संसद सुचारुको छैन सुरसार : अध्यादेशको बाटोमा सरकार

काठमाडौं । बजेट अधिवेशनका रुपमा समेत चिनिने बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना पुगिसक्दा समेत सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुनै सुरसार नगरेपछि प्रतिपक्ष दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

दर्जनौँ कानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा हिउँदे अधिवेशन नबोलाइँदा नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत प्रतिपक्ष दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

गत भदौ ३१ मा बर्खे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्ष दलहरुले आग्रह गरिरहँदा समेत सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको प्रतिपक्ष दलहरुको आरोप छ ।

दुई संसदीय अधिवेशन(बर्खे र हिउँदे) बीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा बर्खे अधिवेशन बजेटमा र हिउँदे अधिवेशन कानून निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने भएपनि हालसम्म सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको छैन ।

सार्वजनिक मञ्चबाटै सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सरकार संसदसंग तर्किएर हिँडिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संसद छलेर अध्यादेश

अधिवेशन सुचारु नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले तीन वटा ऐन संसोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको हो ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको  छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही पुस १४ गते अध्यादेश जारी गरेका हुन् । पुस ९ गते सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकार संसदप्रति उदासिन : प्रतिपक्ष

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले वर्तमान सरकार संसदप्रति उदासिन देखिएको बताएका छन् । उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने,‘वर्तमान सरकार संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गगबाट लैजाने,जनताका मुद्धा,आवाज,नारालाई गम्भीरतावूर्पक लिने कुरामा उदासिन देखिएको प्रष्ट छ । हामीले पटक-पटक हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्दा समेत अहिलेसम्म सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सकेको छैन ।’

उनले यथासक्य चाँडो हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले शीघ्र हिउँदे अधिवेशन नबोलाएमा विधि,प्रक्रियामार्फत् विशेष अधिवेशनको माग गरिने समेत सांसद सापकोटाले बताए ।

जनताका विभिन्न प्रकृतिका सवाल,मुद्धाहरुमा संसदमा बहस गर्नुपर्ने,सरकारलाई जनताका विषयमा खबरदारी गर्नुपर्नेमा संसद बन्द रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाले भने,‘सरकारले शीघ्र हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरेमा विधि,प्रक्रिया र कानूनसम्मत ढङ्गगले हामी प्रतिकार गर्छौ ।’

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन नबोलाएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिपक्षलाई संसदीय अभ्यासबाट बञ्चित नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले मकालुखबरसंग भने,‘रास्वपा संसदीय अभ्यासको सम्मान गर्ने पार्टी हो । जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताको दैनिकी र आवश्यकता बारे अध्ययन,बहस,छलफल गरेर आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता गठबन्धनलाई अनुरोध गर्दछ।’

सङ्घीय सदन र संसदीय अभ्यासप्रति इमान्दार राजनीतिक अभ्यास गर्ने पार्टी रास्वपा भएकै कारण आफुहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको उनले बताए ।

सभामुख देवराज घिमिरे समेत सरकार संसदीय प्रणाली र अभ्यासलाई अवलम्बन गर्ने व्यवहारबाट तर्किएर हिँडिरहेको कुरा बताएको उल्लेख गर्दै गठबन्धनको राजनीतिक नियतमा शंका गर्ने यथेष्ट स्थानहरु रहेका कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताए ।

सरकार संसदलाई बलियो बनाउन चाहन्छ,छिट्टै संसद आह्वान हुन्छ : सत्तापक्ष

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले संसदप्रति सरकार उदासिन नरहेको बताएका छन् । सरकारले संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गगबाट अघि बढाउन चाहेको बताउँदै उनले भने,‘सरकारले संसदलाई प्रभावशाली एवं बलियो बनाउन खोजिरहेको छ,संसद बलियो हुँदा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने विश्वासमा यो सरकार छ ।’

उनले सरकार संसदबाट कहिल्यै नतर्सिने,नभाग्ने समेत बताए । ‘सरकार संसदबाट तर्सिने,भाग्ने कुनै पनि हालतमा हुँदैन । के कारणले सरकार संसदबाट तर्सिनुपर्‍यो ?,अबको अधिवेशन त झन् सरकारलाई चाहिएको छ,बढी भन्दा बढी विधेयकहरु पारित गरेर सरकार सञ्चालनमा कानुनी सहजता खोजेको छ,’उनले भने ।

वर्तमान सरकारले संसदलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले उठाएका विषयवस्तुको सरकारले जवाफदेहीतापूर्ण ढङ्गगबाट व्यवहार प्रदर्शन गर्ने बर्तौलाले बताए ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारले यही महिनाभित्र नै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको बताए । बढी भन्दा बढी विधेयक एवं कानून पारित गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले अविलम्ब हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले यो महिनाको अन्तिमसम्म हाउस कल (संसद आह्वान) हुन्छ । सरकारले पुस २५ भित्र अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ,’उनले भने । पुसमै हिउँदे अिधवेश आह्वान गर्ने तयारी रहेपनि माघ महिनाको सुरुवात सम्म भने सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने उनले बताए ।

