‘समितिबाट एक वर्षसम्म पनि एउटा विधेयक पारित गर्न नसक्नुले सांसदमाथि नै प्रश्न उठ्छ’

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद हुँदै समितिमा पठाएको आठ महिनासम्म पनि विधेयक पास हुन नसक्नु लज्जाको विषय भएको बताएका छन् ।

मङ्गलवारको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि आठ महिनासम्म पनि विधेयक पारित नहुनु दुःखको विषय भएको बताएका हुन् ।

उनले समितिबाट विधेयक पारित हुन नसक्नुले सांसदहरूका काममाथि प्रश्न उठ्ने बताए । उनले एउटा कानुन बनाउन एक वर्षको समय लाग्ने कुराबाट देश विकास हुन नसक्ने बताए । समितिले विचाराधीन विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

अहिलेका विद्यमान कानुनका जटिलताहरूबाट सरकार आजित रहेको बताए । समितिलाई पर्याप्त बिजनेस दिन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले समितिलाई आग्रह गर्ने अधिकार सरकारको रहेको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि आठ महिना लाग्छ भने हामीले के गर्‍यौँ भन्नेकुराको पनि खोजी गर्ने हो की रु मान्य सभापति लगायत मान्य सदस्यज्युहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु । आज आठ आठ महिनासम्म निष्कर्षमा नपुग्ने, मै पनि यसको धेरै यो विधेयकको छलफलको प्रक्रियामा सामेल भएको छु । मान्यज्युहरुका मतहरू पनि छन् । समिति भन्दा बाहेकका मान्यज्युहरुसँग पनि संशोधन प्रस्तावमा पनि हामीले संसदमा भाग लियौँ । धेरै चरणमा हामीले छलफल गरेका छौँ । धेरै चरणमा सरकारले यसको थालनी गर्दादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कानुनमा जान्छ, कानुनले धेरै कुराको नबाझिने गरेरै ल्याउँछ । एउटा कानुन बनाउन एक वर्ष हामी लगाउँछौँ भने के गर्छौं रु अब यसलाई हामी कुन रूपबाट टुङ्ग्याऔँ ।’

मन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आपत्ति जनाए । मन्त्री भण्डारीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै पराजुलीले समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने भन्दै मन्त्रीले समितिमाथिको काम कारबाहीमा औँला उठाउन नपाउने बताए । समितिमा काम, कारबाही कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउने जिम्मेवारी सभापतिको भएको बताए । मन्त्रीले समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । समितिमा विधेयकहरू पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भएको बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति अब्दुल खानले सरकारबाट आएका आग्रहलाई समितिले स्वीकार गर्ने बताए । उनले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा उपसमितिले दिएका २० वटा सुझावहरू दिएको उल्लेख गर्दै २० वटै बुँदाको विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग गरे ।

उनले लामो समयपछि पनि अहिलेसम्म विधेयक पास गर्न नसकेको अवस्थालाई समितिले पनि बुझेको उल्लेख गरे ।

सभापति खानले कानुन बनाउँदा, दिगो, विश्वसनीयतापूर्ण ढंगले बनाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताए । एउटा कानुन पास नहुँदा अर्को कानुन ल्याउन नसकिने भन्ने नरहेको बताए ।