ : सभामुख घिमिरे

सभमुख देवराज घिमिरेले कुरान वाचन प्रतियोगिताले शिक्षाको विकासका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच दोस्रो कुरान वाचन प्रतियोगिताका विजयी विद्यार्थीलाई पुरस्कार हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले कुरान वाचन प्रतियोगिता आफैँमा रचनात्मक काम रहेको भन्दै कुरानले पनि अन्य धर्मग्रन्थझैँ समाज, मानव जातिको मुक्ति, सुख र समृद्धिको बाटो देखाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कुरानको अध्ययनबाट समाजलाई सही दिशामा लैजानसक्ने प्रेरणा मिल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुरानको कम्पिटिशन एउटा आफैँमा रचनात्मक काम हो । यसले मेरो विचारमा दुई कामहरुमा महत्व राख्दछ । कुरान भनेको धर्मग्रन्थ हो । त्यसमा पनि इस्लामिक धर्मको ग्रन्थ हो । त्यसले समाजको उन्नति, मानव जातिहरुको मुक्ति, सुख, समृद्धि र मानव जातिको अन्तिम ऐस ल्याउने बाटो नै के हुनसक्छ भन्नेकुरा सबै धर्मले गर्दछन् र कुरानले पनि त्यही कुरालाई दिन्छ । हाम्रो नेपाली समाजलाई जो इस्लामिक धर्मावलम्वीहरु छन्, उनीहरुले कुरानको अध्ययन गरिसकेपछि त्यो खालको अध्ययनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले दोस्रो कुरान वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले कुरान वाचन प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले ४ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको बताउनु भयो । कुरान वाचन प्रतियोगिताले शिक्षालाई महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो कुरान वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । पहिलो हुनेले ३ हजार डलर पुरस्कार पाउनेछ । यो नेपालको इतिहासमा यो राशि सबैभन्दा ठूलो हो । यसले शिक्षालाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदन पुर्‍याउनेछ । कुरान भनेको ३० पानाको कुरान कण्ठ पार्नु र विभिन्न जुरीहरुको बीचमा उहाँहरुले सोध्नुभएको बीचका जुनसुकै कुरा पढेर सुनाउनु शाहसिलो र बुलन्द आवाजका साथ सुनाउनु भयो । यो महत्वपूर्ण काम ठानेका छौँ । मदरसा पढ्नेलाई उर्जा थपिएको छ ।’

दोस्रो कुरान वाचन प्रतियोगिता नेपाल मुस्लिम आयोग र साउदी अरब सरकारको सहयोगमा भएको हो । प्रतियोगितामा नेपालका विभिन्न मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीले सहभागिता जनाएका थिए ।
६ विधामा कुरान वाचन प्रतियोगिता आयोजना गरेकोमा २ वटा विधामा किशोरीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । अनलाइनबाट नेपालका विभिन्न मदरसामा अध्ययनरत ४ सय विद्यार्थी छनोट गरिएकोमा १८ जनालाई पुरस्कार वितरण गरिएको हो । कुरान वाचन प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई ४ लाख, दोस्रो हुनेलाई २ लाख ४५ हजार बाँकी सबै १६ जनालाई ५४ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक आउनु हुँदैन : महामन्त्री थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्रलाई थप संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । मंगलावार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रश्ताव पेश गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

