खबर दिनभर : यी हुन् आजका प्रमुख समाचार

सहकारीको बचत हिनामिना गर्नेलाई छुट दिनुहुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीका ६९ हजार बचतकर्ता मध्येबाट तीनवटा सहकारीका छ हजार बचतकर्ताहरूको करिब रु एक अर्ब ५५ करोड रकम फिर्ता भइसकेको बताएका छन् ।

नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्नेमा वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताएका छन् ।

“कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने प्रयत्न गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारूढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ”, उनले भने,“आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।”

राजनीतिक स्थायित्व र सबल सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रको विश्वास बढेको, राजस्व, निर्यात, र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको तथा पुँजी बजारमा सुधार आएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

रवि लामिछानेसहित ३९ जना विरुद्ध काठमाडौंमा पनि मुद्दा दर्ता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सभापति लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगीमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

लामिछानेसहितले काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार दर्ता गरेको अभियोजन पत्रमा १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

स्वर्णलक्ष्मीको रकम अपचलनमा संलग्न रविसहित जीबी राई, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, दीपक लामा, कुमार रम्तेल र नवीन अछामीसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं अनुसन्धान सकेर गत बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्यले फागुन १ भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो पार्टीले राखेको फरक मतलाई नै संविधान संशोधनको विषय बनाउने बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको आज भएको विस्तारित बैठकमा उनले जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय पार्ने बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने,“पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्न गएकामा आत्मालोचनासहित उत्पीडित वर्गमा जानुपर्छ, जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय बनाएर लैजानुपर्छ ।”

आगामी माघसम्ममा सबै स्थानीय सम्मेलन गर्ने तथा पार्टीका सङ्घ र प्रदेश सांसदको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । अध्यक्ष दाहालले पार्टीका मधेससँग सम्बन्धित समस्या हल गर्दै ‘मिसन २०८४ अभियान’ कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

आगामी फागुन १ भित्र सबै केन्द्रीय सदस्यले आफू र परिवारको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा बुझाउनु पर्ने र जीवननिर्वाहको स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । माओवादी केन्द्रमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र २ सय ५ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । पोखरामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान अवस्थामा सङ्कलन हुने राजस्वमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकेमात्रै देशका आवश्यकता र राजनीतिक लक्ष्य पूरा हुने भन्दै यसतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

महामन्त्री थापाले राजनीतिक स्थिरता भएमात्र उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्ने भएकाले स्थिरता र विकास निर्माणका लागि उद्योगी व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

“सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हवाई टिकटको शुल्क घटाएर भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन जरूरी छ । राजमार्गको स्तरोन्नति, पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरी सहज वातावरण बनाउन सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै महामन्त्री थापाले कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा विकास निर्माण र जनचाहना पूरा हुन नसकेकाले यस विषयमा दलहरू सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यवसायी माइकल कर्माचार्यले पछिल्लो चार महिनामा नेपालको व्यापारघाटा चार सय ६१ करोड रहेको बताउँदै सुधारका लागि सरकारले योजना अगाडि सार्नुपर्ने धारणा राखे ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव जानुका पराजुलीले उद्योगीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

पर्यटन व्यवसायी एवं पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाले गण्डकी प्रदेशका होटलको क्षमता ३५ हजार भए पनि हाल ३० देखि ४० प्रतिशत मा ‘अकुपेन्सी’ रहेको बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको पुँजी पलायन भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

पर्यटन व्यवसायी सोम थापाले पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुँदै गएकाले यसलाई उकास्न विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको मन्दीलाई उकास्न ‘सस्तो प्याकेज’ दिएर भए पनि विदेशी पर्यटकलाई नेपाल घुम्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस अवसरमा उद्योगी बाबुराम गिरी, गणेशबहादुर भट्टराई, गणेश थापा, गीता लामिछानेलगायतले उद्योग व्यवसायलाई सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरे ।

लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : महामन्त्री शर्मा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलबाटै चुनिएको व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस झापा क्षेत्र नम्बर १ ले आज मेचीनगरमा आयोजना गरेको क्षेत्रीय भेलामा उनले कुनै पनि प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्ष नटिक्ने अवस्था अन्त्यको विषय प्राथमिकतामा राखेर संवाद अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“राणा शासनपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री पाँच वर्षसम्म टिकेनन्, यो समस्या समाधानका लागि लोकप्रिय मत ल्याउने दलको नेतालाई काम गर्न दिने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कतिपयले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाको कुरा पनि गरिरहेका छन्, तत्काल नेपालमा त्यसको आवश्यकता छैन । संविधान संशोधन गर्दा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्दैन”, महामन्त्री शर्माले भने ।

त्यसको विकल्पमा लोकप्रिय र प्रत्यक्षतर्फ पहिलो हुने दलले छानेको नेतालाई पाँच वर्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी संविधान संशोधन उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।

“लोकिप्रय मतमा पहिलो हुने दल सत्तामा र दोस्रो हुने दल प्रमुख प्रतिपक्षमा हुने भनेर संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ । सत्तामा पुग्ने नेता वा प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ”, महामन्त्री शर्माले भने ।

यसैगरी उनले कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० संविधान संशोधन गर्न सहमत भएरै सत्ता समीकरण बनेको उल्लेख गर्दै दुवै दलले एउटा व्यक्ति कतिपटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा पनि संविधानमै व्यवस्था गर्न छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताए ।

संघीयता र व्यवस्थामाथि कुनै सम्झौता गर्दैनौं : सन्तोष परियार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका लागि पार्टीको धारणा तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

काठमाडौंमा जारी पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा परियारसँगै कान्तिशिखा धिताल, डाक्टर नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोविता गौतम, असिम साह, डाक्टर तोसिमा कार्की, डाक्टर अच्युतम लामिछाने र मेघ आले छन् ।

संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक परियारले सात वटै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने विज्ञसँग छलफल गरी दलको तर्फबाट सार्वजनिक धाराणा बनाउने बताएका छन् । आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले मौजुदा संविधानको परिमार्जन गर्दै समृद्ध संविधान बनाउने पार्टीको स्थापनार्थ माग रहेको बताए ।

उनले संविधानमा थपघट गर्नुपर्ने कुराहरुको पहिचान गर्नको लागि विज्ञदेखि प्रदेश तह र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान कार्यान्वयनका सवालमा देखिएका समस्याहरुलाई चिर्न कार्यदल बनाएको दाबी गरे ।

उनले संसदका दुई ठूला दलले सरकार बनाउँदा गरेको संविधान संशोधनको विषय उनीहरुको इमानदारितामा भर पर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भइरहेकै बेला मौजुदा संविधानमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । संविधानलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । हामीले हाम्रा वाचापत्र र दस्तावेजहरुमा समेत ति कुराहरु लेखेका थियौं । पछिल्लो समय एमाले र काँग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारले संसारमा बिरलै हुने संसदको पछिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको सरकारले एउटा भाष्य निर्माण गर्नुभयो । त्यो के हो भने सात बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामै संविधान संशोधन भन्नुभयो । यो कुरा कति इमानदारिताले भनिएको भन्नेकुरा त उहाँहरुको अगामि कदमले नै स्पष्ट पार्ला’ उनले भने ।

उनले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले रास्वपा संविधानलाई अझै समृद्ध र मजबुत बनाउने कुरामा अडिग रहेको दाबी गरे ।

उनले संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँडको कुरा नमिलेको बताए । उनले मुलुक र समाजलाई अझै समृद्ध बनाउन संविधानमा उल्लेखित कुराहरुलाई अझ प्रगतिशील बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए । ‘हामी स्पष्ट छौं । संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामा कुनै सम्झौता हुँदैन । समावेशीतामा काम गर्ने संयन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि यो प्रतिपादक होला कि भन्ने कुरामा त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन,’उनले भने ‘हामी अगाडि जाने हो पछाडि सर्ने होइन । समावेशीतालाई अझ मजबुत बनाउने हो भने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । संविधानमा भएका कुराहरुलाई अझ प्रगतिशीलतिर लाने हो । यसमा प्रतिउत्पादक हुन्छ भन्न गुञ्जायमान जायज हुँदैन । रास्वपा अघि बढ्नको लागि स्पष्ट र प्रतिवद्ध छ ।’

उनले संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण काँग्रेस र एमालेले चाहेर मात्र संशोधन गर्न नसकिने बताए । उनले विधेयक बनाउनु र संविधान संशोधन गर्नु फरक कुरा भएको बताए ।

उनले विधेयक बनाउनका लागि सहमति वा बहुमतको आवश्यकतापर्ने भएपनि संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने टिप्पणी गरे ।

संसदका दुई दलले दबाब दिने कुराले संसदका साना दलहरुलाई अझै जिम्मेवार बनाउने बताए । ‘संविधानसँग कुनै कुराहरु बाझिनु नहुने भएका कारण सरकार पेलेर जाने कुरामा डराउनु पर्दैन । त्यो प्रवृतिले विधेयक बनउन काम गर्छ तर संविधान संशोधनका लागि खासै अर्थ राख्दैन,’उनले भने‘यसमा उहाँले पेलेरै जान खोज्नुभएको हो कि भन्ने हुनसक्छ । तर संसदमा भएका साना पार्टीहरुलाई सिर्जना गर्ने दबाब राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित काँग्रेस र एमालेको समिकरणमा सरकार बनेको बनेको थियो ।

सरकारले भूकम्प र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने

सरकारले सुदूरपश्चिम र जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन (डिडिए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले सुदूरपश्चिम र जाजरकोटमा बाढी र भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले बैठकले गत असोजमा काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी, पहिरोको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन(डिडिए) गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए ।

उनले डिडिए सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रहरुमा सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको समेत जनकारी दिए ।

उनकाअनुसार बैठकमा बझाङ, बाजुरा र जाजरकोटमा गएको भूकम्पले गरेको क्षति र त्यसको पूनर्निर्माणको लागि आवश्यक कानूनी एवं आर्थिक विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

आगामी अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी

सरकारले संसदको आगामी (हिउँदे) अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ ।

अहिले संसदमा १९ वटा विधेयकहरु रहेका छन् । जसमा केही विधेयकहरु सरकारले थप गरेर करिव ३० वटा भन्दा विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम शुरु गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए ।

संसदमा रहेका १९ वटा विधेयकबाहेक सरकारले संघीय प्रहरीसम्बन्धी दुई वटा र अर्थ सम्बन्धी केही विधेयकहरु गरी ११÷१२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदको अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरु जिल्ला जाने र संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट पारे ।

उनले विधेयकमाथिको छलफल समयमा नसकिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप कानून निर्माण गर्न समस्या आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संसदमा विचाराधिन विधेयकमा सहमति जुटाउन संयन्त्र समेत बनाएको छ ।

संयन्त्रले समितिबाट विधेयक चाँडो पास गर्नका लागि सांसदहरुसँग छलफल गरेर काम अघि बढाइरहेको बताए । समितिको बैठकमा एउटै विषयलाई लामो समयसम्म छलफल चलिरहने तर निस्कर्षमा नपुग्ने समस्या रहेको बताए ।

समितिका बैठकमा सक्रियतापूर्वक सांसदहरुको सहभागिता पनि कम देखिनुले विचाराधिन विधेयक पास हुन नसकेको बताए । २ वर्षमा १७ वटा विधेयक मात्रै पारित हुनु दुखद् भएको बताए । १७ वटामा ६ वटा विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे ।

संसदमा विचाराधिन विधेयकमा छिटो सहमति खोज्ने बारेमा संयन्त्रले दबाब नदिने पनि स्पष्ट पारे । प्रमुख सचेतक घिमिरेले समितिले नै सहमति गरेर ल्याउने तर संयन्त्रले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

संयन्त्रले विधेयकहरु छिटो पास गर्न समिति र सांसदहरुलाई उत्साहित गर्ने उल्लेख गरे । कुनैपनि विषयमा अल्झिएर लामो समयसम्म विधेयक बसेको खण्डमा त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा भने संयन्त्रले सहजीकरण र समन्वय गर्ने बताए ।

सहमति जुट्न नसकेर वा विमतिको नाममा लामो समय अड्काएर राखेको खण्डमा भने लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमबाट विधेयक टुंग्याइने बताए । ‘उहाँहरु आफैँले सहमति गरेर ल्याउनुहुन्छ, हामीले त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप गर्दैनौँ । हामी उहाँहरुलाई चाँडो गर्नमात्र प्रोत्साहित गर्दछौँ । हामीले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप भने गर्दैनौँ’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदको आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको कमी नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटा विधेयक पारित गर्नसके ठूलो उपलब्धि हुने बताए । पुस अन्तिमसम्ममा संसद अधिवेशन आह्वान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वेन्द्र खनालले गरे एमाले छाडेको घोषणा

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख सर्वेन्द्र खनालले नेकपा एमाले छाडेको घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले स्ट्याटस लेख्दै एमाले छाडेको घोषणा गरेका हुन् । आफू कुनै पनि राजनैतिक पार्टीसँग आबद्ध नरहेको उनले बताएका छन् ।

