खबर दिनभर : प्रचण्डको ओठे भक्तिको प्रदर्शनले देश नबन्ने,पूर्वराष्ट्रपतिहरु समाजको नायक बन्नुपर्ने

पर्याप्त रुपमा नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन तर हुँदै नभएको भन्ने होइन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्याप्त रुपमा नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान ‘शी लिड्स आइकन’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अवस्थामा परिवर्तन हुँदै नभएको भन्नेकुरा गलत रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले अवस्थामा परिवर्तन भएको तर पर्याप्त नभएकाले अरु बढी प्रगति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले नेपालमा महिलाहरुले रोजगारी गर्ने मात्रै नभइ आफैँ रोजगारी सिर्जना गरी रोजगारको अवसर प्रदान गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला जनप्रतिनिधि र पुरुष जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामबीच प्रतिष्पर्धा हुने हो भने ८० प्रतिशतमा महिला विजयी हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ दिदिबहिनीहरुले भाषण गर्न पाउनुभएको छैन, भाषण गर्न पाउने हो भने दर्शक उचाल्नुहुन्छ । हिजो त्यस्तै थियो त । दिदिबहिनीहरुले विभिन्न प्रकारका उद्यमशिलताका, आफ्नो ठाउँमा उद्यमशिलता कसरी शुरु गर्ने, रोजगारी कसरी शुरु गर्ने, जागिर खान कुद्ने मात्रै होइन, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर आफैँले इन्टरपेनरसिप भन्छ नि, आफैँ लगानीकर्ता, आफू पनि रोजगार हुने र अरुलाई पनि रोजगार दिने यस कामतिर लागिरहनुभएको छ । यसमा धेरैले सफलता पनि पाउनुभएको छ । उहाँहरुले भन्न पाउनुभएको छैन, आफ्नाआफ्ना ठाउँमा केके गर्नुभएको छ, केके नयाँ कुरा गर्नुभएको छ । अवश्य नयाँ कुरा र काम गर्नुभएको छ । यहाँ राम्रो कामको प्रतिष्पर्धा भएको छ, महिलाहरुको बीचमा मात्रै प्रतिष्पर्धा होइन, पुरुषहरुको समेत कामको मूल्यांकन गरेर प्रतिष्पर्धा आयोजना गर्नुभयो भने ८० प्रतिशत महिलाहरुले जित्नुहुन्छ । त्यो खालको स्थिति बनेको छ । अनि अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन ? अवश्य अवस्थामा परिवर्तन भएको छ । तर पर्याप्त परिवर्तन भएको छैन । अरु बढी प्रगति गर्नुपर्छ । उन्नति गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अवसरमा समानता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा सबै एक हौँ : अध्यक्ष दाहाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उनले सरकारमा हुँदा पनि र बाहिर गएपछि पनि आफूले एउटै कुरा गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचारको बिरुद्ध,सामाजिक विभेदको बिरुद्ध र सुशासनको पक्षमा इमान्दारितापूर्वक देशलाई राहत दिने पक्षमा काम गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले आफू भावुक रहेको र आफ्नो निष्ठा सफा रहेको बताउनु भयो । उहाँले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर मात्रै हुँदैन भन्नेकुरामा आफू सहमत रहेको बताउनु भयो ।

