जलविद्युत आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । जलविद्युत आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले जलविद्युत परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा कम्तीमा पनि ४९ प्रतिशत शेयर विदेश वा स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकको रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेट्न सकेको अवस्थामा जनताको सहज पहुँच हुने उनको विश्वास छ । उनले लघु तथा समुदायस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युतहरूलाई निरुत्साहित दिशामा अगाडि बढ्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने ‘यस विधेयकले संविधानको एस्पेक्ट बमोजिम नै निजी क्षेत्रलाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । देशको विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । यस विषयलाई विधेयकका कतिपय दफाहरूले ध्यान पुर्याउन नसकेको भन्ने लाग्छ । हामीले यो विधेयकमा काम गर्दैगर्दा त्यो पाटोलाई फिनिसिङ गर्दा समितिले मेरो विचारमा ख्याल पु¥याउनुपर्छ कि । जलविद्युत परियोजना नेपालीहरूको लगानी प्रवर्द्धन होस् र बढुवा दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट यो विषय उठाएको छु । कम्तीमा पनि जलविद्युत आयोजनाहरूमा देशमा होस् वा विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्ताहरूको शेयर ४९ प्रतिशत रहने प्रावधान ल्याउन सकियो भने परियोजनामा साधारण जनताको पनि पहुँच हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले पनि समुदायको तर्फबाट साना साना योजनाबाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ । लघु तथा समुदायको स्तरबाट उत्पादन भएका जलविद्युतहरूलाई अगामी दिनमा हामीले निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । त्यस विषयलाई पनि विधेयकले समेटेर ठाउँ दिनुपर्दछ ।’

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालले बनाउने हरेक जलविद्युत परियोजनाहरूमा नेपाली नागरिकको सहभागिता बढाउनु जरुरी रहेको बताइन् । निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाहरूमा काम गर्ने एक जना पनि नेपाली नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् । उनले अगामी दिनमा पढ्दै सिक्दैको अवधारणा लागु हुने गर नेपाली नागरिकको सहभागितालाई बढाउनेगरि ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘हाइड्रो पावरमा काम गर्ने एक जना पनि नेपाली देखिँदैनन् । हामीले हाइड्रो पनि बनाउने भन्ने अनि नेपालीको लागि त रोजगार सिर्जना भएन नि त्यसरी त । त्यसकारण यो सम्भावनालाई हेरेर एमओयु गरेका थियौँ । जसमा चाहिँ सिटिईभिटीले प्रशिक्षकहरूलाई पनि त्यसमा हेरे नेपाली नागरिकको लागि ह्युमन रिसोर्स बनाउने ताकि नेपाली नागरिकले त्यसमा जागिर पाओस् । काम गर्ने मौका पनि पाओस् । साँच्चै पढ्दै सिक्दैको अवधारणा त्यहाँ हुन्छ । नेपाल सरकारले बनाउने हरेक परियोजनामा सिक्दै गर्दै बनाउने र निश्चित सिप सिकेपछि उहाँहरुले सर्टिफिकेट पनि पाओस् । तर त्यो काम गर्दैगर्दा उहाँहरुले कमाओस् पनि । नेपालकै परियोजनाहरूमा उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यो राखेन भने हाइड्रो बनाउने मात्र भएन नि । विधेयकमा यो कुरा छुटेको छ । अनि पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणा यसरी मात्र लागू हुन्छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले भने फरक मत छ । उनले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले नभई सरकारले ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएको अवस्थामा परियोजनाहरू समाजवाद उन्मुख नहुने बताए ।

उनले भने ‘निजीको विद्युत् उत्पादन स्वामित्व ८० प्रतिशत भएपछि कसरी समाजवाद उन्मुख हुन्छ ? त्यसकारण सरकारको ८० प्रतिशत स्वामित्वको उत्पादन हुनुपर्याे । यतातिर हामीले सिद्धान्तस् मिलाउनुपर्ने विषय हो । यस विधेयकमा पनि सरकार पछि आउने गरी हामीले छलफल गर्नुपर्याे । एउटा मा पछि हट्ने अर्कोमा अघि बढ्ने गरेपछि ठ्याक्कै मिल्दैन । त्यसकारण समितिले यतातिर सोच्न आवश्यक छ ।’

समितिले विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयकलाई संसदमा पेस गर्नेगरी समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ ।