‘भूमि समस्या समाधान आयोग नै अन्तिम आयोग बन्नुपर्छ, सरकारले सधैँ जग्गा दिन सक्दैन’

काठमाडौँ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोगका रुपमा लिएर जानुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले अहिलेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी अहिलेसम्म १२ वटा आयोग गठन भएको जानकारी रहेको बताए ।

उनले अब सरकारपिच्छे आयोग बनाउने भन्दा पनि अहिले बनेको आयोगलाई अन्तिम आयोगको रुपमा मानेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वन ऐनले गौचरण, नदी उकास, हाटबजार, माटो, बफर जोन, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै भूमिहीन अव्यवस्थित क्षेत्र ऐनले तोकेको क्षेत्रमा रहेकाले समाधानमा समस्या आएको बताए ।

उनले समस्या समाधानको लागि अब सरकारले ऐन परिवर्तन गरेर भूमि आयोगलाई अधिकार दिए मात्रै आयोगले सबै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले सधैँ जग्गा वितरण गर्न नसक्ने जानकारी दिए । उनले राजश्व बढी भयो भनेर विरोधका स्वरहरू आउने तर सरकारले राजश्व नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

उनले सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गएर लालपुर्जा दिए प्रत्येक वर्ष राजश्व अहिलेको भन्दा दोब्बर उठ्ने दाबी गरे । उनले ऐनले अप्ठ्यारो बनाएका विषयहरू सबै सरकारले फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले एक व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर हेर्न डिजिटल रुपमा हेर्न मिल्ने प्रविधिको विकास गर्न लागेको बताए ।

उनले भने ‘अहिलेको भूमि ऐनले गौचरण,नदी उकास,हाटबजार,माटो,बफर जोन,संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दिन पाइँदैन भनेको छ । तर अहिलेको भूमिहीन अव्यवस्थित भनेको त्यही क्षेत्रमा छ । अब सरकारले ऐन परिवर्तन गरेर यो कुरा फुकाएर भूमि आयोगलाई अधिकार दियौँ भने मात्रै आयोगले सबै काम गर्नसक्छ । घर बजारहरू सरकारले हटाउन सक्दैन । राजश्व बढी भयो भनेर विरोधका स्वरहरू आउने तर सरकारले कति पनि नआउने अवस्था छ । यदि उनीहरूलाई लालपुर्जा दिऔँ भने प्रत्येक वर्ष राजश्व बुझाउनुहुन्छ । अहिले उठेको राजश्व भन्दा ठिक दोब्बर राजश्व उठ्छ । ऐनले अप्ठ्यारो बनाएका विषयहरू सबै फुकाउनुपर्छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि बनेको भूमि आयोगलाई अब अन्तिम आयोग मानेर जानुपर्छ । अहिलेसम्म १२ वटा आयोग बनी सकेका छन् । सरकारले सधैँ जग्गा वितरण गर्न सक्दैन । सरकारले हरेक व्यक्तिको जग्गा डिजिटल रुपमा हेर्न मिल्ने बनाउँदैछौं । एक व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर हेर्न मिल्ने प्रविधिको विकास भएको छ । त्यो प्रविधिबाट सरकारले हेर्दैछ । आयोगले अन्य क्षेत्रमा जग्गा हुँदा हुँदै अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्वासी भन्दै जग्गा लिएको भेटिए जग्गा जफतदेखि कानुनी रुपमा जेलसम्म हाल्ने आयोगलाई अधिकारी दिनुपर्छ । सुकुम्वासीको नाम जग्गा लिने बेच्ने गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सरकारले नीति छ ।’

उनले सरकारले सुकुम्वासी,दलित भन्दै धेरै ठाउँमा जग्गा लिने र बेच्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बताए । उनले आयोगले अन्य क्षेत्रमा जग्गा हुँदाहुँदै अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्वासी भन्दै जग्गा लिएको भेटिए जग्गा जफतदेखि कानुनी रुपमा जेलसम्म हाल्ने आयोगलाई अधिकारी दिनुपर्ने बताए ।