२०३५ भित्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौं : उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमन्त्री दीपक खड्काले २०३५ भित्र ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित दाना खोला हाइड्रोपावर योजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले हालै मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट २८ हजार ५ सयको लक्ष्य १० वर्षमा पुर्याइसक्ने भनेर लिएको बताए ।

सरकारले निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य लिएको भन्दै मन्त्री खड्काले अब कुनैपनि विकास निर्माणका काममा समय नलाग्ने बताए । उनले विद्युत उत्पादनका लागि पनि सबै इन्फा स्ट्रक्चर बनिसकेकाले धेरै समय नलाग्ने उनको दाबी छ । अध्ययन भएका योजनाहरू अब थन्किएर बस्न नपाउने भन्दै सरकारले आवश्यक काम थालिसकेको बताए । उनले अहिलेको सरकार मजबुत सरकार भएकाले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्त उत्साहित बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने ‘२०३५ भित्र ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर २८ हजार ५ सय पुर्याउने भनेका छौँ । अहिले हामीसँग जम्मा ३५ सयको हाराहारीमा छ । अब २५ सय मेगावाट विद्युत अबका १० वर्षमा बनाउनुपर्ने छ । त्यसकारणले पनि हिजो भन्दा आज फरक छ । सरकारले निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य लिएको छ । अर्को फरक के छ भने भर्खरै इप्पानका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, धेरै वर्ष लाग्छ । होइन । अब लाग्दैन । किन लाग्दैन भने इन्फा स्ट्रक्चर तयार भइसकेको छ । सब खोलानाला पहाडमै छन्, उत्पादन पहाडमै हुने हो । तर इन्फास्ट्रक्चरका हिसाबले, सञ्चार, यातायातका हिसाबले त्यहाँ धेरै समय लाग्दैन, त्यसकारण उत्पादन गर्न छिटो हुन्छ । त्यसकारणले फरक छ । थुप्रै आयोजनाहरू थन्किएर बसेको अवस्था छ । अध्ययन भएका छन्, कहीँ लगानीका दृष्टिकोणले नाफा हुँदैन, अर्थात् फाइनान्सियल दृष्टिकोणले भायबल छैन भनेर थन्किएका छन्, कहीँ सरकारसँग श्रोत छैन भनेर थन्किएका छन् । कहीँ बैङ्कहरूले लगानी गर्दैनन् भनेर थन्किएको अवस्था छ । अब यसरी आयोजनाहरू थन्किएर बस्न पाउँदैनन् र बस्दैनन् । त्यसकारणले यो मजबुत सरकार हो । निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा लगानी गर्न उत्साहित गरिन्छ भनेपनि हुन्छ, बाध्यकारी बनाइन्छ भनेपनि हुन्छ ।’

मन्त्री खड्काले अब समयमै काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले बैङ्कहरूले लगाउने सिलिङमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । देशभित्रका लगानीकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विद्युत उत्पादनमा जोड दिने बताए ।