‘सरकारमा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा अर्जुनजीले पनि भन्नुभयो, महेशजीले पनि त्यसलाई अलिकति संकेत गर्नुभयो । म के भन्न चाहन्छु भने मैले कम्तिमा पनि पछिल्लो कार्यकाल मैले भ्रष्टाचारका बिरुद्ध, सुशासनका पक्षमा, सामाजिक विभेदका बिरुद्ध, सामाजिक न्यायको पक्षमा आर्थिक समस्याबाट देशलाई राहत दिने पक्षमा इमान्दारितापूर्वक गरेँ । मैले सरकारमा हुँदा जे बोलेको थिएँ, जे गरेको थिएँ, अहिले बाहिर आउँदा पनि मैले त्यही बोलेको छु भन्ने मेरो विश्वास छ । कहिले कहीँ शब्द तलमाथि पर्नसक्छ,किनभने म अलि भावुक छु भन्ने नेपाली समाजले बुझिसकेको छ । तर नेरो नियत र निष्ठा सफा छ भन्नेकुरा अब बिस्तारै जनताले र सबै साथीले बुझ्दै जानुभएको छ । मैले अहिले पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा हामी राम्रोसँग जानुपर्छ भन्नेकुरा मा दुईमत छैन । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर मात्रै हुँदैन भन्नेकुरा पनि साँचो हो । तर जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, समाजले मानेको छ, सदनमा प्रश्न उठेका छन् गम्भीर ढंगले जनताले हेर्न चाहेका छन् इमान्दारिताका साथ अनुसन्धानमा लाग्न जरुरी छ । सहमति त्यसको निम्तिहुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले स्वच्छ, निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि पत्रकार महासंघले खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउँदैछौँ : मन्त्री पौडेल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य बीमाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राहत, सुविधा उपलब्ध गराएको भएपनि व्यवस्थित नरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र सुधार गर्नका लागि मन्त्रालयद्वारा गठित सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले वर्तमान बीमा व्यवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राहत दिएपनि आवश्यकताअनुसार नभएको बताउनु भयो । उहाँले आंशिक सुविधा मात्रैले नपुग्ने भएकाले मन्त्रालयले बीमाका बारेमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको बताउनु भयो । उहाँले लक्षित समूहले पूर्ण रुपमा लाभ लिनेगरी स्वास्थ्य बीमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । नेपालको बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयगत डकुमेण्ट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्र समेटिने विषय प्रतिवेदनमा रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘खासगरी नेपालको स्वास्थ्य बीमाका बारेमा धेरै खाले विषयहरु हामीले देखिरहेका छौँ । खासगरी अहिलेको वर्तमान बीमा व्यवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राहत, सुविधा उपलब्ध गराएको छ तर यो आंशिकमात्रै छ । आवश्यकताअनुसारको छैन । व्यवस्थित छैन । यो लक्षित समूहले पूर्ण रुपमा लाभ लिनेगरी यो अघि बढ्न सकेको छैन । यिनै कुरालाई महशुस गरेर हामीले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुविधा उपलब्ध हुनेगरी नागरिकको खल्तीबाट जुन खर्च भएको छ, त्यो खर्च नहुने स्थिति निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच, युनिभर्सल कभरेजको नीतिअनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले काम अघि बढाउन खोजिरहेका थियौँ । त्यस सन्दर्भमा कस्ता नीति अवलम्वन गर्न, कसरी व्यवस्थित गर्न जरुरी छ, भन्नेबारेमा हामीलाई त्यसको पूर्ण विषयहरुको दस्ताबेज आवश्यक परेको थियो । त्यही आवश्यकताअनुसार यो कार्यदल बनाएर अब नेपालको बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयगत डकुमेण्ट प्राप्त गरेका छौँ । सबै क्षेत्र समेटिएको छ, यसभित्र भन्ने विश्वास छ । नागरिकलाई सुविधान हुनेगरी कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी लाग्नेछौँ ।’

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा पाँच लाख पुयाउँदा कसरी श्रोत सुनिश्चितता गर्ने भन्नेकुरामा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

साहित्य राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरणको संवाहक हो : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साहित्य समाजको दर्पण मात्र नभइ राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरणको संवाहक भएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा नेकपा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आमा सपना र ताराहरु पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले साहित्यले समाजमा रुपान्तरण र परिवर्तन ल्याउने बतउनु भयो । उहाँले साहित्य कलात्मक, सुन्दर र आदर्श अभिव्यक्ति मात्र नभइ विचारको संवाहक भएको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा लागेका राजनीतिकर्मीहरुबाट सिर्जना गरिएका साहित्यले सामाजिक पसिरवर्तनकै अभियानलाई बल पुर्‍याउने बताउनु भयो ।