‘हजुरहरू मेरो राजनीतिक स्थिति बारे अन्योलमा परेको महसुस गरेर म यसै माध्यमबाट यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कि म अहिले कुनै पनि राजनैतिक पार्टीसँग आबद्ध छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘म स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका लागि काम गरिरहेको छु ।’

खनालले २६औं प्रहरी प्रमुखका रुपमा २०७४ चैतदेखि २०७६ माघसम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश भएपछि उनी नेकपा एमालेसँग जोडिएका थिए । पछि ६ असोज २०७९ मा उनी औपचारिक रुपमै एमाले प्रवेश गरे । गत आम निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएका उनी उपनिर्वाचनमा तनहुँबाट समेत पराजय बेहोरेका थिए ।

नवनिर्वाचित सभामुख जोनसनलाई ट्रम्पले दिए बधाइ

रिपब्लिकन नेता तथा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी काङ्ग्रेसमा निर्वाचित सभामुख माइक जोनसनलाई बधाइ दिएका छन् ।

जोनसोनको नेतृत्वले अमेरिकी संसद्को गरिमालाई थप उचाइमा पु¥याउने उनले बताएका छन् ।

‘माइक संसद्मा एक विशेष सभामुखको भूमिका निभाउन सक्षम हुनुहुनेछ र हाम्रो देश लाभार्थी हुनेछ । अमेरिकी जनताले विवेक, क्षमता र नेतृत्वका लागि चार वर्ष पर्खेका छन्’, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् “अमेरिका पहिलेभन्दा महान् हुनेछ !”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको महत्वपूर्ण समर्थनमा रिपब्लिकन पार्टीका माइक जोनसनलाई अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा फर्काइएको हो ।

जोनसनले डेमोक्र्याटिक समूहसँग कानून पारित गर्न सहयोग गरेपछि तत्कालिन ‘ब्याकबेन्चर’ हरू उहाँसँग खुशी थिएनन् । रिपब्लिकन पार्टीबाट प्रतिनिधि रहेका एक दर्जनभन्दा बढी सदस्यले जोनसनको नेतृत्वमाथि शङ्का व्यक्त गरेपछि उनको जीत सुनिश्चित गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रिपब्लिकन नेता ट्रम्पले नै आफ्नो दलका सांसदहरूलाई विश्वास दिलाएका थिए ।

अमेरिकी संसद्को ‘मिडिया आउटलेट’ पञ्चबोल न्यूजका अनुसार ट्रम्पले व्यक्तिगत रूपमा जोनसनको विरोधमा राय राख्ने दुई सांसदसँग फोनमा कुरा गरेपछि जोनसनले सभामुखपदको आफ्नो महत्वाकाङ्क्षालाई जीवित राख्न सफल भएका हुन् ।

सन् २०२३÷०२५ को सत्रमा विशेषगरी लुइजियानाका सांसदले खर्चवार्ताको व्यवस्थापनलाई लिएर जोनसनविरूद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

अन्तमा मतदान सुरु हुँदा केवल तीन रिपब्लिकनकबाहेक अन्य सबैले जोनसनको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने डेमोक्र्याटतर्फ सबै २१५ सदस्यले आफ्ना नेता हकीम जेफ्रीजलाई समर्थन गरेका थिए ।

“चार वर्षको उच्च मुद्रास्फीतिपछि, हामीसँग ठूलो एजेन्डा छ । हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ र यसलाई द्विदलीय सहकार्यमा अघि बढाउन सक्छौँ,” सभामुखमा आफू निर्वाचित बनेपछि जोनसनले भने ।

“हामी उच्च मुद्रास्फीतिसँग लड्न सक्छौं र यो हामीले गर्नैपर्छ । हामीले अमेरिकीहरूलाई राहत दिनेछौँ भने ट्रम्पको कर कटौतीसम्बन्धी नीतिलाई विस्तार गर्नेछौँ हामी सरकारको आकार र दायरामा भारी कटौती गर्न जाँदैछौं, हामी जनतामा शक्ति फिर्ता गर्न जाँदैछौं।

केन्टुकी कन्जरभेटिभ कट्टरपन्थी थोमस मासीको अपवादबाहेक जोनसनको विरोध सधैं नरम देखिन्थ्यो । उनले हप्ताको अधिकांश समय फोन गरी उनको उम्मेदवारीको विरोध गर्ने ‘कन्जरभेटिभ’हरूसँग बैठक आयोजना गरेको बताइएको छ ।