खबर दिनभर : यी हुन् आजका शीर्ष समाचार

विशेष अदालतको फैसला : पशुपतिको सुनको जलहरीमा अनियमितता पुष्टि भएन

काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरी मर्मत गरी सुनको जलहरी राख्दा बदनियतपूर्ण तरिकाले सुनको हिनामिना नभएको फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा जलहरीका सन्दर्भमा तीन जनालाई मुद्दा दायर गर्ने कार्य पूर्वाग्रहपूर्ण देखिएको फैसला गरेको हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते दायर गरेको रिटमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको घेराभित्र निर्माण गरिएको जलहरीमा कुनै किसिमको अनियमितता हुने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

‘मिति २०८० असार २१ गतेको मुचुल्कामा उल्लिखित ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नुपर्नेमा सो सुनलाई समावेश गरेको देखिएन, अतः करिव १०७ केजी तौल भएको जलहरी निर्माण गर्दा अन्य धातुको मिश्रण गरिएको तथ्यलाई आरोपदाबीमा अन्यथा भनेको नपाइएको सन्दर्भमा प्रतिवादीले बदनियत राखी कोषको सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन’ फैसलामा भनिएको छ ।

कोषका सदस्य सचिव डा.मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डा.प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरूणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएको थियो । सदस्य सचिव डा थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष थिए ।

वि.सं. २०७७ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो ।

सुनको जलहरीको तौल एक सय सात किलो ८०७ ग्राम देखिएको थियो । गुणस्तर परीक्षण गर्दा समग्रमा २२ क्यारेटको सुन प्रयोग भएको देखिएको थियो । २०८० असार १० गते आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको थियो ।

कोषका सदस्य सचिव डा.थापाले भगवान् पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरीका सन्दर्भमा विवाद गरेर धार्मिक भावनामाथि चोट पुर्‍याए पनि अदालतले न्याय दिएको बताए । ‘विश्वका हिन्दूको आस्थाको केन्द्रमा जलहरी राख्दा विवाद गरेर अन्य देशमा पनि राम्रो सन्देश गएन, तर सम्मानित विशेष अदालतले यी सबै प्रश्नको निरूपण गर्दै फैसला गरेको छ, भगवान् पशुपतिनाथलाई अदालतबाट न्याय भएको छ’,उनले भने ।

सांसदहरुले भने, ‘अब पनि झोलामा खोला बोकेर नहिँडौँ’

सांसदहरुले विद्युत् लाइसेन्स लिएर मात्रै बस्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रवार सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले आज आयोजना गरेको विद्युत् विधेयक २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले झोलाभित्र खोला ओटगेर राख्न नहुने बताए ।

संशोधनकर्ता सुमना श्रेष्ठले लाइसेन्स मात्रै ओगटेर काम नगर्ने परिपाटी रहेको भन्दै यसरी झोलोभित्र खोला ओगटेर हिँड्न नहुने बताइन् । “यहाँ लाइसेन्स लिने थुप्रैले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्, लाइसेन्स भने ओगटेर काम नगर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ”, प्रतिप्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भनिन्,“कहिले सम्म झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने परिपाटी राख्ने त ?” नयाँ विधेयकमा लाइसेन्स लिएर काम नगर्नेको लाइसेन्ससमेत जफत हुनुपर्नेगरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।

संशोधनकर्ता नगिना यादवले भारतले नेपाललाई विद्युत्नदिएर लोडसेडिङ भएको भन्ने गलत भ्रम नछर्नसमेत आग्रह गरिन् । यतिबेला भारतमा पनि विद्युत् उत्पादन नै कम छ, खपतको पनि पिकआवर छ । उतै विद्युत् पुगेको छैन”, उनले भनिन्,“अनि भारतले विद्युत् दिएन भनेर नकारात्मक भ्रम किन फैलाउने ?”

विधेयकको मस्यौदामा भएको कतिपय व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । “विद्युत् उत्पादनको स्थानीय तहलाई पाँच र प्रदेश तहमा २५ मेगावाट दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ, तर यो व्यावहारिक छैन हटाउनुपर्छ”, यादवले भनिन् ।

संशोधनकर्ता रामप्रसाद चौधरीले विद्युत् उत्पादनका क्रममा माछापालनको व्यवसाय धरापमा पार्न नहुनेगरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । संशोधनकर्ता प्रेम सुवालले समाजवादोउन्मुख विद्युत् उत्पादनमा जोड दिए ।

“अहिले ८० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्र र २० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट भएको छ । समाजवादमा ८० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट र बाँकी २० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्छ”, उनले भने, “अनि विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

संशोधनकर्ता महेशकुमार बर्तौलाले निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई बलियो बनाउने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । संशोधनकर्ता सूर्यमान तामाङले ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका विद्युत् व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै संशोधनमा विद्युत् उत्पादनपछि व्यवस्थापन गर्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