महामन्त्री थापाले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने दृष्टिकोणले विद्युत विधेयक ल्याउन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युतको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षको अवधिमा धेरै तीतो र सुखद् क्षणहरु देखिएको बताउँदै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरु प्रति कठोर बन्नुपर्ने भन्दै लगानीवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो । महामन्त्री थापाले सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुलाई नियमनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संलग्नता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ केही समयअघि जलस्रोत समितिको सभापतिको रुपमा काम गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यो बेलाको नेपालको चरम लोडसेडिङको बेलाको जतिखेर हामी धेरै बहस छलफल गथ्र्यौं । त्यो बेलामा नेपालको निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सबै कुराहरु नजिकबाट हेर्ने मौका पनि पाएँ । हाम्रा ३० वर्षको अवधिमा केही सुखद् अनुभवहरु छन् । तीतो अनुभव पनि छन् । हामी यो भन्दा अघि बढ्दै जाँदा सरकारले बनाउने विद्युत सम्बन्धी कानूनका दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई झन संकुचित बनाउने सोच दृष्टिकोण राख्यौ भने हाम्रो विद्युत क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुप्रति कठोर हुनुपर्छ । तर कानुनका तफहरुले यस्तो नगरोस् । सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुलाई नियमनतिर ध्यान दिने भन्दा पनि समग्रमा निचोड्नेतर्फ गयौं भने हामीले परिणाम ठिक दिन सक्दैनौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संग्लनता आवश्यक छ । यो सबैबाट म मैले हाम्रा कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन सक्दैन निजी क्षेत्रको लाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्छ अरु थप ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न बनाउन चाहन्छु ।’

महामन्त्री थापाले पाँच मेगावाटसम्म जडित विद्युत क्षमताको अधिकार दिन नसकिने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको क्षमता लगायतको विषयका कारण स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले ३ मेगावटसम्मका जडित विद्युत क्षमताको हकमा दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको कारणले नभई सरकारमा सम्बन्धित निकाय कानूनी संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधको कारणले सयम काम हुन नसकेको हकमा लागू नहुने बताउनु भयो ।

निजामती विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान सांसदहरुको जोड

सांसदहरुले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान जोड दिनुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो जोड दिनुभएको हो । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकमा प्रश्तावित संशोधनहरुलाई एकैपटक टुंग्याएर फास्ट ट्र्याकबाट ऐनलाई समितिबाट पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले १५ सय भन्दा बढी संशोधनमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा समयमै ऐन ल्याउन नसकिने बतउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको अवकास हुने उमेरबारे पनि समितिमा गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐनलाई पारित गर्नको लागि सबैले मेहनत गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा रहेका संशोधनहरुलाई एकैपटक टुंग्याएर हामीले फास्ट ट्र्याकबाट यो ऐनलाई पास गर्नुपर्ने देखिन्छ । छलफल गर्नको लागि धेरै समय लगाउँदा यो सम्भव देखिदैन । यो ऐन ल्याउनका लागि समयल जति चाँडो माग गरेको छ, त्यति चाँडो हामी नल्याउन सक्छौं । त्यसैले प्रश्तुत भएको ऐनमा आएका संशोधनहरुमा दोहोरिएर आएका संशोधनहरु पनि छन् ।

घटाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सक्दा २५, ३० वटा संशोधनमा झर्ने देखिन्छ । हामीले फास्ट ट्र्याकबाट यो ऐनलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको देखिन्छ । अहिले कर्मचारीको अनिवार्य अवकास हुने उमेर ५८ वर्ष रहेको छ तर संशोधन प्रश्तावमा ६० वर्ष छ । यसले पार्ने प्रभाव र कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्नेबारे गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । रिटायर्डमेण्टदेखि लिएर भित्रभित्रै इन्ट्रेस्टका विषयमा पनि हामीले अहिले नै छलफल गर्न आवश्यक छ । ऐनलाई अन्तिम रुप दिनको लागि हामी सबै मिलेर मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई आउँदो संसदको हिउँदे अधिवेशनसम्म संसदमा पेश गर्नेगरि काम गरौं ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितराज पाण्डेले निजामति सेवाको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले पदीय हैसियतमा नबस्दा आम निजामति कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउनु भयो । उहाँले मुख्य सचिवलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको ठोस र मुर्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसद, निजामति र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नेगरि ऐन बनाउनेबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति सेवाको सबैभन्दा ठूलो पद अहिलेसम्म मुख्यसचिव नै हो । हाम्रो मुख्यसचिव भैसकेको मान्छेहरुले पनि आफ्नो पदीय हैसियतमा किन रहनु भएन होला भन्ने कुरा खड्किँदै आएको छ । यसले आम निजामति कर्मचारीलाई के प्रभाव परेको होला ? यो आफैंले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु हो कि होइन । यसमा तपाईहरुलाई के लाग्छ ? अर्को समस्या सरुवाको छ । सरुवाको समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनमा के बनाउन सकिन्छ होला । यो कानूनमा हलि ठोस र मुर्त रुपमा समावेश र सम्बोधन हुनेगरि राख्न आवश्यक छ । तेस्रो, संसद सेवा, निजामति सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नको लागि यसमा कानूनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । यो सम्भव छ कि छैन । लोकसेवा आयोगको निक्ष्पक्षतामा कुनै पनि प्रश्न उठेको छैन । राम्रो छ । योग्यता छोडेर नतिजा दिने कुरामा समस्या हो कि । तपाईको कर्मचारी छनोट प्रकृयामा समस्या हो कि ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले गर्दा मन्त्रालयहरुमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताउनु भयो । मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा संस्थागत ज्ञानको विकास गर्नको लागि सरुवा मापदण्ड अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको वृद्धि विकास र बढुवामा समस्या नहुनेगरि ऐन ल्याउन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा मन्त्रालयमा गयो भने अहिले पनि इन्स्टिच्युसनल मेमोरी छँदैछैन । त्यो समस्या उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण भनेको सरुवा नै हो । भारतको वाणिज्यको पदाधिकारी नेपाल आउँदाखेरि यहाँ काम गरेको सहसचिव सरुवा गराएर गाईजात्रा गर्नुभयो । यो घटना आजभन्दा डेढ दुई वर्षभन्दा अघिको घटना हो । यसको समाधान हामीले बनाउँदै गरेको कानूनमा सम्भव छ कि छैन ? यसमा हामीले क्याटेगोरी बेसमा जाने हो भने उनीहरुको वृद्धिविकासमा र प्रमोसनमा समस्या हुदैन । तर कर्मचारीतन्त्रभित्र विषेशज्ञताको कसरि विकास गर्ने त ? यसमा गम्भिर हुन आवश्यक छ । अहिलेका मुख्यसचिवको कार्यकालमा पनि यो चेन्ज्ड त देखिएन नि ।’

छलफलमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि प्रभावकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व प्रदेश सभा सदस्य गुरुङ पक्राउ

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा संलग्न आरोपमा पूर्वप्रदेश सभा सदस्य मिना गुरुङ पक्राउ परेकी छन् ।

नेकपा एमालेबाट गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद रहेकी गुरूङलाई सहकारी ठगी अभियोगमा उनको निवासबाटै पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ। आवश्यक कारबाही प्रक्रियाका लागि उनलाई अदालतमा पेश गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रहेकी गुरूङ सहकारी दर्ता भएको एक महिनापछि उपाध्यक्ष भएकी थिइन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका विषयमा आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा गुरूङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग बनाउने उल्लेख छ । अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको एक मन्त्रीले बताए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आज नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

स्तानबुलमा आईएसलाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोपमा ५ जना संदिग्ध पक्राउ

टर्की प्रहरीले इस्लामिक स्टेट (आईएस) लाई आर्थिक सहयोग गरेको आशंकामा सोमवार इस्तानबुलमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

मुख्य सरकारी अभियोजकको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा अधिकारीहरूले द्वन्द्व क्षेत्रहरूमा ५ सदस्यहरूलाई रकम पठाउने आरोपमा सात संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका हुन् । पुलिसले इस्तानबुलभरका सातवटा ठेगानाहरूमा एकैसाथ छापा मारेको थियो ।

छापा मार्दा ५५ हजार युरो र विभिन्न संगठनात्मक कागजात बरामद गरिएको छ । टर्किएले २०१३ मा आईएसलाई आतंकवादी संगठन तोकेको थियो । अंकाराले जवाफमा स्वदेशी र विदेशमा आतंकवाद विरोधी अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ ।