सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण : लामिछानेको हकमा कस्तो छ अदालतको आदेश ?

काठमाडौं । पोखरास्थित सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीस नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने लगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित अदालतमा अभियोग दर्ता गराएको थियो ।

गत कार्तिक २ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ परेका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी सहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतमा दश दिनसम्म भएको थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा अदालतले गरेको आदेश 

प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर बाट सन् २०२१ १ २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमामत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।