खबर दिनभर : यी हुन् आजका शीर्ष समाचार

भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनसहितको संशोधन विधेयक पारित गरेको हो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित भएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले घोषणा गरे ।

सभापति खतिवडाले विधेयक पारित गर्नको लागि गरेको प्रस्ताव समिति सदस्यहरूले ताली बजाउँदै पारित भएको जानकारी गराए ।

समितिबाट पारित भ्रष्टाचार निवारण ऐन प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच आज (विहीबार)भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न उनको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

करिब दुई घण्टा भएको भेटमा नेकपा (एमाले)को पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा छलफल भएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव मीना भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शुन्य सहनशीलता र सुशासनको सुनिश्चितता सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएको बताउनुभएको उल्लेख गर्दै सरकार प्रतिवद्ध भएर लागेको बताए ।

उनले संविधानको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरु छिट्टै सदनमा ल्याइने समेत बताए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र वर्तमान व्यवस्थाको थप सुदृढिकरणका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा सरकार प्रतिवद्ध भएर लागेको समेत बताए ।

उनले भने,‘अब सरकारले पनि चाँडोभन्दा चाँडो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र संविधानको भावनाअनुसार चल्नको लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरु सुशासन कायम गर्नको लागि, व्यवस्थाको थप सुदृढिकरण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरु सदनमा ल्याउँछ । म यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । सम्मानित सदन र समितिहरुले पनि चाँडो भन्दा चाँडो विधायनको कार्यलाई टुंगोमा पु¥याउने अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ । किनभने अलि समय बढी लागिरहेको अवस्था छ । अर्को कुरा, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता सरकारको सरकारको पहिलो कर्तव्य हो, दायित्व हो । अहिलेको यो सरकारको पनि यो प्राथमिकता हो । र हामी भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका निमित्त भ्रष्टाचारका विषयलाई शुन्य सहनशीलताको रुपमा लिएका छौं । सुशासनको सुनिश्चितता हामी गर्न चाहन्छौं । त्यसको लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण कडीका रुपमा रहनेछ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शुन्य सहनशीलता र सुशासनको सुनिश्चितता हाम्रो प्राथमिकता हो, दायित्व हा, कर्तव्य हो ।’

उनले सरकार सुशासन र आर्थिक, सामाजिक सुधारका काममा सक्रिय भएर लागेको उल्लेख गर्दै उनले काम गर्ने वातावरण बनाउन सबैसँग आग्रह गरे ।

शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्न तयार छौँ : प्रचण्ड

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ललिता निवासको जस्तै शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले शेरा दरबार जग्गा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न चाहेको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले व्यक्तिको नाममा हाल्ने कार्यमा जो कोही संलग्न भएपनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले ललिता निवासको सयौँ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएजस्तै शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको खण्डमा सरकारलाई सहयोग मात्र नभई धन्यावाद दिने बताए ।

अध्यक्ष दाहालले भने ‘मैले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विभिन्न भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित फाइलहरूको बारेमा छलफल गर्दैगर्दा जो कोही पनि कानुन मिचेर या कुनै तरिकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छ भने कसैलाई पनि छुट दिनुहुँदैन । मैले आफ्नै पार्टीका कोही नेता पनि दोषी देखिन्छन् भने छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ, राज्य र सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले व्यक्तिको नाममा गर्छ भने त्यो व्यक्ति जो कोही भएपनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको थिए । मैले त्यतिबेला छानबिन गर्दैजाँदा प्रचण्ड नै देखाप¥यो भने पनि त्यसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर बोल्ने प्रधानमन्त्री सायद म नै थिए । अहिले यही सेरा दरबारको चर्चा सुनेपछि मैले अस्ति झापाको कार्यक्रममा बोलेको पनि थिएँ । दोषीलाई कारबाही गरियोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं भनेको थिए । मैले अरु भन्नु केही पनि छैन । मैले खालि सरकारलाई के भन्छु भने कानुन विपरीत काम भएको छ भने जसरी ललिता निवासको सयौँ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइयो । त्यसैगरि शेरा दरबारको पनि भयो भने म सरकारलाई सहयोग मात्र होइन धन्यावाद पनि भन्नेछु ।’

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी ४ आना १ पैसामध्ये १६४ रोपनी १३ आना २ दाम जग्गा हिनामिना भएको भन्दै सरकारका नाममा ल्याउन सीआईबीले सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा कम्पनीमा सार्ने समूहमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई समेत सिआईबीले पत्र लेखिसकेको छ ।

बिहीबार समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारका कुन–कुन फाइल खोल्ने हो छलफल गरौं : गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थितिमा भ्रष्टाचारका खोल्न बाँकी फाइलहरूबारे छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचारको विषय एक अर्कालाई खुइल्याउने हतियारको रुपमा प्रयोग हुन थालेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रित गरेर भ्रष्टाचारका कुन–कुन काण्डको फाइल खोल्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले फाइल खोल्ने विषय सरकारमा बसेर धम्क्याउने र सरकारबाट बाहिर गएको मान्छेले फाइल खोल्न लागेकै कारण सरकार ढल्यो भन्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको बताए ।

उनले फाइल खोल्ने विषयमा नागरिक आजित भएको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै शीर्ष नेतृत्वबाट यस विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘यो भ्रष्टाचारको विषय चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा छलफल गर्ने विषय कसरी बन्दै गयो भने हामीले एक अर्कालाई आरोपित गर्नका लागि, कसैले पनि कसैलाई खुइल्याउनुपर्यो भने सबैभन्दा सजिलो हतियार चाहिँ भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयहरू हुने भए । ती विषयहरूलाई हामी त्यसरी नै प्रयोग गर्ने भयौँ । विधेयक पारित गर्दा म सत्तापक्ष थिएँ कि प्रतिपक्ष थिएँ भनेर अलमलिने अवस्था छ । यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यु हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु पनि आइरहनुभएको छ । बरु एउटा बैठक चाहिँ आमन्त्रित गरेर भएपनि अर्को पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाऊँ र यही समितिको बैठकमा बसेर एकपटक छलफल गरौं । भ्रष्टाचारका कुन–कुन काण्डको फाइल खोल्ने हो । फाइल खोल्ने फाइल खोल्ने भन्ने विषय मात्र कसरी आयो भने कहिले सरकारमा बसेको मान्छेले म फाइल खोलिदिन्छु भन्ने, कहिले सरकारबाट बाहिर गएको मान्छेले मैले फाइल खोलिदिन लागेको थिएँ त्यसकारणले यस्तो भयो भन्ने भयो । बाहिर बसेका मान्छेलाई फाइल कसले खोल्छ ? सरकारले खोल्ने फाइल कस्तो हुन्छ ? हामीले त अख्तियारले फाइल खोल्ने कानुन बनाउँदैछौं । अख्तियारले फाइल खोल्छ । यो फाइल भन्दा भन्दा नागरिक पनि आजित भएको अवस्था भयो । त्यसको एउटा छलफल नै गरौं । कुनकुन फाइल खोल्ने हो शीर्ष नेता बसेर छलफल गरौं ।’

उनले शेरादरबार, ललितानिवास, गिरिबन्धु लगायतका सबै भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू खोल्नुपर्ने धारणा राखे ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण स् रविसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै प्रतिवेदन बुझाइयो

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर आज आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको परिसरका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले आज प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रहरीका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिवादीहरुमाथि रु एक अर्ब १९ करोड बिगो कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । स्वर्णलक्ष्मी ठगी प्रकरणमा ४४ जनामाथि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सङ्गठित रुपमा नै रकम ठगी भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्छौं : उद्योगमन्त्री भण्डारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रुग्ण रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने गरी कार्यदलको प्रश्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच समझदारी गरेर कार्यदलको प्रश्ताव गरेको र छिटै मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रवेश गर्ने बताउनु भयो । उहाँले संस्थानको हकमा पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाईमा प्रवेश गराएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय अघि बढेको बताउनु भयो । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच भएको छलफलबाट संस्थानको अहिलेको स्टाटस र वित्तीय क्षेत्रको दायित्व लगायतका कुराहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘खासगरी रुग्ण रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा उच्चस्तरीय अयाोग बनाएर त्यसले आजको स्टाटस कुन उद्योगको कुन अवस्थामा छ ? यो विषयमा पनि हामीले एउटा कार्यदलको प्रश्ताव गरेका छाँै । चाँडै त्यो क्याबिनेटमा प्रवेश गर्नेछ र संस्थानको हकमा मैले अघि उल्लेख गरेका संस्थानहरुलाई म भन्दा अगाडिको पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाईमा ति संस्थानलाई प्रवेश गराएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी, सञ्चालनमा ल्याउने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा पनि ति विषयले प्रवेश पाइसकेपछि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको अवधारणा हो । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच अहिलेको स्टाटस र यि संस्थानहरुको दायित्व वित्तीय क्षेत्रको दायित्व र सबैकुराको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी लाग्छ । त्यसकारणले यसको मोडालिटी तय गर्ने र यसको डिटिए गरेर यसको मोडालिटीका लागि पनि निजीकरण ऐनले थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । ८ वटा सम्भावित मोडालिटी नीतिले नै बोलेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले समय सापेक्ष ऐन बनाउने कुरामा मन्त्रालय अघि बढेको बताउनु भयो । उहाँले स्टार्टअप कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताउनु भयो ।

