यातायात क्षेत्रमा नयाँ युग : पोड-वे बन्न सक्छ उपयुक्त विकल्प (कुराकानी)

काठमाडौँ । पोड वे बेलारुसको नयाँ प्रविधि हो । यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विकास भएसँगै डेडिकेटेड ट्र्याकमा चल्ने एक किसिम यातायात हो । नेपालमा पछिल्लो समय पोड–वे को बारेमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । तर विश्वमा भने यसको इतिहास लामो छैन । नेपालमा भित्रिन लागेको पोड–वे मा विदेशी लगानी जोडिने भएसँगै यसले चारैतिरबाट थुप्रै सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । नेपाल सरकारले यसलाई १६ औँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेट्दै बजेट पनि छुट्याइ सकेको छ ।

त्यसो भए, नेपालमा पोड वे किन चाहियो ?, के नेपालमा पोड वे भित्र्याउन सकिएला त ?, नेपाल सरकारले एनिमेटेड भिडिओ हेरेर यसलाई मान्यता दिएको हो कि ?, किन नेपालमा पोड–वे सञ्चालन गर्न विदेशी लगानी आवश्यक पर्यो ?, इन्टरनेसनल इनडिपेनडेन्ट म्यानेजमेन्टइमर्जेन्सीलाई लगानी ह्यान्डल गर्न दिँदा हाम्रो लगानी सुरक्षित हुन्छ त ?, सर्वसाधारणले पोड वेका बारेमा उठाएर यी र यस्तै प्रश्न हामीले पोड–वे नेपालका सहसंस्थापक निल भट्टराईसँगे सोधेका छौँ ।

यस्तो छ, मकालुखबरले पोड-वे नेपालका सहसंस्थापक निल भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

अहिले चाहिँ सरकारले पनि पोड-वे लाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा मान्यता दिइसकेको अवस्था छ, तर विश्वमा हेर्ने हो भने पोड–वे अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको रुपमा सञ्चालित छैनन्, विकसित देशहरूले चैँ किन प्रयोगमा नल्याएको अनि यो प्रविधि नेपालमा चैँ कि चाहियो ?

नेपाल सरकारले पोड-वे लाई वैकल्पिक यातायातमा राखेको हो, सार्वजनिक यातायातको रुपमा मान्यता दिएको होइन । यसलाई व्यावसायिक रुपमा प्रयोगमा नआएको भन्ने प्रश्न धेरै ठाउँबाट उठेको छ, यसलाई बुझ्नको लागि टेक्नोलोजी कसरी आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । यो प्रविधि २०२० मा सेप्टी स्ट्याण्डर सर्टिफाइ भएर आएको हो । त्यसपछि टिआरएल ९ (Technology Readiness Leavels 9)

भन्ने हुन्छ । यो भनेको चैँ एउटा कमर्सियल प्रोजेक्ट नभईकन अर्को देशमा लैजानै पाइँदैन् ।

यो प्रविधि पहिल्यै बेलारुसमा अध्ययन अनुसन्धान भएपछि दुबईमा आयो । बेलारुस चैँ अत्यन्त चिसो ठाउँ । दुबई अत्यन्त गर्मी ठाउँ । चिसो ठाउँमा मात्र भयो भने र यसलाई अनुसन्धानका लागि दुबईमा पनि ल्याइएको हो । त्यसपछि व्यवसायिकरुपमा प्रमाण पत्र पाएर अरु देशमा सञ्चालन गर्न मिल्ने भनिसकेपछि चैँ हामीले नेपालमा लिएर आएका हौँ ।

मैले पटक पटक धेरै मिडियामा के भन्दै आएको छु भने, भारतसँग ६८ हजार किलोमिटरको रेल सञ्जाल छ, चाइनासँग १ लाख ५५ हजार किलोमिटरको रेल सञ्जाल छ । अमेरिकासँग २ लाख ५७ हजार किलोमिटरको रेलको सञ्जाल छ । विकसित राष्ट्रहरू सबैमा दिगो यातायातको सञ्जाल भएर देशहरू विकसित भएको हो ।

हामीले भारत र चाइनासँग तुलना गर्ने हो भने क्षेत्रफल र भूगोलको हिसाबले ३ हजारको किलोमिटरको प्रणाली आवश्यक छ । अहिलेसम्म हामीले मेट्रोरेल विकाश गर्न सकेनौँ, मोनो रेल विकाश गर्न सकेनौँ । कुनै पनि वैकल्पिक यातायातको साधन विकाश गर्न सकेनौँ ।