समाजमा भएका अराजकता, उश्रृंखलता जस्ता विकृति, विसंगतिहरुलाई रोक्न र सही नीति, सिद्धान्त, दर्शनको आधारमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन प्रगतिशिल कला साहित्य र संगीतको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘साहित्य समाजको दर्पण हो । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक परिवर्तन तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । साहित्य कलात्मक, सुन्दर आदर्श अभिव्यक्ति मात्र नभएर विचारको संवाहक समेत हो । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा लागेका राजनीतिकर्मीहरुबाट गरिने साहित्य सिर्जनाले पनि अन्ततः सामाजिक परिवर्तनकै अभियानलाई नै थप बल पुर्‍याउँछ । समाजमा भएका अराजकता, उश्रृंखलता जस्ता विकृति, विसंगतिहरुलाई रोक्न र सही नीति, सिद्धान्त, दर्शनको आधारमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन प्रगतिशिल कला साहित्य र संगीतको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सर्जकहरुले आफ्नो सिर्जनामार्फत देश र जनताको सेवामा थप टेवा पुग्ने बताउनु भयो ।

समाजवादी विचारधाराको विकासमा माओवादी नेताहरुको जोड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरुले समाजवादी विचारधाराको विकास, समाजवादी अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार, औद्योगिक नीतिमा जोड दिएका छन् ।

शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले समाजवादी विचारधाराको विकास, समाजवादी अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार, औद्योगिक नीतिमा जोड दिन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएको हो ।

पार्टीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्त अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा आज ३० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले २१ गतेदेखि बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकलाई बढी व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको बताउनु भयो । उहाँले सामसामयिक परिस्थिति, पार्टी रुपान्तरण, सरकारी क्रियाकलाप, संविधान संशोधनका बारेमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठक भोलि २ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ । आज ३० जना स्थायी समितिका सदस्य कमरेडहरुले बोल्नुभएको छ । बोल्ने कमरेडहरुले अध्यक्ष कमरेडहरुले मौखिक रुपमा २१ गते प्रश्तुत गर्ने प्रतिवेदनको सारसंक्षेप भन्नुभएको थियो । त्यसमा २१ गतेदेखि बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकलाई बढी व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन र सारभुत रुपमा सफल पार्न सबै कमरेडहरुले गहन, गम्भीर सुझाव दिनुभएको छ । सामसामयिक परिस्थिति, पार्टी रुपान्तरण, सरकारी क्रियाकलाप, संविधान संशोधनका बारेमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको छ । समाजवादी विचारधाराको विकास, समाजवादी अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार, औद्योगिक नीतिको बारेमा सबै कमरेडहरुले जोड दिएको छ ।’

प्रवक्ता सापकोटाले पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा आधारित भएर र हुलाकी राजमार्गमा आधारित भएर अभियान सञ्चालन गर्नेकुरामा पनि जोड दिइएको बताउनु भयो ।

प्रचण्डलाई महेश बर्तौलाको आग्रहः समाज विभाजित गर्ने अभिव्यक्ति नदिनुहोला

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले समाजलाई विभाजित हुने किसिमका अभिव्यक्तिहरु राजनीतिक नेतृत्वले दिनु नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेताहरुको अभिव्यक्ति, व्यवहार र कार्यशैली समाजलाई विभाजित गर्ने परिस्थितितर्फ उन्मुख भएको बताउनु भयो ।

उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले समाजमा जहिले पनि सकारात्मक सन्देश संप्रेषण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै भविष्यमा कतै भेटै नहुनेगरी अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पदहरु अस्थायी रहेकाले सहिष्णुता कायम गर्ने र मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने कुरा नै स्थायी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उनले भने,‘संसदीय राजनीतिमा हामी भर्खर नर्सरीका विद्यार्थी हौँ । यसो अहिले हेर्दा कहिले लाग्छ, सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यु यहीँ हुनुहुन्छ । हामीलाई यसो लाग्छ, कहिले कहीँ नेताहरुको अभिव्यक्ति, नेताहरुले गरेका व्यवहार, कार्यशैलीहरुले समाजलाई कताकता विभाजित गर्ने परिस्थिति विकास हुन खोजेको हो की भन्ने पनि लाग्छ । हामी भुईं पस्ताका युवाहरुको एउटा आग्रह छ । राजनीतिक नेतृत्वले समाजमा जहिले पनि सकारात्मक सन्देश संप्रेषण गर्नैपर्छ । त्यो सूचना संप्रेषण गर्ने आज राजनीतिक दल र नेतृत्व पनि हो । त्यो ठाउँबाट हामीले ठिक ढंगको सन्देश संप्रेषण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ । यो बीचमा कताकता त्यो तलवितल भएको हो की भन्ने अनुभुति छ । आजको संसदको गणितले सरकार यस्तै तरिकाले बनिरहने, भत्किने, लोकतन्त्रमा यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । पदहरु भनेको अस्थायी कुराहरु हुन् । स्थायी कुरा भनेको सहिष्णुता कायम गर्ने र मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने कुरा पनि हो । यि कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हरेकले के सोच्नुपर्छ भने आगामी यात्रामा कुनैपनि घुम्तीमा कहिले पनि भेटै नहुने गरी अभिव्यक्तिहरु आउने कुराले नेपालको राजनीति सफा हुन खोजिरहेको छैन ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक नेतृत्वबाट देशमा सकारात्मक सन्देश जाने गरीकन अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताउनु भयो । भविष्यमा भेट हुन्छ भन्ने स्मरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

प्रचण्डलक्षित अर्जुननरसिंह केसीको टिप्पणी : ओठे भक्तिको प्रदर्शनले देश बन्दैन

नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै ओठे भक्तिको प्रदर्शनले देश नबन्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले देश जटिल र चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा रहेको बताउनु भयो । उहाँँले आम जनतामा निराशा, अविश्वास र आशंकाको स्थिति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारमा हुँदा एउटा र सरकार बाहिर जाँदा अर्को कुरा नगर्न पनि अध्यक्ष दाहाललाई सचेत गराउनु भयो ।

भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण नभएसम्म सुशासन स्थापित हुन नसक्ने बताउनु भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति एउटा नष्पक्ष ढंगबाट न्याय दिनसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीनदेखि ५ जनाको सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न समिति गठन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘देश अत्यन्त जटिलतम र चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा छ । आम जनतामा निराशा, अविश्वास र आशंकाको स्थिति छ । दण्ड विहीनता, विधि विहीनता र हामी सुशासनको नाममा निरन्तर ओठे भक्ति त प्रदर्शन गरिरहेका छौँ तर सुशासनको पहिलो र प्रमुख शर्त भनेको भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो । जबसम्म भ्रष्टाचार मुक्त समाज हुन सक्दैन, त्यति बेलासम्म सुशासन कायम हुँदैन । सुशासनको सट्टा अहिले दुःशासनको परिदृश्य निर्माण भएको अवस्था छ । एउटा कुरा मैले सम्मानित पूर्वप्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदाहुँदै के भन्न खोजिरहेको छु भने हामीले धेरै ब्लेन गेमहरु गर्‍यौँ । एउटाले अर्कोलाई दोष लगाउने, सत्ता बाहिर गयो, सबैभन्दा बढी पवित्र हुने, सत्तामा हुँदा जो भएपनि बिर्सिने खालको परिस्थिति छ, त्यसलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाऔँ । एउटा मानक बनाऔँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति । त्यसको निम्ति हामी सबै तयार हौँ । भ्रष्टाचार निवारण गर्न मुखले ओठे भक्ति गरेर मात्रै होइन, अहिलेसम्म नेपालमा चर्चित भ्रष्टाचार, संसदमा उठेका पक्ष, विपक्षले उठेका भ्रष्टाचारको छानविन गर्न नेपाली जनताले चिनेको निष्पक्ष ढंगबाट न्याय दिनसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीनदेखि ५ जनाको सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न समिति गठन गरौँ ।’

