सरकारले सहयोग नगर्दा संवैधानिक आयोगहरू प्रभावहीन भए : प्रतिनिधिहरू

काठमाडौँ । राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सहभागिताका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरूले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।

सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले सरकारले सहयोग नगर्दा उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेको बताएका हुन् । आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक आयोगहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको आयोगका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए । उनले आयोगले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरु बीच गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले महिला आयोगलाई सबल र सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने ‘महिला आयोगको पुनरावलोकनको विषयमा कुराहरू भइरहेका छन् यसलाई सबल र सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयोगले जुन हिसाबको भुमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसअनुसार खेलिएको छ कि छैन ? यदि हुन सकेको छैन भने कसरी के कारणले हुन सकेन ? र भइरहेको छ भने किन प्रभावकारी भइरहेको छैन । रुपमा छलफल र बहस हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संवैधानिक आयोगहरूलाई सहजीकरण र मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व संसदको रहेको बताए । उनले संघीय संसदका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरूमाथि छलफल चलाउन ध्यानाकर्षण गरिने छलफल नचलाइएको गुनासो गरे ।

उनले संवैधानिक आयोगलेका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले पनि नेपालको गरिबीको ४२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायमा रहेको उल्लेख गरे । उनले तीन तहको सरकारलाई दलित समुदायको विकासका लागि देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि पहल गर्ने दायित्व वहन गरिरहेको बताए ।

उनले भने ‘संवैधानिक आयोगहरूलाई सहजीकरण गर्ने, हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने तथा हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व संसदको रहन्छ । हामीले पटक पटक संघीय संसदका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यूलाई भेटेर हामीले बुझाएका प्रतिवेदन र हाम्रा सिफारिसहरूमाथि छलफल चलाइयोस् र हाम्रो सिफारिसको आधारमा छलफल छलफल चलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयोस् भनेर हामीले धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यसका सम्बन्धमा छलफल गर्न केही बैठकहरू आयोजना समेत भएको छ । तर हाम्रा प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरिएको अवस्था छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संविधानमा उल्लेख गरिएका ६ वटा दायित्व र राष्ट्रिय दलित ऐन, २०७४ले तोकेका थप पाँच वटा दायित्व गरि ११ वटा कामहरु गर्नको लागि यस आयोगको स्थापना गरिएको छ । ती कामहरूमा दलित समुदाय विकासको हिसाबले पछाडि रहेको र गरिबीको हिसाबले पनि ४२ प्रतिशत गरिबी दलित समुदायमा छ भनेर विभिन्न अध्ययनले भनेको अवस्था छ । त्यस समुदायलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नको लागि सरकारको नीति कार्यक्रममा दलित समुदायका समस्या र सरोकारका विषयहरूलाई समाहित गरेर दलित समुदायको विकास प्रक्रियामा सहभागी बनाउने दलित आयोगको दायित्व हो । र तीनै तहको सरकारलाई दलित समुदायको विकासका लागि देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि पहल गर्ने दायित्व समेत दलित आयोगको छ ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संवैधानिक आयोगहरूको काम समस्याको समाधान गर्ने नभई सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको बताए । उनले सरकारले आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन नगर्दा आयोगहरूमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । उनले समिति स्रोत र सीमित जनशक्तिका बाबजुद आयोगहरूले राम्रो काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

उनले आयोगमा रहेका समस्या समाधानका लागि आयोगहरूको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय राख्न आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको बताए ।

उनले भने ‘हामीसामु विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू छन् । त्यो समाधान हामीले गर्ने हैन । हामीले त अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिस मात्र गर्ने हो । हामीले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने आयोगहरूले काम गरेन भन्ने बुझिन्छ । आयोगहरूमा समस्या के छ ? त्यहाँ बजेट कति छ ? कर्मचारी कति छन् ? जनशक्ति कति छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ । आयोगहरूको माध्यमबाट लक्षित वर्गले अधिकार पायो कि पाएन ? पायो भने के पायो ? त्यसकारण हाम्रो सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै हुनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्ने गरेका छौं । हामी सबै आयोगको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यो कुरा भएन । त्यसकारण हामीले पुनरावलोकन गर्ने भनिरहँदाखेरि हामीलाई पनि गाह्रो छ नि । कार्यक्रम चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट म त लाजले भन्दा पनि भन्दिन । सरकारले छुट्याएको बजेटभन्दा पनि धेरै काम हामीले गरेका छौं ।’

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राज्यको कुनै पनि निकायमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको बताए । उनले जनजातिको सवालमा संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेपनि कार्यान्वयनमा केही सुधार नआएको बताए । उनले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा समेत समानुपातिक हुन नसकेको बताए । उनले राष्ट्रिय सभा सिद्धान्त र चरित्रले परिपूर्ण भएपनि आदिवासी जनजातिको सहभागिता न्यून हुनु दुःखद् भएको बताए ।

उनले भने ‘कुनैपनि प्रदेशमा, स्थानीय निकाय र राष्ट्रिय सभामा समेत आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छैन । म सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अब आदिवासी जनजाति आयोगको काम संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेको जनजातिको हक अधिकार सरकारका निकाय एवै गैरसरकारी निकायहरूले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन ? त्यसको अवलोकन गर्ने हो । अनुगमन गर्ने हो र भएको रहेनछ भने सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । दुखद् कुरा के छ भने राष्ट्रिय सभा भनेको सिद्धान्त र चरित्रले परिपूर्ण हो । किनभने त्यसमा हरेक क्लस्टरबाट ल्याइएको छ । तर यो सभामा आदिवासी जनजाति ल्याउनुपर्छ भन्ने नै रहेनछ । आयोगले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो देखिएन ।’

बैठकमा संवैधानिक आयोगहरू पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा आयोगको धारणा लिइएको छ । आयोगहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरि विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।