हामीले भरखरै विकाश भएको प्रविधि, यो बाट चैँ सम्भव छ भनेर कोसिस गरेका हौँ । हाम्रो यो उद्देश्यलाई चैँ अपव्याख्या गरेर संसारमै कहीँ नभएको, हामीले गर्नै हुँदैन भनेर केही समूहहरू उर्लिरहेको मैले पाएको छु । सबैकुराको विधि र प्रक्रिया हुन्छ । हामी त्यो प्रक्रियाको चरणमा छौँ । नेपाल जस्तो देशमा नै स्थापित गर्ने उद्देश्यले हामीले पोड–वे ल्याएका हौँ ।
पोड वे ल्याउनै नमिल्ने । कानुनी रुपमा बाधा नै भएको चिज होइन यो ।

अहिलेसम्म कुनैपनि देशहरूमा सार्वजनिक यातायातको रुपमा मान्यता दिइसकेको छैन, नेपाल सरकारले एनिमेटेड भिडिओ हेरेर यसलाई मान्यता दिएको हो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो अत्यन्तै गलत कुरा हो । हामीले पोड वे सुरु गरेकै ४ वर्ष भयो । यसका लागि हामी वडा, नगरपालिका, प्रदेश देखि केन्द्रीय सरकारसम्म गयौँ । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर पनि पटक पटक छलफल गर्यौँ । अहिले यो १६ औँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेटी सकेको छ ।

सरकारले यसलाई राजपत्रमा पनि उल्लेख गरि सकेको छ । बजेटमा पनि सम्बोधन गरेको छ । एउटा वैकल्पिक यातायातको समस्या समाधान गर्न हामीले कोसिस गरिरहँदा सरकारले पनि केही कछुवाको गतिमा सहयोग गरेजस्तो देखिन्छ । तर यसमा अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ ।

विश्व अभ्यासलाई हेर्दा छोटो दुरी पार गर्नका लागि प्रयोग हुने पोड–वे, के नेपालजस्तै लामो पहाडी भू–भाग भएको क्षेत्रमा उपयुक्त होला, या भनौँ पोड–वे मा बसेर कति मिटरको दुरीसम्म यात्रा गर्न सकिन्छ, यसमा नीति नियमहरू के छन्, कतिसम्म उकालो तान्न सक्छ ?

यो सन् २०२० मा विकसित भएर २-३ ठाउँमा छोटो दुरीमा सञ्चालनमा रहे पनि यसले १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिडमा यात्रा गर्ने भएकाले यसलाई लामो दुरीकै लागी तय गरिएको हो ।

यो त रेल नै हो । रेलको कम्प्याक्ट र कम्पोजिट भर्जन हो । यो, यन्त्रको सहायताले लिफ्टमा हिँड्ने यातायातको साधन हो । रेलले जस्तै यसले धेरैजना प्यासेन्जरलाई पडमा ह्यान्डेल गर्न सक्ने भएकाले वैकल्पिक यातायातको रुपमा लान सकिन्छ ।

अहिले दुबईले पोड वे हाल्नी भनेर ६५ किलोमिटरको एप्रुभ गरेर सार्वजनिक रुपमा घोषणै गरिसकेको छ । पोड वे का अनुभव लिइसकेका भारतका यातायातमन्त्री नितिन गडकरी पनि धेरै ठाउँमा चैँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर घोषणै गरिसक्नु भएको छ । सबै चिजको प्रक्रिया हुन्छ । सिंगापुरले पनि मेट्रो हाल्नको लागि सन् १९६० देखि सुरु गरेर सन् १९८७ मा आएर हाल्यो । यो एकै रातमा तयार पारि हालौँ भन्ने होइन नि त । यो त देशमा समृद्धि ल्याउने योजना हो । यसमा धेरै चरणहरू पार गर्न जरुरी छ ।

 विदेशी पोड–वे कम्पनीले नेपाललाई टेस्टिङ्ग ग्राउन्डको रुपमा प्रयोग खोजिएको भन्ने आरोप छ, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ, यसमा यात्रा गर्नू कत्तिको सुरक्षित रहन्छन् ?

पोड वे युरोपियन अमेरिकन सर्टिफाइड टेक्नोलोजी हो । यो नेपालको लागि मात्र प्रमाणित गरेको होइन । पहिल्यै बेलारुसमा ४ वर्ष अध्ययन र अनुसन्धान भएर दुबईमा आयो । दुबईमा सार्वजनिक यातायातको रुपमा मिल्ने भएर प्रमाणित भइसकेपछि चाहिँ हामीले नेपालमा सुरु गर्न लागेको हो ।

यो एसडब्लुटियुभी (SWTUV) ले सर्टिफाइड गरेको हो । यो कान्छो प्रविधि हो । केही वर्ष पछि हामी धेरै देशहरूमा पोड वे देख्नसक्छौँ ।

संसारमा जति पनि चिज छ, त्यो कुनै दिन नयाँ थियो ।

मानौँ, हामीले १० किलोमिटर पोड वे बनायौँ । अब बनाएकै भोलिपल्ट मान्छे चढाउने होइन के । यहाँ बनिसकेपछि ५ महिनासम्म टेस्टिङ हुन्छ । जुनचिज ग्लोबल स्ट्याण्डर हो । त्यो ६ महिनाको टेस्ट सफल भएपछि अनि सञ्चालनमा आउने हो । त्यसकारणले यसलाई असुरक्षित, अप्रमाणित भन्नु गलत व्याख्या हो ।

पड वे र केबलकारमा के फरक छ?

केबलकार र पोड वे दुवै झुन्डिएर हिँड्ने हुँदा हामीलाई उस्तै लागेको हो । तर पोड वे चाहिँ आकाशे रेल हो । यो यन्त्रको सहायताले लिगमा हिँड्ने यातायातै हो । केबलकारको चाहिँ एउटा निश्चित गति हुन्छ । केबुलकार ५ किलोमिटर भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन । पोड वे चाहिँ अनलिमिटेड रेलहरू जसरी विस्तार गर्न सक्छौँ ।

यसको गति पनि १५० किलोमिटर प्रतिघण्टा हुन्छ । रेलमा जसरी कन्टेनर र प्यासेन्जर सञ्चालन हुन्छ, त्यसरी मालसामान तथा यात्रुवाहक दुइटै सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले यसलाई रेलसँग तुलना गर्दा चैँ अझ बढी न्याय हुन्छ ।

नेपालमा पोड–वे सञ्चालन गर्न कस–कसको लगानी रहन्छ ?

समाचार सुनेर सरकारी पैसाबाट पोड वे बनाउन लाग्यो भन्नेहरूलाई मेरो भन्नु केही छैन । तर सरकारले पोड वे बनाउनको लागि बजेटमा सम्बोधन गर्दा सहरी विकाश मन्त्रालयले जम्मा १ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले बनाउने मात्र भनेको छ, तर यतिउति भनेर बजेट राखेको छैन । सरकारले सम्बोधन गरेको मात्र हो ।

हाम्रो उद्देश्य सरकारी पैसा भन्दा पनि पब्लिक, प्राइभेट पार्टनर सिप मोडलमै जानुपर्छ भन्ने हो । सरकारले केही प्रतिशत चैँ लगानी सहभागिता गर्दियोस् भन्ने हो । तर पहिलो पाइलट प्रोजेक्ट चैँ हामी आफै, हाम्रो लगानीले बनाउँछौँ भनेर पटक पटक भनी राखेकै छौँ । हामीलाई सरकारी पैसाको त्यत्ति धेरै पैसाको आवश्यक छैन । यस्तो किसिमको आयोजनामा सरकारको सहभागिता चाहिँ अपरिहार्य छ । किनभने सरकार बिना दिगो वैकल्पिक यातायात स्थापना गर्न गाह्रै हुन्छ ।

हामीले नेपालमा पोड वे सञ्चालन गर्नका लागि लगानीको एउटा मोडालिटी तयार पार्ने हो । जहाँ मुनाफा हुन्छ त्यहाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हो । त्यसो भएको हुँदा हामीसँग विदेशी लगानी पनि सुरक्षित नै छ । हामीलाई स्थानियले पनि ‘लगानी गर्न तयार छौँ, लगानीमा सहभागी गराइदिनु होस्’ भन्दै धेरै ठाउँबाट, संस्थाबाट आग्रह गरिरहनु भएको छ ।

लगानीमा त्यत्ति धेरै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यो मेट्रो रेलको ४ प्रतिशत लागतमा तयार हुन्छ । केबलकारको ५० प्रतिशत लागतमा तयार हुन्छ । हामीले तीव्र गतिमा यसलाई निर्माण गर्न सक्छौँ । विविध कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताको यसमा आकर्षण छ ।

इन्टरनेसनल इनडिपेनडेन्ट म्यानेजमेन्टइमर्जेन्सी लाई लगानी ह्यान्डल गर्न दिँदा हाम्रो लगानी सुरक्षित हुन्छ त ?

इन्टरनेसनल इनडिपेन्डेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र परामर्शदाता हो । जसले लगानी ह्यान्डेल गर्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार , चुहावट हुदैँन् । आज अर्थतन्त्रमा विभिन्न सङ्कटहरू आइरहेको छ । सहकारीमा समस्या छ । विभिन्न व्यक्तिहरूले जनताको पैसा दुरुपयोग गरेर आर्थिक मन्दी भइरहेको छ । यो किन भन्दाखेरि, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र परामर्शदाताले ह्यान्डेल नगरेको कारणले दुरुपयोग भएको हो ।

हामीले जनताको पैसा वा विदेशी लगानीबाट यतिठूलो लगानी गरिरहँदा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नसक्ने विज्ञता भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तिहरू लिएर आएर सुरु गर्ने भनेका हौँ ।

नेपाललाई लगानी ह्यान्डेल गर्न किन नदिनु भएको ?

हामीले नौलो वैकल्पिक सार्वजनिक यातायात, जुन चैँ प्राइभेट ठूलो लगानीमा बनाउने भनेका छौँ । संसारमा ठुलठुलो मिलियन डलर कम्पनीहरू ५०-१०० वर्ष देखि स्मूथली सञ्चालनमा आएका छन् । ती कसरी आएका छन् भन्दा यस्तै इन्टरनेसनल इनडिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्टले गर्दा आएका हुन् ।

जस्तैस् जनताको पैसा सुरक्षित हुनपर्छ, गलत मान्छेले दुरुपयोग गर्न नसकोस् । विदेशीले जिम्मा लिइसकेपछि भोलिका दिनमा केही संकट आयो भने त्यो संस्था आफै जवाफदेखि हुन्छ । पब्लिकको पैसा डुब्ने खतरा हुदैँन् ।

नेपालमा स्रोत साधन छ, तर यो स्तरको योजनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने विज्ञता जसरी हामीले द्रुत गतिमा सुरु गर्ने भनेका छौँ त्यो चाहिँ कमी नै देखेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व आउने हो, एउटा संस्थाले जिम्मा लिने हो तर आवश्यक मेन पावर चैँ लोकल मेन पावर प्रयोग हुने हो । भोली नेपाली विज्ञताले नै यहाँ सञ्चालन गर्ने हो ।

यसअघिको कुराकानीमा यहाँले मुआब्जा, जग्गाको समस्या आउँदैन भन्नुभएको छ, कसरी ?

सहरी क्षेत्रमा पोड वे बनाउँदा भइरहेको बाटो, खोलाको माथि बनाउने हो । सरकारले भोगाधिकार दिएको खण्डमा भइरहेको बाटोको माथि वा खोलाको माथि बनाउन सक्छौँ । त्यसो गर्दा मुआब्जाको समस्या हुदैँन् ।

अब अन्य पहाडी क्षेत्र, जहाँ बाटै पुगेको छैन । त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कहीँ न कहीँ त पोल गाड्ने ठाउँ हामीलाई दिनुपर्छ । सहरी वा ग्रामीण क्षेत्रको ३ मिटर चौडा भएको बाटो भयो भने सहजै पोल गाडेर निर्माण सकिने हुँदा हामीलाई त्यस्तो धेरै मुआब्जाको विवाद हुदैन् भनेको हो । अन्त लिँदा पनि अरु यातायात भन्दा कम मुआब्जा विवाद हुन्छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा पोड वे सञ्चालन गर्दा घाटा हुदैन् ?