नेता केसीले सत्तामा पुगेकाहरुलाई जानिजानि भ्रम फैल्याएर बद्नाम गर्न खोजिएको बताउनु भयो ।

पूर्वराष्ट्रपतिहरु समाजको नायक बन्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वराष्ट्रपतिहरु समाजको नायक बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा नेकपा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आमा सपना र ताराहरु पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पूर्वराष्ट्रपति द्वय डा।रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले अब सामाजिक रुपान्तरणका योजनासहित समाजको नायक बन्नुपर्ने बताए । पूर्वराष्ट्रपतिहरुको कर्तव्य सामाजिक रुपान्तरणमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीप्रति लक्षित गर्दै राजनीतिमा लाग्ने हल्ला सुनेको भन्दै स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने पनि बताए । उनले राजनीति भन्दा पनि अब सामाजिक परिवर्तनको झण्डा उठाउनु महत्वपूर्ण हुने बताए ।

महामन्त्री शर्माले देशको सामाजिक रुपान्तरणको विषय अधोगतितर्फ उन्मुख रहेको बताएका हुन् ।

लोकसेवा आयोगको दृष्टिमा सङ्घीय निजामती विधेयकमा समेटिनुपर्ने ११ ‘सवाल’

लोक सेवा आयोगले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने विषयबारे समितिलाई अवगत गराएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र वृत्तिविकासबीचको आबद्धता कायम गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा निरन्तर सुधार र सम्भार गरिरहने, निर्धारित कार्यविवरण र कार्यसम्पादनलाई आधार मानी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड्ने जस्ता व्यवस्था विधेयकमा छुटाउन नहुनेमा आयोगको जोड छ ।

आयोगले समितिमा विधेयकको नाम, पदपूर्ति प्रतिशत, समावेशिता, सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर, अनिवार्य अवकाशको उमेरहद, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ट्रेड युनियन, सरूवा तथा बढुवा, मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि, अवकाश हुनुपूर्व एक महिनाअघि एक तहमाथि बढुवा गरी अवकाश दिने र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा आयोगको ‘सवाल’ प्रस्तुत गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय शासन अनुकूल राज्यका तीनै तहका कर्मचारीको सोच, मूल्य मान्यता र क्षमताको रूपान्तरण गरी उनीहरूको वृत्तिविकास र उत्प्रेरणाको सवालको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने मापदण्डगत व्यवस्था र तीनै तहका सरकारबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगले निजमती सेवा विधेयकको दफा १० (१) (ज) मा भएको व्यवस्थामा ‘खुला, आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पद ९० प्रतिशत राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सेवा प्रवेश गरिसकेको कर्मचारीहरू शीघ्र माथिल्लो पदमा जान तयारी गर्ने, कार्यालयमा पनि पढेर बस्ने, कोचिङ कक्षा जाने, माथिल्ला पदका कर्मचारी कोचिङ सेन्टरमा पढाउन जाने प्रवृत्तिले नागरिकलाई सेवा वितरणलगायतका काममा बाधा पर्न गएकाले उक्त व्यवस्था गर्नु उचित हुने आयोगको सुझाव छ ।

“यसबाट एकातर्फ कर्मचारीमा भएका ज्ञानलाई सङ्गठनले उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ छिटोछिटो छरितो वृत्ति खुड्किला चढ्नेहरूमा आवश्यक अनुभव तथा निर्णयमा परिपक्वता कमीले गर्दा सेवा प्रवाह तथा चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न अग्रसर नहुने देखिन्छ”, आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

