कर्मचारीले सरकारका नीतिगत निर्णयलाई चुनौति दिँदैछन् : महेश बर्तौला

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रशासनिक नेतृत्वको कारण राजनीतिक नेतृत्व आक्रान्त भएको बताएका छन् ।

आईतवार संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वलाई सुधार्न निजामती विधेयकमा गम्भिरताका साथ काम गनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने भएकोले मुलुकको नेतृत्व कर्मचारी प्रशासनले गरिरहेको बताए । ‘आज राजनीतिक नतेृत्व प्रशासनिक प्रशासनिक नेतृत्वबाट आक्रान्त भएर बसेको छ । एउटा सचिवले चाहँदाखेरि कतिसम्मको अफ्ठयारो सिर्जना गर्नसक्दो रहेछ भन्नेकुरा केही दिन अगाडिको एउटा निर्णय छ,’उनले भने‘अहिलेका एक जना वन सचिवले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर त्यो औद्योगिक क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने कारणले गर्दा र अर्को समेत उद्योग रहेको टिप्पणी गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठाइदियो ।’

पछिल्लो समय ठूला ओहोदाको कर्मचारीले राज्य र सरकारले बनाएका ऐनहरुलाई नै चुनौति दिन थालेको बताए ।

उनले हेटौँडाको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको उदाहरण दिँदै सरकारका नीतिगत निर्णयमा समेत सचिव तहका कर्मचारीहरु वाधक बनिरहेको बताए ।

उनले सरकारले गौरवको परियोजनाको रुपमा अघि सारेको उद्योगको सञ्चालनको निर्णयमा वन सचिवले टिप्पणी उठाएर सरकारलाई चुनौति दिइरहेको बताए ।

‘नेपाल सरकारले घोषणा गरेको गौरवको परियोजनामा एक सचिवले सरकारलाई र सरकारले बनाएको ऐन र नीतिलाई च्यालेन्ज गर्छ समस्या यहाँनिर हो । आज मुख्य पदमा सचिव बहाल हुँदहुँदै विभिन्न संस्थामा जागरि खान राजीनामा दिएर जान्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुमा जागिर खान जान्छन् । त्यो गम्भिर छ’ उनले भने ।

उनले कर्मचारी प्रशासनको सुधार नभएकै कारणले अहिले राज्यको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रमा बहाल हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुमा जागिर खान जानु गम्भिर विषय भएको बताए ।

अहिले संघीय निजामति सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।