उनले हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन समे भएको चर्चा गर्दै सरकारलाई नै हिउँदे अधिवेशन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘यो अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन हो । यो अधिवेशन सरकारलाई नै चाहिने हो । विधेयक अधिवेशन भनेको त सरकारको अधिवेशन हो । यसमा जनसरोकारका विषयहरु मुखरित हुने,सांसदहरुले आफ्ना कुराहरु राख्ने एउटा कुरा हो । तर विशेषगरी विधेयक अधिवेशन चाहीँ सरकारका लागि चाहिन्छ,’प्रमुख सचेतक बर्तौलाले मकालुखबरसंग भने ।

नयाँका साथै विचाराधीन विधेयकहरु पनि संसोधनमार्फत् पारित गर्नुपर्ने भएको हुँदा हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिला भएको जस्तो देखिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार संसद आह्वान हुने वित्तकै संसदीय समिति(मिनि संसद)हरुबाट पचास प्रतिशत विधेयक पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

‘सरकारले हाउस(संसद) अधिवेशन आह्वान गर्ने वित्तीकै नयाँ विधेयकहरुमा काम गर्नुपर्ने अनि पुराना विधेयकहरु चाँही अगाडि नबढ्ने स्थितमा अहिले हामीले दैनिक रुपमा संसदीय समिति (मिनि संसद) बैठकहरु बसेर विचाराधीन विधेयकहरुमा काम गरिररहेका छौँ र संसद अधिवेशन आह्वानसम्म हामी झण्डै ५० प्रतिशत भन्दा बढी विधेयकहरु पारित गरेर संसदमा पुर्याउने तयारी गरिरहेकाले संसद अधिवेशन आह्वानमा केही ढिलो भएको हो । अब ढिलो हुँदैन । चाँडै नै सरकारले हाउस कल(संसद आह्वान) गर्छ,’प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले हिउँदे अधिवेशन आह्वानपश्चात् सरकारले संसदलाई काम (बिजनेस) दिने कुरामा कुनै कञ्जुस्याईं नगर्ने पनि बताए । संसदले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेस नपाउने समस्या नरहने उनको भनाई छ ।

‘सांसदले काम पाएन भनेर भौतारिनु नपर्ने परिस्थिती निर्माणमा सरकार लागिपरेको छ । संसदले विजेनेस पाएन भनेर,सांसदहरुले काम पाएन भनेर भौतारिनु नपर्ने परिस्थितीका लागि आवश्यक विधेयकहरु दिने कुरामा सरकारले कुनै कञ्जुस्याईँ गर्दैन,’उनले भने ।

यस्तै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संविधान र विद्यमान कानूनको प्रवन्ध बमोजिम संसद नचलेको समयमा शासन,प्रशासनलाई सहजताका लागि सरकारले ऐनहरु संसोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए ।

संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै प्रतिपक्ष दलहरुले अन्य कुनै विषय नपाएपछि यसलाई राजनीतिक मसला बनाएको बर्तौलाले बताए ।

२५ देखी ३५ को हाराहारिमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी

आगामी हिँउदे अधिवेशनमा २५ देखी ३५ को हाराहारिमा विधेयकहरु पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । संविधान कार्यान्वयनसंग जोडिएका तत्काल नल्याई नहुने विधेयकहरुमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।

चालु अवस्थामा रहेका कतिपय कानूनहरुलाई पनि समयानुकुल संसोधनका लागि सरकारले प्रक्रियामार्फत् अघि बढाइसकेको उनले बताए ।

‘प्रहरी ऐन,स्वास्थ्य ऐन लगायतका कतिपय ऐनहरु सरकारले प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइसकेको छ । पानी जहाजसंग सम्बन्धीत विधेयक अगाडि ल्याइसकेको छ । संसदमा विचारधीन रहेका १९ वटा विधेयकभित्र पनि अझ महत्वपूर्ण संघीय निजामती विधेयक यसलाई पारित गर्न सरकार अहोरात्र लागिरहेको छ,मजाले समय दिएर भूमिका खेलिरहेको छ,यस हिसाबले आगामी हाउस (संसद) बाट २५ देखी ३५ को हारिहारिमा विधेयकहरु संसदबाट पारित गराउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।

संसदलाई विजनेस दिन सरकार तयार रहेको बताउँदै संसदमा आएका विधेयकहरुलाई शीघ्र कानून निर्माणको तहमा पुगोस् भन्ने संसदबाट सरकारले अपेक्षा गरेको पनि उनले बताए ।