पाँच एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस

पाँच जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हरूको बढुवा सिफारिस गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका पाँच जना एसएसपीहरुको नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)का लागि बिहीबार बढुवा सिफारिस गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा सिफारिस समितिले बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका एसएसपीहरूमा ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य छन् । त्यस्तै अरुण पौडेल र गोविन्द थपलिया पनि डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

कार्की नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास कार्यालय, नक्सालमा कार्यरत छन् । भट्ट कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत, आचार्य लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, काठमाडौं, पौडेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौं र थपलिया नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभाग, वृत्ति विकास महाशाखा नक्सालमा कार्यरत रहेका छन् ।

बर्खामा पनि मेलम्चीको पानी आपूर्ती बन्द नहुने

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आगामी वर्षदेखि बर्खामा पनि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानीको आपूर्ती बन्द नहुने बताएका छन् ।

आज मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री यादवले विगतका बर्खामा काठमाडौँमा पानी आपूर्ती बन्द हुने भए पनि अब भने बाह्रै महिना पानी आपूर्ती गर्ने गरी काम भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले भने,“विगतमा बर्खा सुरु हुने बित्तिकै मेलम्चीबाट आउने पानी बन्द हुन्थ्यो, अब भने बर्खामा पनि ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।”

मन्त्री यादवले अहिले पनि विभिन्न जिल्लाका नागरिकले डोकोमा पानी बोक्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेकाले नागरिकले खानेपानी डोकोमा बोकेर जोहो गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्न्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले ठोस कदम चालिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने,“म नेपालका तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाका बिकट गाउँ बस्तीमा पुगेको छु । कतिपय गाउँ त पानीका लागि बसाइँसराइँ गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । ती क्षेत्रहरुका नागरिकका लागि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न म ठोस कदम चाल्दै छु ।”

मन्त्री यादवले मेलच्नी नजिकैको अर्को खोलाको पानी पनि काठमाडौँ ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । मेलम्चीको पानी कुनै कारणबस ल्याउन नमिल्ने अवस्थाको विकल्पमा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट काठमाडौँ पानी ल्याउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

देशका अधिकांश ठाउँमा अहिले पनि खानेपानीको सहज पहुँच नरहेकाले ती स्थानमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेर घरघरमा धारा र सबै नागरिकमाझ स्वच्छ, सफा खानेपानी पु-याउन योजनावद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे ।

जलस्रोतको क्षेत्रमा नेपाल धनी मुलुक हुँदा पनि यहाँका नागरिकले पानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अनि पिठ्युँमा बोकेर खानेपानीको जोहो गर्नु आफैमा दुःखको विषय भएको उनले बताए ।

जलवायु परिर्वतनले तराईमा पानी सुक्दै गएको र पहाड, हिमाली क्षेत्रमा जनताले पिठ्युँमा खानेपानी बोकेर जोहो गर्नु परेको र समस्या समाधन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले त्यसको समस्या समाधानका लागि खानेपानीका आयोजना सञ्चालनमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

पाँच हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्न गुरुयोजना तयार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच हजार किलोमिटर बराबरको सडक निर्माण गर्न गुरुयोजना तयार गरेको छ ।

धनगढीमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक सय ६६ सडकको गुरुयोजना तयार गरिएको जानकारी दिइयो ।