आयोगले निजामती सेवाको सहायक र अधिकृत तहमा एक÷एकपटक मात्र समावेशिताको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न, सेवा प्रवेशतर्फ खुलाको हकमा ३२ वर्ष र समावेशी समूह (महिला र अपाङ्ग)को हकमा ३७ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ । हाल सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको उमेर समूहको अध्ययन गर्दासमेत सेवा प्रवेश उमेर घटाउनु उपयुक्त हुने देखिएको अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ ।

उनले भुटानमा सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर २१ देखि ३५ वर्ष, पाकिस्तानमा २१ देखि ३० वर्ष र समावेशीमा थप दुई वर्ष, भारतमा २१ देखि ३० वर्ष र सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा ३५ वर्ष, बङ्गलादेशमा २१ देखि ३० वर्ष र समावेशिताका लागि ३२ वर्ष उमेरहद रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।

आयोगले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरी तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले सो आर्थिक वर्षसम्म ५८, दोस्रो आवसम्मका लागि ५९ र तेस्रो आवदेखि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गर्न आयोगको प्रस्ताव छ ।

एकै चरणमा अवकाश उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउँदा बढुवाको अन्तिम चरणमा पुगेको कर्मचारीलाई मर्का पर्ने आयोगको ठम्याई छ । अध्यक्ष रेग्मीले भने,“हाल भएको ५८ वर्षको उमेरहदबाट एकै पटक ६० वर्ष पुर्याउँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको गम्भीर्यतालाई न्यून गर्न पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ ।”

आयोगले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुनेछ भन्ने प्रावधान राखी सोहीबमोजिम अन्य व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयता आत्मसात् गरेको अवस्थामा अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा नै रहने संवैधानिक व्यवस्था र नेपालले अवलम्बन गरको सङ्घीय शासन प्रणाली ‘होल्डिङ टुगेदर’ प्रकारको भएकाले पनि त्यस्ता पद सङ्घ मातहत हुनुपर्ने आयोगको दृष्टिकोण छ ।

प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय सुशासन एवं समग्र प्रतिवेदन यथासमयमा सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन उचित हुने अध्यक्ष रेग्मीको धारणा छ ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको गठन, आबद्धता र अधिकारलगायत सवाल राजनीतिक विषय भएकाले यो विषय सार्वभौम संसद्बाटै निक्र्योल हुनुपर्ने आयोगको मत छ । यद्यपि, निजामती सेवामा एक मात्र ट्रेड युनियन रहने र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

अध्यक्ष “अधिकृतस्तरदेखिका कर्मचारी अवस्था र पदस्थापनअनुसार नीतिगत एवं व्यवस्थापकीय तहमा समेत सहभागी हुने भएकाले सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र यसमा सहभागी हुन उपयुक्त हुनेछ”, अध्यक्ष रेग्मीले भने, “सुशासन, सेवा प्रवाह, अध्ययन, अनुसन्धान र लोकतान्त्रको कार्यान्वयनमा ट्रेड युनियनको भूमिका उपयुक्त हुन्छ ।”

आयोगले कर्मचारीको छिटोछिटो सरूवाबाट कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको तथा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ कायम गर्न कठिन हुनेहुँदा सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष कम्तीमा पनि एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चिता गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कार्यालय तथा निकायको ‘पदसोपान’ र त्यस्ता निकयामा हुने कार्यचापबमोजिम अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न उचित भएकाले मुख्यसचिवको सेवा अवधि दुई वर्ष, सचिवको तीन वर्ष र १३औँ तहको अतिरिक्त सचिवको चार वर्ष सेवा अवधि कायम राख्न आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहने व्यवस्था हटाई कार्यालयको कार्यबोझको आधारमा कार्यविवरण स्पष्ट गराई सो अनुरूप आवश्यकतानुसार मन्त्रालय र विभागहरूमा तेह्रौ तहका अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न उचित हुने धारणा राखेको छ ।

