सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ : निजी क्षेत्र

काठमाडौँ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

सोमवार नेपाल निर्यात परिषद्को २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनको लागि विद्यामान नीति नियमहरूलाई परिमार्जन गरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका नेतृत्वले राज्य निर्यात प्रवर्द्धनको लागि अनुदान र सहुलियतमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनीहरुले सरकारले मुलुकको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सरकारले ठोस कदम चल्नुको विकल्प नभएको बताए । उनीहरुले मुलुकको आर्थिक विकास र व्यापार घाटा कम गर्नको लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको आर्थिक विकासको लागि सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले देशको आर्थिक विकासका लागिका लागि निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापनका विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।

उनले निर्यातका लागि पनि सोहीअनुरूप नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको बताए । उनले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नसके सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले चाहेको उद्देश्य पूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार समयमा निर्यातमा अनुदान दिन पनि आग्रह गरे ।

उनले सरकारलाई व्यवसायीलाई प्रदान गरिने सम्मानबाट समेत प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा राखे । यसका लागि सरकारले सीआइपी दिने दिन घोषणा गर्न र व्यवसायीलाई दिने मर्यादामा ध्यान दिन समेत अनुरोध गरे । अध्यक्ष ढकालले निर्यात प्रवर्द्धन र विदेशी लगानीका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई पनि नेपालको निर्यात व्यापारको लागि देशअनुरूप लक्ष्य दिन र सो अनुरूपको मूल्याङ्कन गर्न समेत आग्रह गरे ।

उनले भने ‘सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुरूप काम गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुप¥यो । निर्यातका लागि पनि सोहीअनुरूप नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्नसकेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले चाहेको उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । देशको आर्थिक विकासका लागि यी दुई विषयमा गम्भीर भएर लाग्नसक्छौ । फाइनान्सियल हिसाबले निर्यातलाई अनुदान दिने हो भने र सटेन हिसाबमा दिने भनेको अनुदान प्रतिबद्धता समयमा दिनुपर्छ । सरकारको खर्च नगरी निजी क्षेत्रलाई गर्नसक्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्तो विषयमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सरकारले विद्यमान नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ७३.६५ बिलियनको निकासी भएको देखिएको भन्दै गत वर्षको सोही अवधिमा ६३.२० मिलियनको वस्तु निकासी भएको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १६.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको प्रचार गरिएको बताए । उनले निर्यात वृद्धि भारतमा सोयाविन तेल र पाम तेलको भन्सार वृद्धि हुँदा निकासी भएको भन्दै जसमा सोयाविन ८३७ बिलियन र पाम २.९७ बिलियनको निर्यात भएको देखिए पनि यो निर्यात वृद्धि दिगो नहुने बताए । उनले उच्च भ्यालु एड हुने वस्तुको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय भनेको निर्यात प्रवर्द्धन हो । निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ७३.६५ बिलियनको निकासी भएको देखिन्छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ६३.२० मिलियनको वस्तु निकासी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १६.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको प्रचार गरिएको छ । निर्यात वृद्धि भारतमा सोयाविन तेल र पाम तेलको भन्सार वृद्धि हुँदा निकासी भएको हो । सोयाविन ८३७ बिलियन र पाम २.९७ बिलियनको निर्यात भएको देखिन्छ । यो निर्यात वृद्धि दिगो देखिँदैन । उच्च भ्यालु एड हुने वस्तुको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले निर्यात अनुदान बढाउनु पर्छ । ३० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशतको अनुदान दिनुपर्छ । ६० प्रतिशतसम्म भारतमा निर्यात हुन लागेको छ । तर पछिल्लो समय नेपाली वस्तु भारत निर्यातमा ठूलो समस्या छ ।’

उनले सरकारले निर्यात अनुदान बढाउनुपर्ने माग गरे । उनले ३० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशतको अनुदान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले ६० प्रतिशतसम्म भारतमा निर्यात हुने भएपनि पछिल्लो समय नेपाली वस्तु भारत निर्यातमा ठूलो समस्या रहेको भन्दै सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।