साथै संशोधनकर्ता मनबहादुर गुरुङले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न विद्युत् प्रवद्र्धनमा जोड दिए । संशोधनकर्ता बिना जैसवालले विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन गर्नेगरी विधेयक संशोधन हुनपर्नेमा जोड दिइन् ।

संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता पाउँछन् : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले संविधान र कानून बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नागरिकता दिने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र समीक्षा हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रीतवेदनमा औंल्याइएका समस्या र समाधानका उपयाहरुबारे सरकारले अध्ययन गरेर काम अघि बढाउनु भयो । उहाँले नागरिकता निकै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै नागरिकताका विषयमा संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यसको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नेछौँ । कहाँ के समस्या औंल्याउनुभएको छ,समाधानका के उपाय सुझाउनुभएको छ । यसको निस्कर्ष के दिनुभएको छ, त्यो कुरा अध्ययन गर्नेछौँ । साथै यो विषयमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्नेछौँ । नागरिकता निकै संवेदनशील विषय हो । यो विषयलाई निकै संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्छ । नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ, कुनैपनि नेपाली नागरिक जसले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हो, संविधान र कानून बमोजिम उसले नागरिकता प्राप्त गर्नैपर्छ । तर नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने मानिसले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति बन्नु हुँदैन । यि दुई कुरामा स्पष्ट छौँ ।’

गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने मानिसले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति बन्नु नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो ।

सहकारी ऐन, कानुनमा नमिलेका विषय मिलाउन अध्यादेश ल्यायौँ :  मन्त्री अधिकारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी नमिलेका ऐन, कानुन व्यवस्थापन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् ।

तीन खम्बे अर्थनीतिका रूपमा रहेको सहकारीप्रति फैलिएका भ्रम चिर्न सहकारीमा नयाँ व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए । “अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ, यसले अनियमितता छानबिन गरी गलत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नेछ, दण्ड सजाय गर्नेछ, प्राधिकरणले टुङ्गो लगाउन नसक्ने विषय सम्बन्धित अदालतमा पठाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ”, मन्त्री अधिकारीले भने ।

अहिले आएको अध्यादेशमा नमिलेका कुरा फेरि मिलाउँदै जान सकिने छ । राम्रो काम गर्ने धेरै सहकारी हुँदाहुँदै नराम्रो काम गर्ने थोरै सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन थालेकाले अध्यादेशमार्फत बन्ने प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रमा कानुनी रूपमा मिलाउँदै सुधार गर्ने उनले सुनाए ।

“अध्यादेशले गरेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये प्राधिकरण एक हो, अध्यादेशको अध्ययन नगरी अनुमानका आधारमा केही हल्ला चलाइएका छन्, त्यस्तो नगरौँ, सहकारी समस्या समाधानका लागि सुरू गरिएको यो सुधारको काममा सबैले सहयोग गरौँ”, मन्त्री अधिकारीले भने ।

प्राधिकरण स्वायत्त नियमन निकाय भएको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदैमा यसका बारेमा गलत हल्ला चलाउन नहुने बताए । अध्यादेशमा सूचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोष नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका निकायले नै हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री अधिकारीले सुनाए । सहकारीसम्बन्धी न्याधीकरण पनि छिट्टै गठन हुने उनको प्रतिबद्धता छ ।

“सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार नमिलेका कुराका बुँदा मिलाउन अध्यादेश ल्याइएको हो, सहकारी ऐन, २०७४ खारेज गरिएको छैन, धेरै मेहिनत गरेर बनाइएको ऐन यत्तिकै खारेज हुँदैन, सहकारी समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने केही कामका आवाज यसले पूरा गरेको छ”, उनले भने ।

अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी प्राधिकरण गठन भए पनि सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले भने पूर्ववत् नै काम गर्ने भएको छ ।

समितिले हाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तीमध्ये तीनवटा सहकारीको हिसाबकिताब राफसाफ भएको जनाइएको छ ।

केही पीडितको रकम गत कात्तिक १३ गते समितिले बचत फिर्ता गरेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले बाँकी केहीको रकम पुसको अन्तिमसम्ममा दिने तयारी भइरहेको उल्लेख गरे ।

