मध्यवर्ती क्षेत्र र निकुञ्जबीचमा रहेका जनताले भोगेका समस्या समाधानका लागि कानुन नै बाधक : वनमन्त्री

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि कानुन बाधक बनेको बताएका छन् ।

बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागी मन्त्री ठकुरीले मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको भएपनि कानुनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाधक बनिरहेको बताए ।

उनले कानुनमा कहीँ पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको बीचमा रहेका जनताका समस्याहरू समावेश नगरिएको स्पष्ट पारे । मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले न्याय पाउनेगरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा जनताले पाएको दुःख, जनताले पाएको पीडा र भोग्नुपरेका समस्याहरूबारेमा म पनि पूर्ण रुपमा अवगत नै छु । मैले प्रष्ट देखेको पनि छु । हामीले संसदमा यो कुराहरू उठाउँदै आएका पनि छौं । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुको दिनदेखि नै यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदै आइरहेको छ । यसलाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयका सचिवज्यु लगायत छलफल गरि राखेका छौं । यसमा कानुनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्दै र हाम्रा समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नको लागि हामीले हाम्रो एउटा बीचको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्याहरू कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन । एउटा भूमि ऐनमा उल्लेख भएको रहेछ । यो ऐनमा लेखिएको कुराहरू कसरी मिलाउन सकिन्छ । यस संशोधनको माध्यमबाट यस समस्याहरूलाई सरल बनाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हदैसम्मको लचकता र हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’

बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुनमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई समस्या भएको बताए । उनले वन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनमा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने जोड दिए ।

उनले कानुन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले छलफल गरेर जनताले वनको उपभोग गर्ने र वन पनि नमासिने गरि ऐन ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री चौरसियाले भने ‘मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई गाह्रो भयो भन्ने सांसदज्युहरुको जिज्ञासा हो । अब वन मन्त्रालयको ऐन आउँदै छ हामी त्यसमा मिलाएर ल्याउँछौँ । यस विषयमा वन मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि माननीय सांसदज्युहरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेर यसलाई कसरी ल्याउँदाखेरि वन पनि नमासिने र त्यो एरियामा बसोबास गरेका जनतालाई पनि सहज हुनेगरी ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ अहिले आएर बसेका त कोही पनि छैनन् । १०/१५ वर्ष पहिलेदेखि आएर बस्दै आउनुभएको छ । तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दाखेरि बनको पनि कम मात्र क्षति हुने र आम नागरिकलाई वनको उपभोग गर्दाखेरि गरि ऐन ल्याउन आवश्यक छ ।’

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै वनक्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ । आज उक्त विधेयकमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको हो ।