२८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन र लगानी दुवै सम्भव छ : सिंचाई मन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सुनिश्चित गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको दाबी गरेका छन् ।

बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । उनले पुस १६ गते मङ्गलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको बताए ।

उनले अब जलविद्युतका ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडल समेत खुला भएको बताए । मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए ।

उनले लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बताए ।

उनले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य पूरा हुने वातावरण सिर्जना भएको बताए । उनले नेपालको विद्युतको बजार सुनिश्चित रहेकाले लगानी सुरक्षित रहेको दाबी गरे । उनले अबको १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा लक्ष्य निर्धारण भएको दाबी गरे ।

उनले विगतमा १० वर्ष लगाएर एउटा आयोजना सम्पन्न नहुनको प्रमुख कारण पूर्वाधारहरु र अध्ययनहरु नहुने भएको बताए । उनले तर अहिले धेरै आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न भएको बताए ।

उनले सरकार र निजी क्षेत्रले त्यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको अवस्था रहेकाले अबको चारदेखि पाँच वर्षमा हरेक आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

उनले आयोजना सम्पन्न गर्न हुने समस्याहरुको पनि सरकारले पहिचान गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले केही जग्गा प्राप्ति,वन तथा वातावरण,बुझाई र अर्थमन्त्रालयका समस्यामा पनि सरकार गम्भिर रहेको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण आयोजनाहरुमा परेका समस्याको पहिचान गरेर कार्ययोजनामा समावेश गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेको भन्दै यो महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको दाबी गर्नुभयो । उनले कार्यान्वयनको लागि सरकारले कमिटि नै बनाएर काम गर्ने बताउनु भयो । १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य वैज्ञानिक ढङ्गमा आएकाले सम्भव रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘नेपालको विद्युतको बजार सुनिश्चित छ । लगानी समस्या होइन । बजार सुनिश्चित भएकाले लगानी सुरक्षित रहेको महशुस हुन्छ । लगानी सम्भव छ । १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने छ । विगतमा १० वर्ष लगाएर एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नुका पनि कारण छन् । विगतका त्यही अनुसारका पूर्वाधारहरु तयार भएका थिएनन्। अध्ययनहरु भएका थिएनन। धेरै आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । ठूला जलासय युक्त आयोजनाहरुको अध्ययन भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले त्यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अबको चार देखि पाँच वर्षमा हरेक आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्छौं । आयोजना सम्पन्न गर्न हुने समस्याहरुको पनि सरकारले पहिचान गरिरहेको छ । केही जग्गा प्राप्ति,वन तथा वातावरण,बुझाई र अर्थमन्त्रालयका समस्या छन् ।सरकार र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण आयोजनाहरुमा परेका समस्याको पहिचान गरेर कार्ययोजनामा समावेश गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेका छौं ।यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । कार्यान्वयनको लागि सरकारले कमिटि नै बनाएर काम गर्छ। दैनिक रुपमा निगरानी गरेर समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य वैज्ञानिक ढङ्गमा आएकाले सम्भव छ ।’

उनले अर्थमन्त्रालयसँग १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने विषयमा समेत छलफल गरेको बताए । उनले लगानीको वातावरण बनाउँदै जलविद्युत उत्पादनमा आम नागरिकको सबै भन्दा बढी सहभागिता जनाएर लक्ष्य पूरा गर्ने उदेद्य रहेको बताए ।