अवकाश हुनुपुर्व एक महिनाअघि एक तहमाथि बढुवा गरी अवकाश दिने प्रावधान समेट्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । यसरी बढुवा गर्दा श्रेणीको हकमा १५ वर्ष एउटै पदमा र तहगत प्रणालीमा एउटै पदमा १० वर्ष कार्य गरेको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पछिल्लो दुई तह गरी १५ वर्ष पूरा गरेको हकमा समेत यस्तो विशेष बढुवाको सुविधा पाउनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्नु उचित हुने आयोगको राय छ ।

आयोगले निजामती सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण, उपदान, स्वास्थ्य उपचारलगायत सेवा सुविधा राज्यको क्षमता एवं आर्थिक स्थिति समेतका दृष्टिबाट उपयुक्र व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको नाममा पनि थुप्रै संशोधन परेको सन्भर्दमा आयोगले नेपालको संविधानले समेत सङ्घीय निजामती सेवा भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा विधेयकको नाम ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ नै उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले समिति बैठककै क्रममा विधेयकमा सम्बन्धमा सांसदले पेस गरेका एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन प्रस्तावमाथि आयोगको धारणा तयार गरी लिखित रूपमा बुझाए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आयोगका तर्फबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिँदै ती सुझावमाथि गम्भीरताका साथ विचार गरिने बताए ।

मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट मार्फत् ठगी बढेपछि सीआईबीले गरायो सचेत

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले डिजिटल वालेट(इसेवा, खल्ति इत्यादी) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मोबाइल बैंकिङभित्र पसेर करोडौं ठगीका घटना भएको भन्दै प्रयोगकर्ताहरुलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्टाग्राम, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर, इमोलगायत प्लेटफर्मबाट बोलेको भन्दै अपरिचित नम्बरबाट मेसेज वा कल गरी ठगी गर्ने कार्य बढेकाले सर्वसाधारणलाई सचेत रहन सीआईबीले आग्रह गर्दै आएको छ ।

सीआईबीका अनुसार हालसालै पोखरामा ५७ लाख, चितवनमा १६ लाख ठगी गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारमा कर्मचारीहरूको ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगी भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसमाथि उजुरी आएको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति पक्राउ गर्ने प्रहरीको प्रयास विफल

प्रहरीले महाभियोगपछि निलम्बित दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पक्राउ गर्ने प्रहरीको प्रयास विफल भएको छ । करिब छ घण्टा लामो सङ्घर्षपछि दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योललाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको कदम रोकिएको छ ।

युनको सुरक्षामा रहेको सेनाको टोलीले मानव पर्खाल बनाएर पक्राउ गर्न आएका प्रहरीको बाटो छेकेको कोरियाली समाचार संस्था योन्हापले जनाएको छ ।
युनको सुरक्षा दस्ता तथा दक्षिण कोरियाली सेनाले प्रहरीलाई रोक्नका लागि बाटोमा सवारी साधन समेत तेर्स्याएको थियो ।

युनमाथि शक्तिको दुरुपायोग गरेको र सैन्य कानुन लागु गर्न खोजेको भन्दै महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पुगेको छ । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पुगेपछि उहाँ निलम्बित हुनुभएको थियो । दक्षिण कोरियामा संसद्को महाभियोग प्रस्तावको अन्तिम निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्छ ।

तर, अदालतले तीनपटक बोलाउँदा पनि युन अदालतमा उपस्थित नभएपछि उहाँलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यही अनुमतिका आधारमा प्रहरीको टोली शुक्रबार युनलाई पक्राउ गर्न गएको थियो । प्रहरीका २० वटा टोली बिहान ८ बजे नै युनको घरमा पुगेका थिए ।

तर, युनको सुरक्षा दस्ता र सेना प्रहरीसँगै भिड्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रहरीले युनलाई पक्राउ गर्ने मिसन रोकेको बताएको छ ।