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरपश्चिममा रहेका सडकको मसिनो विश्लेषण गरेर गुरुयोजना बनाउन राम्रो हुने बताए । उनले गुरुयोजनामा प्रदेशमा कस्ता सडकको आवश्यकता छ ? निर्माण गर्न चाहिने स्रोत सुनिश्चितताको स्थितिबारे पनि सचेत भएर काम गर्दा परिणाम आउने बताए ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले सुदूरपश्चिममा सरकारले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सहायक लोकमार्गको पहिचान गर्दै वर्गीकरण गरिएको बताए । उनले दूरीका हिसाबले सबैभन्दा धेरै अछाममा सात सय ७२ किलोमिटर लम्बाइका १९ योजना छनोट गरिएको जानकारी दिए ।

यसैगरी बैतडीमा सात सय १२ किमी बराबरका २६, बझाङमा छ सय ४८ किमीका १९, डोटीमा छ सय १७ किमीका १५, कैलालीमा पाँच सय ५६ किमीका २३, बाजुरामा चार सय ८९ किमीका २०, डडेल्धुरामा चार सय ७९ किमीका १३, दार्चुलामा चार सय ४२ किमीका १७ र कञ्चनपुरमा दुई सय ७९ किमीका १४ योजना परेका मन्त्री पालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गुरुयोजनाअन्तर्गत छनोट गरेका सडक प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरी पाँचदेखि १० वर्षमा प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले गुरुयोजना निर्माणका क्रममा समेत प्रदेशसभा सदस्यको सुझाव नमागिएको भन्दै मस्यौदा प्राप्त भइसकेपछि भने अध्ययनको समय दिनुपर्ने बताए ।

प्रदेशमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले गुरुयोजनामा जिल्लाका महत्वपूर्ण सडक छुटाएको तथा नागरिकको आवतजावतलाई मात्र ध्यान दिइएको देखिएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एमाले प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माणको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशले बनाइरहेका वा बनाउनुपर्ने मात्र नभएर सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका सडक, तिनको अवस्था र स्थानीय तहअन्तर्गतका सडकको अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यशाला गोष्ठीमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पालले सबैसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको छलफलका आधारमा गुरुयोजनामा परेका सडक पूर्वाधारका योजना थपघट गर्न सकिने बताउँदै उनले चाँडै गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकार मन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा भएको उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा परेका सडकको विवरण सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागिएको थियो ।

सो क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले गुरुयोजना तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग परामर्श नगरिएकाले आफ्ना सुझावलाई स्थान दिन माग गरे ।

बालगायक सचिन परियारको निधन

बाल गायक सचिन परियारको निधन भएको छ । उपचारको क्रममा उनको बिहीबार बिहान १० बजे महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।

पछिल्लो समय उनी कम्मरमुनिको भाग नचल्ने समस्याका कारण थलिएका थिए । सचिनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै उनका बुवा तेजेन्द्र परियारले सहयोगको लागि अपिल गरेका थिए ।

कतिपयले उनको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग पनि गरेका थिए । तर, पनि उनको उपचार सम्भव भएन ।

सचिनले गाएका गीत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । उनले महानायक राजेश हमालसँग एक म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेका थिए ।

साथै उनले हास्य श्रृखला ‘मेरी बास्सै’मा पनि अभिनय गरेका छन् ।

गाजामा इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु

उत्तरी र मध्य गाजा पट्टीमा बुधवार इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ । इजरायली विमानले उत्तरी गाजाको जबलिया अल–बलादमा रहेको एउटा घरमा आक्रमण गर्दा अधिकांश बालबालिकाको मृत्यु भएको र धेरै घाइते भएको बताइएको छ ।

मध्य गाजाको अल–बुरेइज क्याम्पमा रहेको एउटा घरमा इजरायली बमबारीका कारण थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ। । इजरायली सेनाका प्रवक्ता अविचाय अद्राईले बुधवार एक चेतावनी विज्ञप्तिमा अल–बुरेज क्षेत्रका केही ब्लकका बासिन्दाहरूलाई आक्रमण गर्नुअघि मानवीय क्षेत्रमा तुरुन्तै सर्न आग्रह गर्नुभयो ।

इजरायलले अक्टोबर ७, २०२३ मा दक्षिणी इजरायली सीमानामार्फत हमासको आक्रमणको बदला लिन गाजामा हमास विरुद्ध ठूलो मात्रामा आक्रमण गरिरहेको छ । जसमा लगभग १ हजार २ सय मानिस मारिएका थिए भने लगभग २५० जनालाई वन्धक बनाएका थिए । गाजापट्टीमा जारी इजरायली आक्रमणबाट प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुने संख्या ४५ हजार ५५३ पुगेको छ ।