पोड वेले यात्रु तथा मालसामान दुवै ढुवानी गर्ने भएकाले दुर्गम क्षेत्रमा पनि घाटा हुदैँन् । मानौँ, हामीले कर्णालीमै बनायौँ भने पनि त्यहाँ स्याउ, सुन्तला, आलु, मार्सी चामल, गेडागुडी उत्पादन हुन्छ । यस्ता विभिन्न चिजहरू ढुवानी गरेर पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ ।

यस्तो किसिमको यातायात चैँ हाम्रो कर्णाली जस्तो ठाउँमा बन्यो भने त हामीले ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ । त्यहाँको स्थानीय स्तरमा जनसंख्या नहोला तर दिगो यातायातको योजना भयो, केही घण्टामा तपाई लामो दुरीको यात्रा तय गर्न सक्नुहुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन ठुलो मात्रामा चलायमान हुन्छ ।

हामीले पोड वेको विकाश भइसकेपछि यसले कुन स्तरले मुहार फेर्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुपर्छ ।

पहिल्यै कुरा उठ्दै आएको रेल र सुरुङ मार्गहरू त अहिले राम्ररी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, यो नौलो प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन सकिएला त ?

हामीले रेल र सुरुङ मार्गको स्पष्ट अध्ययन गरेर हाम्रो क्रयशक्ति, लागतमा पब्लिकको सहभागिता गराएर गर्न सकेका छैनौँ ।

सरकारले मात्रै रेल र सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने जुन भार छ । त्यो भार नहोस् भन्नका लागि हामीले यस्तो किसिमको यातायातबाट जानुपर्छ भनेर पोड वे लिएर आएका हौँ । जस्तैस् सुरुङ मार्ग बनाउँदै हुँदैन, रेलमार्ग बनाउँदै हुदैन्, भन्ने मेरो भनाइ होइन । बनाउन सकेदेखि त रेल बनाउन सक्नु पर्छ । तर नबनाउने । अनि आइरहेको यातायात, जुन सम्भव छ, त्यो पनि नबनाउने भन्ने त कुरा हुदैन् नि त । हामीले रेल र सुरुङ मार्ग सुरु गरेको १२/१३ वर्ष भयो । १२/१३ वर्षमा हाम्रो २ ठाउँमा सुरुङमार्ग बनेको छ । र रेलमार्ग पनि ४०/४२ किलोमिटर जस्तो सञ्चालनमा छ ।

त्यो चिज हाम्रो क्षमताले अलि बनाउन गाह्रो भएकाले नै यस्तो किसिमको प्रणालीमा जानुपर्छ भनिएको हो ।

यहाँले पोड–वे लाई वैदेशिक रोजगारीको विकल्प हो भनिरहँदा झनै बस चालक र सहचालकहरूको रोजगारी गुम्ने पो हो कि ?

हामीले दियो यातायात विकाश गर्ने भनिरहँदा बाटै बन्द गरेर बाटोमा गाडी नै गुडाउन नदिने गरेर यो सञ्चालन गर्ने भनेको होइन । वैकल्पिक यातायातको माध्यम हो यो । अहिले हाम्रो सडकहरू साँघुरो भएकाले यो विकल्प चाहिएको हो । त्यो भन्दैमा हामीले गाडी नै बन्द गरेर सबैको रोजगारी नै गुमाउने गरेर गर्ने भनेको होइन । यो सञ्चालनमा आएमा अझ ठुलो रोजगारी चलायमान हुन्छ ।

यो चलाउनको लागि ड्राइभर पो नचाहिने हो त, त्यहाँ म्यानेज, मर्मत र विभिन्न स्टेसनमा सेवा सुविधा दिनको लागि अझ धेरै जनशक्तिले रोजगार पाउँछन् ।

अहिले पोड–वे विस्तारको काम कहाँसम्म पुग्यो त ?

धेरै ओटा संस्थाहरूले हामी बनाउँछौ भनेर लगानी बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । सरकारले हामीलाई कुनै एक ठाउँमा बनाउनको लागि एउटा ‘राइट अफ वे’ त दिनुपर्यो नि । अहिले सम्म दिएको छैन । दिएको भए काम सुरु गरिहाल्थे नि म । किन यहाँ मिडियामा हल्ला गरेर बस्थे र ।

तपाई चैँ कसरी पोड–वे संग जोडिनु भयो, नेपालमा विस्तार गर्ने सोच कसरी आयो ?