रास्वपा केन्द्रिय समितिको बैठक पुस १९,२० र २१ गते बस्ने

रास्वपाको सचिवालय बैठकले केन्द्रिय विभाग तथा आयोगमा सदस्यहरु मनोनित गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रिय कार्यालयमा बिहीवार बसेको बैठकले केन्द्रिय अनुशासन आयोगमा अधिवक्ता कमलप्रसाद पोखरेल र अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईलाई सदस्यमा मनोनित गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताउनु भयो । बैठकले केन्द्रिय संगठन विभागमा लम्जुङका धर्म केसी, गोपाल घिमिरे र विमल तिवारीलाई मनोनित गरिएको बताउनु भयो । पार्टीको केन्द्रिय समितिको बिस्तारित बैठक पुस १९, २० र २१ गते गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक राजनीतिक परिस्थितिबारे समिक्षा प्रश्तुत गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । पार्टीको केन्द्रिय समितिको बिस्तारित बैठक आगामी पुस १९,२० र २१ गते बस्ने बताउनु भयो ।

तीनकुने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग मेयर साहको आग्रह

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले तीनकुने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा काटेश्वर महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जा वितरण आफ्नो उमेर भन्दा बढी समयसम्म पनि वितरण नगरिनु दुःखद् रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले दुई तिहाईको सरकार रहेको भन्दै अहिलेको सरकारले चाहे मुआब्जा वितरणमा कुनै समस्या नहुने बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि जग्गाधनीहरुले स्थानीय सरकार र संघ सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले उक्त जग्गा सरकारले लुटेर राखेको र पक्रिया अघि बढिरहेको कुनैपनि नेताले भनेको खण्डमा नपत्याउन आग्रह गर्नुभयो । अहिलेको सरकारले पनि मुआब्जा नदिए कहिल्यै नदिने उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रमको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा जग्गाधनीलाई पनि विशेष धन्यवाद । पचासौँ वर्षदेखि समस्या समाधान भएको छैन, उहाँहरुले मुआब्जा पाउनुभएको छैन । कहिले कुन सरकार हुँदा अपोजिसनले मान्छ की मान्दैन, मुआब्जा दिन भनिन्थ्यो, कहिले अर्को सरकार हुँदा अरु बहुमत हुनेले मान्छ की मान्दैन भन्ने हुन्थ्यो । यसपालि बहुमत दुई तिहाईको सरकार छ । तर पनि केही गरेकै छैन । कोही नेता घरमा आश्वासन दिन आउनुभएको छ ? तपाईंहरुको प्रोसेसमा छ, तपाईंहरुको काम हुँदैछ भन्यो भने नपत्याउनु होला । कुनैपनि प्रोसेस भएको छैन । केही काम भएको छैन । अहिलेसम्म यहाँको मुआब्जा दिनलाई सरकारले व्यक्तिको जग्गा एक हिसावले लुटेर राखेको छ । यसको मुआब्जा दिन कुनैपनि प्रोसेस भएको छैन । यसको लागि चाँडै होस् भन्ने अब शुभकामना मात्रै दिन सकिन्छ । किनभने अहिले दुई तिहाईको सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्नसक्छ । गृहमन्त्री आफ्नै, प्रधानमन्त्री आफ्नै, अर्थमन्त्री आफ्नै, पैसा आफ्नै सञ्चालन आफ्नै, सबै आफ्नै । हाम्रो त अझ वडा अध्यक्ष पनि त्यही सरकारको, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री त्यही सरकारको । अहिले पनि यो काम भएन भने कहिले पनि हुँदैन । यो यथाशिघ्र समाधान होस् । हाम्रो त उमेर भन्दा पनि बढी भइसक्यो यहाँको जग्गा लुटिएको । के भन्नु र ? यहाँको मान्छेले दुःख पाउनुभएको छ ।’

मेयर साहले कोटेश्वर मेलाले कोटेश्वरको स्थानीय विशेषता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

विकास र समृद्धिका लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबीच साझा प्रतिबद्धता

दुवै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि भएको समन्वयात्मक बैठकमा कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उक्त साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मर्मअनुरुप सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुका साथै दुई प्रदेशको अन्तरआबद्धता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै तिनको समग्र विकास र समृद्धिका लागि १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता गरिएको मुख्यमन्त्रीद्वयले बताए ।

मुख्यमन्त्रीद्वय कँडेल र आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरुपता कायम गर्ने, प्रदेश कानुनबमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीयस्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर–प्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र राप्ती लोकमार्ग निर्माणका लागि आवश्यकतानुसार सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने कुरालाई अगाडि सारिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने, भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने, कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुनसक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

लागुऔषध ओसारपसारमा नियन्त्रण तथा रोकथाम गरिने

दुवै सरकारहरूले लागुऔषध ओसारपसार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा पनि साझा प्रतिबद्धतापत्रमा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्नेगरी एकीकृत पर्यटन मार्ग (एकीकृत पर्यटन सर्किट) निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने,प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको सिमानामा रहेका नदीनालामा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिँचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने र प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गर्ने जनाइएको छ ।

बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका–१ र सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानुन र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने, दुवै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर संयुक्त रूपमा निर्धारण गर्ने र सडक यातायात दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण तथा मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत पत्रमा समेटिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अग्र्यानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच एवं लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्नलगायत कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने र दुवै प्रदेशको साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च

लेयर्स कुखुरापालक किसानले अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च पाएका छन् । निरन्तर घाटामा बिक्री हुँदै आएको अण्डाको मूल्य शनिबारदेखि हालसम्मकै उच्च मूल्यमा बिक्री हुने भएको हो ।

शनिबारदेखि लागु हुनेगरी ठूलो अण्डाको फार्म मूल्य प्रतिपेटी (७ क्रेट) रू ३ हजार ६ सय र मझौलाको रू ३ हजार ५ सय कायम गरिएको छ । योसँगै किसानले लागत मूल्य पाउने भएका हुन् । नेपालमा अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा रू १६ दशमलब ५६ पर्न आउँछ । यससँगै खुद्रा उपभोक्ता प्रतिगोटा २२.५० कायम गरिएको छ ।

नेपाल लेर्यस कुखुरा पालक संघका अध्यक्ष बिनोद पोखरेलका अनुसार किसानले मूल्य बढेसँगै लागत मूल्य पाउने भएका हुन् । उनका अनुसार दाउन्ने एग्रोफार्म, हिमचुुली पोल्ट्री, खिलुङकाली (जनकपुर एग्रो) सुविश पोल्ट्री भिज्जु पोल्ट्री, शिवम् लेयर्स फार्म लगायतले काठमाडौँको होलसेल बजारमा शनिबारदेखि कायम हुने गरी ठूलो अण्डा प्रतिपेटी रू तीन हजार सात सय ५० देखि रू तीन हजार सात सय ८० सम्म र मझौलाको रू तीन हजार छ सय ५० देखि रू तीन हजार छ सय ८० सम्म प्रतिपेटी दररेट कायम गरेका छन् ।

पोखरेलका अनुसार जाडोका कारण उत्पादनमा कमी, अण्डा उत्पादन गर्ने कुखुरामा गिरावट, पर्यटक बढेको र स्कुल कलेज सञ्चालनमा आएसँगै अण्डाको माग बढेकाले मूल्य पनि बढेको हो ।

किसानको फार्ममा बुढो कुखुरा बिक्री भएसँगै धेरै किसान विस्थापित भएकाले नयाँ चल्ला हाल्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने,“अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अण्डाको मूल्य क्रमश बढ्ने देखिन्छ”, उनले थपे, “अण्डाको मूल्य बढेपछि किसान उत्साहित बनेका छन् । अहिले दैनिक २२ लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ ।”

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले उत्पादन घटेको र माग बढेपछि अण्डाको मूल्य बढेकोे बताए । उनले भने,“अण्डा हुनेले अब लागत मूल्य पाउने भएका छन् ।”

नोक्सान थपिँदै गएपछि धेरै किसान विस्थापित भएको उद्योग सङ्घ चितवनका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहनुभएका कुखुरापालक किसान त्रिलोचन कँडेलले बताए ।

गतवर्ष पनि पुस महिनामा चार पटक अण्डाको मूल्य वृद्धि भएको थियो । कँडेलले भने,“अब किसानले लागत मूल्य पाएनन् भने बाँकी रहेका किसान विस्थापति हुन्छन् ।”

भारतको पञ्जाबमा बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु

उत्तरी भारतको पञ्जाब राज्यमा भारी वर्षाको बीचमा एउटा यात्रुवाहक बस एक पुलबाट चिप्लिँदा शुक्रबार कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

दुर्घटना पञ्जाबको भटिंडा जिल्लाको जीवन सिंह वाला गाउँ नजिक भएको हो । दुर्घटनाको लगत्तै स्थानीय बासिन्दा घाइतेहरूलाई मद्दत गर्न घटनास्थलमा पुगे र प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले उद्धार कार्यमा आफ्नो टोली र विपद् व्यवस्थापन बलका कर्मचारीहरू पठाए ।

“आजको दुर्घटनामा एक दुई वर्षीया बालिका सहित आठ जनाको दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भएको छ,” भटिंडाका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शौकत अहमद परेले मिडियालाई बताए । “तलवन्दी अस्पतालमा पाँच जनाको र अन्य तीन जनाको सिभिल अस्पताल भटिंडामा मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।”

बस तीव्र गतिमा गुडेको तथा चालकले नियन्त्रण गुमाएपछि नालीमा खसेको हो । भटिंडाका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी अमनीत कोन्डलले दुर्घटनास्थलबाट ४६ यात्रुको उद्धार गरिएको बताए ।

प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।