सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पास गर्न ढिलाइ गर्न खोजेको माओवादीको आरोप

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासो गरे । यसले मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई बोल्न लगाउने मात्रै गरेको बताए । उनले सरकाको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने माग गरे । उनले सङ्घीय निजामती विधेयक नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या आइरहेको बताए । उनले भने ‘सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै उहाँहरू आइरहनुभएको छ, टिम नै आएको छ भन्दै सधैँ नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने रु आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै । यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो की रु यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो । यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ । यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकमा निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताए । उनले जागिर अवधिको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्ने बताए । उनले दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले रिटार्यड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनेकुरालाई स्पष्ट नगर्दा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो नगर्ने सरह भिक्टिम हुने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि नराम्रो काम गर्ने सहर भिक्टिम हुने गरेको बताए ।

निजामती क्षेत्रमा ‘भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग हुने भन्दै अबको विधेयकले घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समूल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘यो निजामती ऐन बनाउँदाखेरि एउटा यो प्रवेशको प्रक्रिया । निजामती क्षेत्रमा प्रवेश । यो प्रवेश निष्पक्ष, पारदर्शी हुनुपर्छ । यसको अन्त्यका लागि प्रवेशको निष्पक्षता, गुणस्तरको सुनिश्चितता, जागिरको सम्पूर्ण आवधिकको मूल्यांकन, दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्थामा यो ऐनले अरु थप स्पष्टताको माग गरेको छ,’ उनले भने ‘निजामती क्षेत्रमा भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन, अझ कतिपय सन्दर्भमा घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समूल अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो काम गर्ने जो कोही ठाउँको ठाउँ दण्डित हुने कुरालाई हामीले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।’

सांसद गैरेले गलत काम गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने गरी विधेयक बन्न जरुरी रहेको बताए ।