मलाई सन् २०१९ मा एउटा क्यनेडियन नागरिकले यो विषयमा आइडियाहरू दिनुभयो । त्यसपछि यसको प्रक्रियाहरू के–के छन् भनेर मैले बुझ्दै गए । हामीले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा यस्तो यातायात सम्भव छ भनिसकेपछि उहाँहरू पनि जामको, वैकल्पिक यातायातको खोजीमै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले पनि ठिक छ नि त, तपाईँहरू आफ्नै लगानीमा बनाउने हो भने सुरु गरौँ भनेर प्रक्रिया सुरु गर्न भन्नुभयो । तर बुझ्दै जाँदाखेरि उक्त टेक्नोलोजी चैँ प्रमाणित रहेन छ । सञ्चालनमा पनि कहीँ रहेनछ । त्यो फेरि पड वे नै प्रणाली हो ।

अनि यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा मलाई ‘यस्तो किसिमले चाहिँ सम्भव रहेछ’ भन्ने लाग्यो । । संसारमा यस्ता कति किसिमका टेक्नोलोजीहरू छन् भनेर रिसर्च गर्दै जाँदा प्रुभिङ र सर्टिफाइड चैँ युनिटस्काइ स्ट्रिङ टेक्नोलोजी देखियो । यो चिज चाहिँ हाम्रो भूगोललाई अत्यन्त उपयोगी पनि देखियो । त्यसपछि यही प्रविधिबाट चैँ सम्भव छ भनेर अध्ययन र निष्कर्षले देखाएपछि पोड वे लाई वृहत् रुपमा विस्तार गर्नका लागि म लागेको हो । एउटा आइडोलोजी चैँ, उहाँहरूले जेनेरेट गरिदिनु भयो, त्यसपछिको बाँकी कुराहरू चाहिँ म आफैले आफ्नै इफोर्टमा रिसर्च गर्दै सुरु गरेर लिएर आएको हुँ ।

पोड–वे विस्तारको प्रस्तावलाई संसद र सर्वसाधारण सम्म पुर्याउन कत्तिको कठिनाइ भए ?

यहाँ कठिनाइको कुरै छैन, यहाँ हाम्रो सबै कुराहरू नकारात्मकबाट नै सुरु गरिन्छ । हामीले वडाबाट सुरु गर्दाखेरि अप्रमाणित प्रविधिबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा त्यसबेला बुझ्यौँ । त्यसपछि प्रमाणित प्रविधि खोज्यौँ । खोजिसकेपछि पनि यो कत्तिको सम्भव छ, लागतको हिसाबले, प्राइभेटले लगानी गर्दा के छ भनेर हामीले उही देशको विज्ञ ल्याएर नै अध्ययन गर्यौँ । त्यो गरेर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले काम गर्नलाई प्रक्रियामा सम्झौता पनि गर्यो ।

सम्झौता गर्दा पनि नगरपालिकासँग कानुनी हिसाबले बनाउनको लागि दिने अधिकार रहेछन् । यो संघिय सरकारमै जानुपर्ने देखियो । अनि संघिय सरकारमा जाँदा पनि यसको लागि योजना, नीति नियम र कानुन नै बनाएर लानुपर्ने देखियो । त्यसपछि हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न पालिकाहरूसँग पटक पटक छलफल गर्यौँ ।

उहाँहरूले सहरी मन्त्रालयलाई नीतिगत व्यवस्थापनको लागि पत्र पठाउनु भयो । त्यो पत्रको आधारमा हामीले १६ औँ राष्ट्रिय आयोजनामा छलफल गर्न गयौँ । त्यसपछि भौतिक मन्त्रालयमा पनि छलफल गर्यौँ । भौतिक मन्त्रालयले पनि वैकल्पिक यातायात पोड वे हुनसक्छ भनेर कमिटीको निष्कर्ष भएपछि चैँ वि।सं २०८० साल मंसिर ७ गते राजपत्रमा प्रकाशन गर्यो । अनि सरकारले ८१ सालको बजेटमा सम्बोधन गरेर यहाँसम्म आएको हो ।

तर यो ४ वर्षको दौरानमा लगभग सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग गएर हामीले यसको आवश्यकताको विषयमा बुझायौँ । पोड वेमा नीति नियम कानुन बनाएर देशव्यापी रुपमा लानुपर्छ भन्ने मेरो अभियान हो । यसलाई कोही न कोहीले सुरु गर्नुपर्दथ्यो । त्यो कोही न कोहीमा म भएको हु ।

यो कामै नलाग्ने, देशै ध्वस्त बनाउने गरी हामी आएको होइन । यसमा विदेशी कम्पनी जोडिएपछि अतिरञ्जित गरेर गलत व्याख्या गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर हाम्रो नियत र उद्देश्य गलत छैन ।